सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसाय धेरै भएपनि प्रभावकारीता निजी क्षेत्रको बढी

विकासशील देशहरुमा सञ्चालनमा रहेका १० प्रतिशत भन्दा धेरै सरकारी स्वामित्व रहेका उद्योग व्यवसायहरुको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । तथापि सङ्ख्यामा सरकारी स्वामित्वका उद्योगव्यवसाय धेरै भएता पनि प्रभावकारीताका आधारमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योग, व्यवसायबाट प्रतिफल राम्रो आउने गरेको छ।

विश्व बैंकले ९१ विकासशील राष्ट्रका ७६ हजार कम्पनीहरुमा गरेको अनुसन्धानमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरुले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा मात्रै १७ प्रतिशत योगदान रहेको पुष्टि गरेको छ । सरकारी लगानी १० प्रतिशत सम्म भएका कम्पनीहरुमा गरिएको सो अध्ययनले सरकारी उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रको तुलनामा कम प्रतिष्पर्धात्मक रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रले उदार आर्थिक नीति अपनाउँदा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसर मिल्छ । उदार आर्थिक नीतिले बजारमा प्रतिष्पर्धा बढाउनुका साथै देशको उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । संकुचित आर्थिक नीति अपनाएका विकासशील मुलुकहरुमा राष्ट्रको सम्पूर्ण स्रोत तथा साधनको नियन्त्रण सरकारमा निहित भएको हुन्छ भने उदार आर्थिक नीति भएका देशहरुको स्रोत साधन निजी क्षेत्रले समेत उपभोग गर्न पाउँछन् ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘द बिजनेस अफ द स्टेट’ प्रतिवेदनले धेरै सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरुको बिजनेस डाइनामिक्स कमजोर रहेको जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुको सङ्ख्या धेरै तर उत्पाकत्व कमजोर हुँदा ती कम्पनीहरु डुब्ने सम्भावना हुँदा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न हतोत्साही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण निजी क्षेत्रले लगानी नगर्दा देशको समग्र विकासमा बाधा पुगेको अनुसन्धान कर्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा विश्व बैंक समूहका इक्युटेबल ग्रोथ, फाइनान्स एन्ड इन्स्टीच्युसनका उपाध्यक्ष पाब्लो साबेद्रा भन्छन्,‘विकासशील देशहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुको सङ्ख्या धेरै भएतापनि उनीहरुको प्रभावकारिता उद्योगहरुको उपस्थिति बराबर छैन । यद्यपि यो अवस्था सबैमा लागू हुँदैन, कुनै कुनै सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरुले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् तर ठूलो सङ्ख्यामा ती कम्पनीहरुले बजेटको अभाव, नीतिगत झमेलाको सामना गरिरहेका छन् ।’

यस्तै विश्व बैंक समूहकै ट्रेड, इम्भेष्टमेन्ट एन्ड कम्पीटिटेबनेसकी ग्लोबल डिरेक्टर मोना हडाडले विकासशील राष्ट्रले पारदर्शी ढङ्गले उद्योग तथा व्यवसायलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा मात्रै विकास सम्भव हुने बताएकी छिन् ।

जनतालाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्नका लागि सरकारी लगानी भएका संघसंस्थाहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन् । आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्न तथा आपत्विपत् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा जनताको उद्धार गर्नमा सरकारको भूमिका ठूलो रहन्छ । तथापि सामाग्री तथा वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक नहुने हुँदा, उचित आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएर अगाडि बढेमा देशले राखेको विकासको उद्देश्य द्रुत गतिमा पूरा हुने विश्व बैंकद्धारा प्रकाशित प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।