नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन आईएमएफलाई परिसंघको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बीच मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा परिसंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनाबश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरु आयात हुँदाको असर मूल्यबृद्धिमा पर्ने हुँदा मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने बताए ।

अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा संचालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनले बताए।
उनले मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताए । कोभिड १९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भएपनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरु छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरित रहेको उनको भनाईमा मुद्रा कोषमा प्रतिनिधिहरुले समेत सहमती जनाए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाइनुपर्नेमा जोड दिए।

आइएमएफका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतका टोलीले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।