थोरै रकममा बार्गेनिङ गर्दा सरकारको धेरै राजश्व गुम्ने खतरा बढ्यो -विष्णु न्यौपानेसँग अन्तरवार्ता

गत बिहीबार (पुस ५ गते) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन तुरुन्त काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको सो आदेशसँगै शुक्रबार र आइतबार गरेर प्राधिकरणले ९ वटा ठूला उद्योगहरुको विद्युतको लाइन काट्यो । योसँगै उद्योगी व्यवसायीहरुले निराधार विबरणका आधारमा रकम असुल्न खाजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आफुहरुले उपयोग नै नगरेको बिजुलीको थप शुल्क तिर्न नसकिने भन्दै उद्योगीहरुले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना अडान राखिरहेका छन् । प्राधिकरणले लाइन कटौती गरेका ९ मध्ये २ उद्योगहरु सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टील सौरभ ग्रुप अन्तरगतका रहेका छन् । ६ वटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद न्यौपानेलाई नोटबजारका वरिष्ठ संवाददाताले सोधेका थिए के तपाईहरुले साँच्चै बिल बक्यौता राख्नु भएको थियो र प्राधिकरणले तपाईका २ उद्योगको लाइन लाइन काटेको हो ? उनको जवाफ र थप संवादको सम्पादित अंश:

विद्युत प्राधिकरणको लोडसेडिङ १२ घन्टा थियो । प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि २० घन्टा बिजुली दिएँ भन्छ भने त्यसको प्रमाण त हुनु पर्यो नि । विद्युतको रकम लिँदा पनि २० घन्टा बिजुलीको ६७ प्रतिशतले महशुल बढाएर लिन्छु भनेको छ, प्रमाण छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ । तर खपत नै नभएको बिजुलीको थप महसुल तिर भनेर लाइन काट्नु न्यायोचित भएन ।

नियम अनुसार नै हो भने पनि विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गर्ने र उक्त सम्झौता प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गर्ने भन्ने छ । हामीले बिजुली २० घन्टा पाएका नै छैनौ, ८ घन्टा पाएका छौं भने बाँकी अवधिको बिजुलीको पैसा तिर्ने कुरै आउँदैन । यसमा कुनै उद्योगहरुले त २० घन्टा नै पाए, पैसा खुवाएर कुनै उद्योगहरुले लिए रे भन्ने हल्लाहरु छन्, यति साँच्चिकै त्यसो भएको हो भने जसले त्यसो गरेको हो, उनीहरुले सजाय पाउनुपर्छ । ती उद्योगहरुलाई प्रिमियम दर लागू हुनुपर्छ ।

यस्तै टाइम अफ डे मिटरीङ (टीओडी) भनेको सरकारको सम्पत्ति हो । यो मिटर हामी उद्योगीहरुले लिएका हुन्छौ, एउटा मिटरको मूल्य नै ३ लाख पर्छ । नेपाल सरकारले टीओडी मिटर उद्योगहरुमा राखेपनि सम्पत्ति नेपाल सरकारकै हो । जसरी हामीले घरको मिटरमा छेडखाड गर्न पाइँदैन, त्यसरी नै यो मिटरमा पनि हामीले छेडखाड गर्नु मिल्दैन र सकिँदैन पनि । टिओडी लिएको छ र शर्तहरु पालना गरेको छ भने हामीले लचकता समेत अपनाएका छौँ । जस्तै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले भन्दै आउनु भएको छ कि मेरो उद्योग चार घन्टा मात्रै चल्छ, बिक्री नै हुँदैन । सञ्चालनमा नआएका ती उद्योगहरुले बिजुली त पाएका छन् नि, त्यस्तै, हामीले पनि बिज्ुली पाएको भए प्रिमियम महसुल तिर्न तयार छौ भनिरहेका छौ ।

दोस्रो, नियमन आयोगले तोकेको भन्दा पहिलाको महसुल लिनु हुन्न भन्ने छ, यसमा मोटामोटी रुपमा विद्युत प्राधिकरण समेत सहमत भएको छ । २०७३ साल वैशाखबाट नियमन आयोगले महसुल बढाएर लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै २०७५ साल वैशाखमा लाोडसेडिङको अन्त्य भएको प्राधिकरणले घोषणा गर्यो । यस अवधिको महसुल तिर्न हामी तयार छौं । तर लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महसुल बढाएर, थप शुल्क भनेर, प्रिमयम भनेर शुल्क लिन त पाइएन नि । नियमन आयोगले बनाएको नियम मै भनेको छ कि, ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समयमा २० घन्टा बिजुली प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उपलब्ध गराएमा प्रिमियम मूल्य लिन सक्ने भनिएको छ । हामी त्यो शर्त मान्न पनि तयार छौ । तर वास्तविकता अर्कै छ ।

के हो त त्यो वास्तविकता ?

अहिले प्राधिकरणले आम मानिसमा कस्तो भ्रम छरिरहेको छ भने हामीले लोडसेडिङको समयमा जनताले प्रयोग गर्ने बिजुली कटौती गरेर उद्योगहरुलाई दियौँ, तर अहिले उद्योगहरुले महसुल दिन मानेका छैनन् । यसमा हामीले सबैका लागि लागू भएको रेगुलर शुल्क तिरिरहेका छौ । प्रिमियम शुल्क नतिरेको हो, जुन हामीले प्रयोग नै गरेका छैनौं । यो नै विवादको विषय हो, रेगुलर शुल्कको होइन । यो जनताले बुझ्न आवश्यक छ ।

हाम्रो भनाई के हो भने नियम अनुसार प्राधिकरणले प्रिमियम लिन पाउँदै पाउँदैन । तर यदि डिओटी मिटरमा २० घन्टा बिजुली दिएको प्रमाण छ भने उक्त टिओडी मिटर देखाएमा हामी तिर्न तयार छौ, जुन हामीले खपत नै गरेका छैनौं । लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि त समिति आफैंले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने भन्ने छ । उहाँहरुको भनाइ चाहिँ केही उद्योगहरुले २० घन्टा नै बिजुली पाएका छन् भन्ने छ । तर केहीले पाएका छन् भन्दैमा सबै उद्योगहरुलाई ग्यान्द्रयाङग्रुन्द्रुङ एउटै टोकरीमा हाल्न त भएन नि । यदि पाएका छन् भने टिओडी मिटरमा देखिन्छ । टिओडी मिटरमा हरेक मिनेटमा कति युनिट चल्यो भनेर पनि देखिन्छ । घरमा लाग्ने र उद्योगहरुमा लाग्ने महशुल त फरक छ नि, टी-१, टी-२, टी-३ प्रणाली छ । सबैको अलग अलग शुल्क लाग्छ । त्यो त प्राधिकरण कै नियन्त्रणमा भएको विषय हो । उहाँहरुले नै जवाफ दिनुपर्यो । हामीले धेरै पटक मिटरको तथ्यांक हेरौं, जे देखिन्छ त्यसै अनुसार गरौं भनेको हो, तर प्राधिकरण एकोहोरो मुढे शैलीमा अघि बढिरहेको छ ।

जसले त्यो बेला बिजुली पाए, त्यो नियमित उपभोक्ताले पाउनेबाट कटौती भएर दिएको हो कि होइन ?

यो विषय पनि गम्भीर छ । अहिले हामीले जनमानसमा के बुझाउन सकेनौ भने, विद्युत प्राधिकरण आफैले त्यतिबेला सूचना जारी गरेर आम मानिसहरुका लागि प्रवाह भइरहेको बिजुली कटौती नगरी, थप बिजुली आयात गरी उद्योगहरुलाई विद्युत दिने भनेको थियो । भारतको अक्सन मार्केटबाट हामीले बिजुली ल्याउँछौ र आयात गरिएको बिजुली उद्योगलाई दिन्छौ भनेर प्राधिकरणले भनेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणलाई डेढ/दुई रुपैयाँ नाफा हुन्छ र उद्योगहरुलाई पनि फाइदा नै हुन्छ भनेर त्यतिबेला सूचना जारी भयो । तर उक्त विषय कार्यान्वायनमा आउन सकेन । कार्यान्वयन किन हुन सकेन भने त्यतिबेला पथलैयादेखि मिर्जापुर प्रसारण लाइनबाट ३०० मेगावाट आउने भनिएको थियो । तर नेपालमा पूर्वाधार विकास हुन सकेन । जसका कारण धेरै समय बितिसकेपछि मात्रै उक्त सबस्टेसनमा पावर आयो ।

यसका साथै त्यो समयमा खोलानदीको पानी सुक्दै जाँदा उत्पादन उहाँहरुले सोचेको तुलनामा कम भयो । उत्पादन कम हुने बित्तिकै पहिलो सूचना निकालेको चार पाँच महिनापछि अर्को सूचना निकाल्नु भयो र भन्नु भयो कि, कुनै पनि उद्योग वा उपभोक्तालाई यस अघि भनिए जसरी अतिरिक्त बिजुली दिन सक्दैनौं । अस्पताल र सरकारी संस्थाहरुलाई बाहेक अन्यलाई बिजुली दिन नसक्ने भन्नु भयो । गतवर्ष समेत लोडसेडिङ भएको थियो । आजपनि उद्योगहरुमा ६ घण्टाको लोडसेडिङ चलिरहेको छ । अनि कसरी २०घन्टा बिजुली चलाइस, पैसा तिर भन्न मिल्छ । त्यो बेला अहिलेभन्दा धेरै लोडसेडिङ थियो ।

अहिले जनताहरुका लागि लोडसेडिङ छैन तर उद्योगहरुका लागि आजका दिनमा पनि ६ घन्टा लोडसेडिङ छ भन्ने कुरा तपाईको सञ्चार माध्यमबाट आम पाठक र उपभोक्तालाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । सञ्चालनमा आएका सबै उद्योगहरुमा ६ घन्टा लोडसेडिङ छ । प्राधिकरणले आम मानिसलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ, हामीले त्यसलाई मानेका पनि छौँ । हामीले के भनेका छौ भने उद्योगहरुमा ६ घन्टा लोडसेडिङ गर्दा १५० मेगावाट बच्छ र त्यसले लाखौँ मानिसहरुको घरमा उज्यालो हुन्छ भने दिनुपर्छ नै भनिरहेका छौँ । यसका साथै हामीले यदि प्राधिकरणले अलिकति महंगोमा विद्युत खरिद गरेर ल्याउन सक्छ र १०/२० प्रतिशत नाफा खाएर बेच्न सक्छ भने ल्याउनुस् नै भनिरहेका छौं । तर यति भन्दा पनि विद्युत खरिद गरेर नेपाल आउन सकेन र प्राधिकरणले विद्युत दिन नसक्ने सूचना निकाल्यो ।

दोस्रो सूचना जारी भइसकेपछि पनि निजी अस्पतालहरुलाई बिजुली दिइ नै रह्यो । अस्पताल, पुलिस, आर्मी, सरकारी संस्थाहरुले बिजुली पाइरहे । उनीहरुसँग प्राधिकरणको सम्झौता पनि भयो र सञ्चालक समितिबाट पारित पनि भयो । उहाँहरुले लगातार महसुल बुझाउँदै जानुभयो । तर अर्कोतिर हामीलाई न विद्युत दिइयो, न सम्झौता नै भयो, अनि अहिले उनीहरुले तिरे, तँ पनि तिर भन्नु कति न्यायोचित हो ?

अहिले प्राधिकरणले के भनिरहेको छ भने, जनतालाई दिने बिजुली कटौती गरेर उद्योगहरुलाई बेचेको भनिरहनु भएको छ, जो जो सँग सम्झौता भयो, उनीहरुले चलाए होला यसमा विवाद रहेन, हामी त्यसमा उत्तरदायी हुनै सक्दैनौं । र अर्को कुरा, पहिलो सूचना निकाल्ने समयमा प्राधिकरणले जनतालाई दिने बिजुली कटौती नगरी भारतबाट आयात गरेर उद्योगहरुलाई दिने भन्नु भएको थियो । त्यही आधारमा उहाँहरुले नियमन आयोगबाट स्वीकृति पनि पाउनुभयो । अनि बिजुली आयात नगरी जनतालाई दिएको बिजुली कटौती गरेर उद्योगलाई दिएको हो भने त प्राधिकरणले पनि कालो बजारी गरेको ठहर भयो नि । त्यो पनि तपशिल कै कुरा भयो, ल ठिकै छ तर यदि हामीलाई बिजुली दिएको हो भने दिएको प्रमाण हुनु पर्यो नि त ।

उहाँहरुले केवल बक्यौता महसुलको विषय उठाइरहनु भएको छ, त्यो पनि वर्षैं पहिलेको । मन्त्री क्वाटरको त बक्यौता महसुल नतिर्दा लाइन काटिन्छ भने हामी को नै हौ र ? हरेक महिना बिल पठाएका छन् । रेगुलर रकम हामीले २ प्रतिशत रिबेट लिएर तिरिरहेका छौ । मेरो कुनै उद्योगको १० करोड सम्मको बिजुलीको बिल आउँछ, रेगुलर तिरिरहेका छौ । हामीले पब्लिकलाई के बुझाउन सकेनौ भने प्राधिकरणले मागेको पैसा प्रिमियम मूल्य मात्र हो । त्यो पनि जजसले प्रयोग गरे वा भनौं जसलाई बिजुली दिइयो उनीहरुले तिरे । हामीले बिजुली पाएनौं, पाएको बिजुलीको बिलको रेगुलर भुक्तानी हामीले गरिरहेका छौं । नतिरेको भए प्राधिकरणले दुई महिना मै बिजुली काटिसक्थ्यो होला, बक्यौता थियो नै भने त्यही बखत किन लाइन नकाटेको ? त्यसैले के बुझाउन चाहन्छु भने यो प्रिमियमको विषय नै विवादित विषय हो । हामी कुनै पनि आधारमा पछि परेका छैनौं ।

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिसक्यो, अब के हुन्छ ?

अब प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई सोध्नु पर्यो नि । होला अहिले प्राधिकरणका प्रमुख आयोगभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तर देशमा नीति नियम छैन र ? आयोगले प्राधिकरणलाई मान्ने कि प्राधिकरणले आयोगलाई ? यो मितिमा हामीले सूचना निकाल्यौ, सूचना निकाल्नु भन्दा अगाडिको प्रिमियम शुल्क लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर नियमन आयोगलाई प्राधिकरणले सोध्नै पर्छ । दोस्रो, २०७५ सालमै मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भइसक्यो । अनि प्राधिकरणले २०७८ सालसम्मको प्रिमियम थपेर बिल पठाएका छौ, त्यो शुल्क लिन पाउँछौ वा पाउँदैनौ भनेर आयोगलाई सोधिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । प्राधिकरणले त २०७२ देखिको यहाँहरुको शुल्क ५० करोड छ, यो महिनाको ५ करोड आयो, समयमा बक्यौता महसुल नबुझाएका कारण जरिवानामा पर्नुभएको भनेर हरेक वर्ष जरिवाना लगाउँदै गइरहेको छ, यो तरिकाले त भएन नि ।

उहाँहरुसँग हामीलाई कति विद्युत दिनुभयो भन्ने रेकर्ड छ । तर उहाँहरु रेकर्ड देखाउन नै चाहनुहुन्न । हुलमुलमा सबै उद्योगहरुलाई प्रिमियम महसुल लगाउनु भएको छ । जस्तै मैले कुनै पत्रिकासँग ६ महिनाको विज्ञापन सम्झौता गरेँ, तर त्यो पत्रिकाले ३ वर्ष पछि आएर ३ वर्ष नै विज्ञापन छापियो भन्दै आएर ३ वर्षको भुक्तानी दिनुस् भन्यो भने त कुरा मिलेन नि । ६ महिनाको पैसा पत्रिकाले लग्यो, तर स्वीकृति नलिई छापेको विज्ञापनको एकैपटक भुक्तानी गर भनेपछि छापेको नै हो भने पत्रिकाको कटिङ दिनुस् अनि केही रकमका सम्बन्धमा हेरबिचार गरौंला भन्दा पत्रिकाले प्रमाण दिन सक्दिन भन्छ भने त्यो कहाँको न्याय भयो ? त्यस्तो विज्ञापनको शुल्क मैले कसरी तिर्छु ? हो, यहाँ भएको ठ्याक्कै यस्तै हो । मलाई बिजुली दिएको प्रमाण छ भने हामी भुक्तानी गर्न तयार छौँ भनेर प्राधिकरणलाई भनेका हौं, तर प्रमाण नै छैन भने के आधारमा भुक्तानी गर्ने ?

यो विषय त अदालतमा छ नि होइन र ?

हो, जब २०७५ को अन्तिमतिर पत्र काटेर पैसा तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गर्यो, त्यसको केही समयदेखि अदालतमा बिचाराधीन रहेको मुद्धामा प्राधिकरण अनि प्रधानमन्त्रीले मुढो चलाउन मिल्छ ? अदालतमा पेसी हुँदाहुँदै विचाराधीन मुद्दामा प्राधिकरणका तर्फबाट वकिल पनि आइरहनु भएको छ । एक हिसाबले अदालतको समेत मानहानी भएको हो कि जस्तो लाग्छ, यसमा धेरै भन्नु केही छैन ।

अब समस्या समाधानका लागि एउटा स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । त्यो समितिले दिने निष्पक्ष निर्णय दुवै पक्षले मन्जुर गर्नु पर्छ । तर समितिमा प्राधिकरणकै निर्देशक, सहायक निर्देशक सदस्य भएपछि त उहाँकै पक्षमा निर्णय आइहाल्छ नि । छानबिन समिति पनि प्राधिकरण कै भएपछि प्राधिकरण प्रमुखले गरेको निर्णय समितिले नकार्न सक्दैन । अहिलेसम्म जति पनि समिति बने, त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले छन्, जुन कन्फ्लििक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो । यो उत्तर कोरियाको अभ्यास जस्तै भयो नि । हामीले त न्याय खोजेको हो ।

अहिले बिजुली कटौती भएपछि तपाईको उद्योगमा रोजगारी पाएकाहरुलाई के गर्नु भएको छ ?

अहिले बिजुली काटिएका ९ वटै उद्योगको कुरा सान्दर्भिक होला । सबै उद्योगमा अहिले झण्डै २० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका र चेन उद्योगको समेत आँकडा हेर्ने हो भने त्यो संख्या धेरै हुन आउँछ ।

प्राधिकरणले बिजुली काटेका मेरा २ उद्योग कै कुरा गर्नुहुन्छ भने आज लक्ष्मी स्टील र सर्वोत्तम सिमेन्टमा मात्रै १ हजार ५०० मानिसहरुले काम गरिरहेका छन् । बिजुली कटौती भएपछि उद्योग बन्द भयो । जसका कारण ती मानिसहरुको रोजीरोटी जोखिममा परेको छ । ठेक्कामा काम गर्ने धेरैको त रोजीरोटी गुमि नै सक्यो । सिमेन्ट लोड गर्ने, स्टील लोड गर्ने छुट्टै छन्, आज उनीहरु पनि बेरोजगार भएर बसेका छन् । उनीहरुको भविष्य अफ्टेरोमा पर्न सक्छ भन्ने हो । रिलाइनस स्निङ मिल्समा मात्र झण्डै ४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । आज उनीहरु अलपत्र परेर बसिरहेका छन् ।

तपाईले भनेको रोजगारीको कुरासँगै अन्य पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । एक बोरा सिमेन्टमा हामीले प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न शीर्षकमा १०० रुपैयाँ कर बुझाउँछौ, एक दिनमा ५० हजार बोरा सिमेन्ट लोड हुन्छ भने ५० लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व घाटा भयो । सरकारले अहिले त्यो नोक्सान नै हेरेको छैन । नाफामा रहेका उद्योगहरुले आयकर पनि तिरिरहेका छन् । यहि चेन इफेक्ट कायम भइरह्यो र उद्योग बन्द हुने हो भने बजारमा सिमेन्ट र स्टीलको मूल्य बढ्ने अर्को खतरा उत्तिकै छ । नेपालमा ठूला स्पीनिङ मिल ३ वटा छन्, ३ वटामा दुईवटा बन्द भएपछि त्यही धागोमा आश्रित धेरै कपडा उद्योगहरु पनि समस्यामा पर्छन् । त्यता पनि मूल्य बढ्न सक्छ । सबै असरको मार पहिले उपभोक्तालाई पर्छ । बजारमा कालोबजारी र मनोमानी रुपमा मूल्य बढ्न सक्छ ।

त्यही भएर सरकारले यो विषयलाई “इर्मजेन्सी” विषयका रुपमा हेर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय पुर्नविचार गर्नुपर्छ र यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । फ्याक्ट्री भनेको कस्तो हो भने यसलाई झ्याप्प बन्द गर्न सकिँदैन । अर्बौं लगानी भइरहेको छ । हाम्रै सर्वोत्तम सिमेन्ट पब्लिक कम्पनी भइसकेको छ । क्युएए पास भइसकेको छ, ५८ जना प्रमोटर छौँ, भर्खरै मात्र क्यू आईआई प्रणालीबाट थप लगानीकर्ता आउनु भएको छ । भनेपछि यस्तो उद्योगबाट राज्यले फाइदा लिने र उपभोक्तालाई पनि लाभ दिलाउने हो । म फेरी पनि भन्छु्, सरकारले यो विषयलाई संवेदनशीलताका साथ हेरोस्, प्राधिकरणको कुरा मात्रै पनि नसुनोस्, व्यवसायीको कुरा मात्रै पनि नसुनोस् । तार्किक नतिा आओस् ।

कुनै समयमा हामीले २० अर्ब बराबरको सिमेन्ट आयात गथ्र्यौ । अहिले हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा छौ । अब उद्योग नै बन्द हुने हो भने भोलिका दिनमा फेरी आयात गर्ने दिन आउँछ । अहिले धागो किन्नु परेको थिएन, तर अब धागो पनि आयात गर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ । तसर्थ यो प्रिमियमको विषयलाई छ्ट्टै अगाडि बढाएर काम गर्नु पर्यो । लचकता अपनाउनु पर्यो र समाधान गर्नुपर्यो । एनसेल, स्मार्ट सेलको पनि त मुद्दा चलिरहेको छ, तर ती कम्पनी बन्द भएका छैनन् । अनि एकाएक उद्योग चैं किन बन्द ?

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।