अर्थ मन्त्रालयले समय नदिँदा बीमा विधेयक डेढ वर्षदेखि थन्कियो

बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, समयसापेक्ष र प्रतिष्पर्धी बनाउनका लागि भन्दै डेढ वर्ष अघि दर्ता भएको बीमा विधेयक अझै संसदको कारबाही प्रक्रियामा जान सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको डेढ वर्ष वित्दा पनि संघीय संसदको अर्थ समिति र अर्थमन्त्राल विच समन्वय नमिल्दा विधेयकको प्रक्रिया अघि वढ्न नसकेको हो ।

संसद सचिवालयमा २०७५ असार १७ गते दर्ता भएको विधेयकमा अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिसंग छलफल पनि नगरी मनोमानी ढंगवाट विधेयमा संशोधन गरी संसदमा दर्ता गराएको थियो । विधेयक दर्ता गरेको भएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा छलफलमा समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

ढिला गर्ने नियत नहुदाँ नहुदै पनि बीमा विधेयको प्रक्रिया ढिला हुन गएको बताउदै एक सांसदले नोट बजारसंगको कुराकानीमा भने,“पुर्ण ऐनको विधेयक भएकाले धेरै सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ ।” पुर्ण ऐनको विधेयक भएकाले संसदमा छलफल सुरु भएपछि पनि धेरै समय लाग्ने निश्चित छ ।

बीमा समितिलाई प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको विधेयकमा अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिसंग छलफल नै नगरी अफ्नो ढंगवाट संशोधन गरेर संसदमा दर्ता गएको हो । तर, आफैले दर्ता गरेको विधेयक अर्थमन्त्रालयले नै समय निकाल्न नसक्दा डेढ वर्ष देखि संसदमा दर्ता मात्र भएर अलपत्र परेको छ ।

“अर्थमन्त्रलयले समय नदिदा विधेयकको कारबाही प्रक्रिया ढिला भएको हो,”ती माननियले भने, “अर्थ समितिले बोलाउँदा अर्थ मन्त्रालयले समय नदिने र अर्थमन्त्रालयले समय दिँदा अर्थसमितिको समय नमिल्ने अवस्थाले गर्दा पनि विधेयक कारबाहीमा लैजान ढिला भएको हो ।”

बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । नयाँ बीमा ऐन जारी भएसँगै सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने भएपछि अध्यक्षको पद धरापमा परेको छ । नयाँ बीमा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको बीमा समिति स्वतः बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक संसदले जस्ताको त्यस्तै पास गरेको खण्डमा हाल रहेका बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाँईको पद जाने निश्चित छ ।

बीमा समितिबाट भए गरेका कामहरु सबै प्राधिकरणबाट भएको मानिने र हालको सञ्चालक समिति समेत विघटन गरी नयाँ गठन गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । नयाँ बीमा ऐनका लागि बीमा समितिले नै मस्यौदा तयार पारेको हो । बीमा समितिले तयार पारेको मस्यौदा अर्थमन्त्रीको टेबलबाट संशोधन गरी संसदामा दर्ता गरिएको हो ।