प्राधिकरणले जबरजस्ती रकम असुल्न खोज्यो, प्रमाण ल्याउ तिर्छौँ – ध्रुबराज थापा

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुबराज थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफुहरुले तिर्नै नपर्ने रकम माग गरेर उद्योगहरु बन्द गराएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बिनाप्रमाण सरकारले उद्योगहरुसँग पैसा मागेको आरोप समेत लगाए । उनले सरकारसँग भनेका छन्, “पैसा तिर्नुपर्ने प्रमाण ल्याउनुस्, हामी तिर्न तयार छौं ।”
प्राधिकरणले साढे ३ वर्षपछि उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा माग्नु खेदजनक भएको बताएका उनले बिजुली काटेर उद्योग बन्द गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।

उद्योगहरुले बिल आएको साता नबित्दै भुक्तानी भइरहेको बताएका उनले कुनै किसिमको थप शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी समेत गरे । राज्यले नै उद्योग विनासको बाटो अंगीकार गरेको बताएका उनले भर्खर निर्यात गर्न थालेका उद्योग पनि बन्द हुँदा उद्यागीहरु मर्माहत भएको पनि सुनाए ।

देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको बताएका उनले दिनप्रतिदिन देशको आर्थिक स्थिति खस्किँदै गएको बताएका थिए । उद्योगहरु ३० प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेका बेला सरकारले सबैतिरबाट कसरी यसलाई उकास्नुपर्छ ? कसरी उद्योगहरुलाई बचाउने ? भन्ने कुरा गर्नुपर्नेमा ती उद्योगलाई पनि बन्द गर्ने हिसाबले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बहानामा बत्ती काटेर उद्योग बन्द गराउने काम भएको उनको आरोप छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरु, स्टिल उद्योगहरु र धागो उद्योगहरु मुख्य रुपमा सरकारको कदमको शिकार भएको बताएका उनले सबै उत्पादनशील उद्योगले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिइरहेको स्मरण गराए । कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गरेको त कुनैले निर्यात नै गरिरहेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नुको साटो कसरी विनास गर्नुपर्छ भनेर राज्य लागेको आभाष भएको थापाले बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना बिल भुक्तानी गरिसकेको र अहिले पनि गरिरहेको उनले बताए । सिमेन्ट उद्योग, धागो उद्योग र डन्डी उद्योग ठूलो उद्योगमा पर्ने र यस्ता उद्योगको मासिक बिल करोडभन्दा बढी उठिरहेको र तत्कालै त्यस्तो रकम भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा अहिले कसरी बक्यौता बिल भनेर लाइन काटिएको हो ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।

“मिटर जाँच गरेर हामीलाई बिल पठाएको सात दिनभित्र बिल तिरेर हामीले २ प्रतिशत छुट लिइरहेका छौं । एक डेढ करोड मासिक बिल तिर्ने उद्योगले सात दिनभित्र बिल तिर्दा दुई तीन लाख छुट पाउँछन् । त्यसले दुई चार जना कर्मचारीको तलब पुग्छ,” थापाले भने । “छुट पाइरहेको अवस्थामा बक्यौता कसरी रहन्छ ?”

२०७२ सालदेखि ७५ सालसम्मको विवादका बेला पनि प्रत्येक महिना छुटसहितको बिल तिरिरहेको बताएका उनले के को बिल पठाएको हो ? भनेर प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन् । “हामीले बत्ती चोरेको पनि होइन,” थापाले भने ।

लोडसेडिङको समयमा आवश्यक्ता अनुसार बत्ती दिएको भन्दै प्राधिकरणले त्यो बत्तीबापत प्रिमियम दर अतिरिक्त शुल्कका रुपमा तिनु पर्ने र नतिरेको भन्दै साढे ३ वर्ष पछि चिट्ठी पठाएको बताएका उनले २०७२ साउन ३ गतेदेखि बिलिङ गर्दा रकम छुट भएको र त्यो रकम तुरुन्त बुझाउनु भनेर दुई लाइनको चिठी सबै उद्योगीलाई २०७५ साल माघदेखि चैतसम्ममा थमाइएको उनको भनाई थियो ।

“लोडसेडिङको समयमा प्रयोग भएको बत्तीको वापतमा साढे तीन वर्ष पछि अतिरिक्त शुल्क कसरी दाबी गर्न मिल्छ ?” प्रश्न गर्दै उनले भने, “विद्युत प्राधिकरणले यसमा के गरेको रहेछ भने २०७२ असारमा एउटा निर्णय गरेको रहेछ । त्यसमा डेडकेटेड र ट्रंक लाइन भएका ग्राहकको चाहना अनुसार र प्राधिकरणको क्षमता भएसम्म बढी बत्ती दिने र त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क लिने उल्लेख रहेछ । त्यो पास गर्दा जसलाई आवश्यक छ, त्यसले निवेदन दिनुपर्ने सर्त राखियो । लोडसेडिङ चर्किएको त्यस समयमा सबैलाई बत्ती दिन त सम्भव थिएन, त्यसकारण कुन क्षेत्रमा सम्भव हुन्छ, कुन क्षेत्रमा हुँदैन, निवेदन हेरेपछि सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने । त्यसरी निवेदन दिएर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेका ग्राहकलाई २४ सै घण्टा बत्ती दिने र बत्ती दिएबापत ६५ प्रतिशत थप शुल्क लिने नियम बनाइएको रहेछ,” थापाले भने ।

प्राधिकरणले उक्त नियम बनाएको विषय अहिले विवाद देखिएका ६१ उद्योगलाई थाहा नै नभएको बताएका उनले सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्षको हैसियतले पनि थाहा नपाएको बताए । अहिले १५६ वटा उद्योग, कम्पनी, अस्पताल, होटल र अन्य उद्योगले निवेदन दिएको कुरा सन्नमा आएको बताएका उनले त्यस्ता संस्थाल नियमित बत्ती पाउन्जेलसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेको पनि थाहा भएको बताए । तर, अहिले आरोप लगाइएका ६१ वटा उद्योग र लाइन काटिएका ९ वटा उद्योगले लोडसेडिङका बेला पनि बिजुली दिनका लागि प्राधिकरणलाई कुनै निवेदन नदिएको उनले प्रष्ट पारे । उद्योगको निवेदन नै नआएको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत कसरी गर्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा थापाको थियो ।

२०७२ फागुन १० गते विद्युत प्राधिकरणले निवेदन दिएर अतिरिक्त बिजुलीका लागि निवेदन दिएर खपत गरिरहेका १५६ वटा उद्योग सहित अन्य सबै उद्योगलाई नदीमा पानीको वहाव एकदमै कम भएको र बिजुलीको संकट अझ गहिरिएको भन्दै कसैलाई पनि बत्ती दिन नसक्ने सूचना प्रवाह गराएको उनले स्मरण गराए ।

त्यसको साढे तीन वर्षपछि २०७५ माघदेखि चैतसम्ममा सबै उद्योगीलाई २०७२ माघदेखि अतिरिक्त बत्ती प्रयोग गरेको भन्दै पैसा तिर्न पत्राचार भएपछि विवाद सुरु भएको उनले बताए । उनले प्राधिकरणले भनेको समयमा उद्योगहरुले बिजुली चलाएको प्रमाण ल्याउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै प्रमाण आएको खण्डमा रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । सबैको उद्योगमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जडान भएको र डेडिकेटेडको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसनमै मिटर रहेको बताएका उनले मिटर हेर्दा सबै तथ्यांक प्रष्ट हुने बताए ।

सरकार र प्राधिकरणको अहिलेको कदमले उद्योग कलकारखाना प्रभावित हुने मात्र नभई देशलाई ठूलो घाटा हुने बताएका उनले अहिले नै दैनिक करोडौं घाटा भइरहेको बताए । यो अवस्था लम्बिएको खण्डमा राज्यले अहिले उद्योगीबाट उठाउन खोजेभन्दा धेरै गुणा बढी घाटा व्यहोर्नुपर्ने बताएका उनले छिटो समाधान निकाल्न आग्रह समेत गरे ।

थापाको भनाई भिडियोमा :