पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि काउन्टर साइक्लिकल बफर, केही क्षेत्रका कर्जाको पुनरसंरचना

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अधिक कर्जा लगानी तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जोखिम बहन क्षमता विस्तारका लागि पुँजीकोषमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन र निजी क्षेत्रको कर्जाको अवस्थालाई हेरेर काउन्टर साइक्लिकल बापत पुँजीकोष बढाउनु पर्ने हुन्छ । पछिल्ला केही बर्षका अधिक कर्जा लगानी विस्तार भएकाले आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष देखि थप ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर बापत पुँजीकोष थप गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा पनि चालु आव देखि पुँजी कोषमा थप ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर सहित केही कर्जाको पुनरतालिकिकरण र पुनरसंरचना समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशन अनुसार पुर्वाधार विकास बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सो अनुसार ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको एकै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था पूर्वाधार विकास बैंकको सन्दर्भमा भने लागु गरेको छैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्थाले प्रिमियम ब्याजदर कात्तिक महिनामा बढ्ने सम्भावना छ ।

त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा अघिल्लो त्रयमासका प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म हुने गरी सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । खुद अवस्था उक्त सीमाभन्दा बढी हुन गएमा सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्नु पर्नेछ । १ महिनाभित्र पनि खुद अवस्थालाई सीमाभित्र नल्याएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारवाही हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले पनि आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट नियमित रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने भएमा पेशागत प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्ति/संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले कम्तिमा त्रैमासिक रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन सीधै लेखापरीक्षण समिति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।