धानको समर्थन मूल्य भन्दा बजार भाउ न्यून हुँदा कृषक समस्यामा, चैते धानको उत्पादकत्व उच्च

सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कारण धानको उत्पादकत्व बढेपनि कृषकका समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन ।

नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा छिमेकी मुलुकबाट सस्तोमा धान आयात हुने हुनाले कृषक समर्थन मूल्य भन्दा कममा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन ।
परियोजनाले कृषिभूमिको उर्वर शक्ति, बाली उत्पादन क्षमता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा वर्गीकरण गरी प्रमुख बालीहरू जस्तै धान, मकै, गँहु, आलु, दलहन आदिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । सो अनुसार परियोजनाले काम गर्दै आएको भएपनि समस्या तथा चुनौतिहरु भने कायमै रहेको देखिन्छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले धान उत्पादनको अवस्थाका बारेमा गरेको पछिल्लो अनुसन्धान अनुसार किसानहरूले धान बिक्री गर्दा सरकारले तोकिदिएको समर्थन मूल्य भने नपाउने सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको हो । परियोजना सुरु गर्दा मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि यथेष्ठ अध्ययन नभएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।

कृषकले धान मिलसँग न्यूनतम समर्थन मूल्यबमोजिम खरिदका लागि सम्झौता गरेपनि सो अनुसारको मूल्य नपाउने गरेको अध्ययनले औल्याएको छ । समर्थन मूल्यमा धान बिक्री नहुनको मूख्य कारण नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा छिमेकी मुलुकबाट सस्तोमा धान आयात हुने भएकाले हो।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आ.व. २०७६/७७ सम्म देशभरमा धानको चार वटा सुपरजोन, ११ वटा जोन, ५३ वटा ब्लक र १ सय ५९ वटा पकेट कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । समय–समयमा कृषकहरूले मल, उन्नत बीउ नपाउनुका साथै धानको बजार मूल्यसमेत सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम रहनु एवम् जलवायु परिवर्तनका प्रभाव आदि समस्याहरू पनि कृषकहरूले भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ । साथै, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले परियोजनाको अपनत्वलाई कसरी लिन्छन् भन्ने चुनौती पनि रहेको अध्ययनले औल्याएको छ ।

परियोजनाले आइपरेका चुनौती समाधानका लागि विभिन्न रणनीतिहरू– अभिमुखीकरण तथा छलफल, बजेट व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालन, सहकारी र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेको देखिन्छ । तर, पनि आसा गरे अनुरुपको नतिजा भने हासिल हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्स रहेको छ ।

धान उत्पादन कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सुपरजोन तथा जोनको क्षेत्रफल वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले सुझाएको छ । सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र विस्तारगरी कार्यान्वयन गर्दा कृषि प्रसार सेवासँग सम्बन्धित मानवीय संसाधन तथा प्रशासनिक खर्च कम हुनुको साथै यसले कृषि सामाग्री आपूर्तिकर्ताको व्यवसायको प्रवर्धन
हुने अध्ययनले देखाएको छ । यान्त्रिकीकरणमा टेवा पुग्ने र उद्योगको लागि आवश्यक धान आपूर्ति हुने भएकाले दिगो मूल्य शृङ्खला विकासमा मद्दत पुग्ने अध्ययनको ठहर छ ।

धान सुपरजोन तथा जोनका कार्यक्रमहरू धान–चामलको आयात कम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित गर्ने समेत अध्ययनले सुझाएको छ । धानका सुपरजोन तथा जोनका उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वर्षे धानबालीमा मध्यम मसिनो तथा मसिनो धान समावेश गर्न पनि अध्ययनको सुझाव छ । प्रत्येक सुपरजोन तथा जोनमा चैते धान प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा धान विकास कार्यक्रमलाई एकल जातको धान उत्पादन हुने विशिष्टिकृत बृहत् उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आवश्वयक रहेको अध्ययनले औल्याएको छ ।

कष्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापना गर्दा सेवा दिने कमाण्ड क्षेत्रको निर्धारण गर्ने तथा औजार उपकरणहरूमा अनुदान उपलब्ध गराउँदा अधिकतम उपयोग हुने कुराको सुनिश्चितता गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

गुणस्तरीय उन्नत तथा वर्णशंकर बीउको सहज आपूर्तिमा जोड दिनुपर्नेः किसानको रुचि, आवश्यकता र भौगोलिक वातावरण अनुसारका उपयुक्त उन्नत जातको बीउको सहज आपूर्तिको लागि प्रबन्ध मिलाउने काम परियोजनामा गर्नुपर्ने देखिएको छ । पकेट तथा ब्लकका कार्यक्रममा लगानी वृद्धि तथा परियोजना अवधि समाप्त भएपछि बाहिर निस्कने योजना तयार गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।

साथै सरकारले धानको बजार सुधारका लागि संरचनागत तयारीका साथ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र सहकारीहरू मार्फत धान खरिद गर्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको अध्ययनले औल्याएको छ । त्यसैगरी कृषि बीमाको दायरा पनि बढाउन अध्ययनले सुझाएको छ । वेमौषमी वर्षाका कारण चैते तथा वर्षे धानमा हुने वातावरणीय क्षति कम गर्न धान सुकाउने प्रविधिमा केही अनुदान दिन समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

अध्ययन अनुसार प्रदेशस्तरमा हेर्दा धानको उत्पादकत्व पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको पाइएको छ । त्यसैगरी उत्पादकत्वको सन्दर्भमा आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ को तुलना गर्दा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी २.३ प्रतिशत धानको उत्पादकत्व बढेको थियो भने कर्णाली प्रदेशमा –०.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

प्रदेशहरूबीचको वर्षे र चैते धानको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व उच्च रहेको छ । चैते धान र धानको उत्पादकत्व प्रदेश १ मा (४.७७ मे.ट./हे.) सबैभन्दा उच्च रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (४.५० मे.ट./हे.) रहेको छ । तर वर्षे धानको भने लुम्बिनी प्रदेशमा नै सबैभन्दा उच्च (३.९० मे.ट./हे.) रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।