उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको वक्यौता महशुल तिर्ने समय एक महिना थपियो, कुल २० अर्ब बक्यौता

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको वक्यौता महशुल तिर्न एक महिनाको समय थप गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रयोगबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीलाई वक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न असोज ३० गतेसम्मको म्याद थप गरेको हो।

यसअघि प्राधिकरणले भदौ १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगीहरुलाई त्यसबापतको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । तर, तोकिएको समयसीमा अपर्याप्त भएको भन्दै म्याद थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटकरपटक पत्राचार गरिएपनि हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणको भनाई छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका तर प्रिमियम सहितको महसुल नतर्ने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकहरुको संख्या ६७ रहेको छ ।

विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम प्राधिकरणले औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई किस्ताबन्दीको बक्यौता महसुल भुक्तानीको सुविधा दिएपनि पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने लगायतका कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुले वक्यौता महशुल बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए ।

ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई महसुलमा देखिएको विवाद लगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको थियो ।

उक्त समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख मसान्तसम्म सञ्चालक भक्त बहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनको आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ बैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत नियमन आयोगबाट विवाद निरुपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगी र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरुले उल्लेखित बक्यौता रकम तिर्न मन्जुर नभई विभिन्न अदालतहरुमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरुको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ साउन देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७७ जेठसम्ममा विभिन्न वितरण केन्द्रहरुमा गरी कुल २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल बक्यौता रहेको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अर्थात लोडसेडिङको अन्त्य हुनुअघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । जरिवानासमेत जोड्दा हालसम्म उठाउन बाँकी बक्यौता रकम २० अर्ब पुग्ने प्राधिरकरणले जनाएको हो ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा छुट बिलिङ्ग गरेकोमा उपभोक्ताले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने र छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ८औं दिनबाट ६०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने र ६० औं दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

तत्काल लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान नभएसम्म उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा अध्ययन भैरहेको भन्दै यसबारे निक्र्यौल नभएसम्मका लागि विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

केहि दिन अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन्।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।