तरलता व्यवस्थापन गर्न दैनिक १० अर्बको उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधाको कार्यविधि बन्दै

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले खुला बजार कारोबार मार्फत दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ बरावरको मात्रै तरलता व्यवस्थापन उपकरण जारी गर्न पाउने भएको छ । विभागस्तरीय निर्णयबाट दैनिक ३० अर्बको रिपो तथा रिभर्स रिपो जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले १० अर्बमा झारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार विनियमावलीको तेस्रो संशोधन गर्दै विभागस्तरीय निर्णयबाट तरलता व्यवस्थापनका लागि दैनिक ३० अर्बसम्मको उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने साविकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धि व्यवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको सम्बोधनलाई पनि नियमावलीमा नियमित गरिएको केन्द्रीय बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले नोटबजारलाई जानकारी दिए ।

संशोधित विनियमावली अनुसार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय बजारमा देखिने साधारण प्रकृतिको न्यून तथा अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार साताको कुनै पनि कार्य दिनमा बढीमा चौध दिन सम्मका रिपो तथा रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्न सक्छ । नियमित खुलाबजार कारोबारमा तत्कालीन आवश्यकता र परिस्थिति बमोजिमका उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

विभागीय स्तरको निर्णयबाट जारी तथा सम्पन्न गरिने नियमित खुला बजार कारोबारको अधिकतम वक्यौता रकम ३० अर्ब ननाघ्ने गरी दैनिक १० अर्बसम्म हुने विनियमावलीमा व्यवस्था छ । सोभन्दा बढी रकमको कारोबारका लागि समितिले निर्णय गरे अनुसार हुनेछ । विभागीय स्तरको निर्णयबाट हुने बोलकबोलमा पूर्ण स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अथवा आंशिक स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई हुनेछ ।  विभागीय अख्तियारी अन्तर्गत सम्पादन भएका खुला बजार कारोबारको जानकारी तत्काल बस्ने समितिको बैठकलाई गराउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी संशोधित विनियमावलीमा “नियमित खुला बजार कारोबार” को व्यवस्था थप गरिएको छ । नियमित खुला बजार कारोबार भन्नाले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि नियमित रुपमा प्रयोग गरिने विभिन्न मौद्रिक उपकरणको कारोबार सम्झनु पर्छ । साथै “संरचनात्मक खुला बजार कारोबार” को समेत विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।

दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न मौद्रिक उपकरणको कारोबारलाई संरचनात्मक खुला कारोबार सम्झनु पर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । त्यसैगरी अन्तर बैंकको विषयमा समेत विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावली अनुसार आर्थिक अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसारको इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर भन्दै परिभाषित गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सव्रिmय रुपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोर भित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नीतिगत दरलाई ०.५ आधार बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने व्यवस्था नीतिमा छ । सोही अनुसार बजार सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधिको आवश्यक संशोधन गरेको भण्डारीको भनाई छ ।

साथै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यस्थाको कार्यान्वयनका लागि समेत काम भइरहेको उनले बताए । “खुला बजार कारोबार सञ्चालन विनियमाली तथा कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक काम भैरहेको छ,” उनले भने, “स्थायी निक्षेप सुविधाका लागि अझै केही समय लाग्न सक्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिन्छन् भने अधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्ने व्यवस्था नै स्थायी निक्षेप सुविधा हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुले अधिक तरलता भएको अवस्थामा रिभर्स रिपोबाट डिपोजिट कलेक्सन कुर्नु पर्दैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।