ऋणीको धितो लिलाम गरी कर्जा असुली नभएमात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न पाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउन जमान दिने व्यक्तिलाई सहजै कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएका छन् । बैंकहरुले ऋणीको धितो बिक्री गर्दा पनि कर्जा चूक्ता नभएको खण्डमा मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न पाउने भएका हुन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै जमानतकर्तालाई कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धितो बिक्री पछि पनि असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधि पश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था पुर्वाधार विकास बैंकको सन्दर्भमा पनि लागु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यसभन्दा अघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पैतिस दिनको लिखित सूचना दिए पुग्थ्यो । लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न भने सक्नेछन । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न पाइने छैन ।

तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चका प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिमको हदसम्मको रकम निकाल्न, कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न भने सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायवाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र भने खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोनमा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड रिजर्भ बाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सक्ने व्यव्सथा गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।