‘ग्रीन इकोनोमी’ मा सिफ्ट हुन खोज्दा राजस्व घट्यो : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले ‘ग्रीन इकोनोमी’ को ‘कन्सेप्ट’ ले गर्दा इन्धन गाडीको आयातामा आएको कमीले राजस्व संकलन कम भएको बताएका छन् । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन गरिएको भन्सार छुटका कारण इन्धन गाडीको आयात घट्दा राजस्व संकलनमा असर परेको मन्त्री महतले बताएका हुन् ।

सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री महतले राजस्व संकलन कम हुनुको कारणमा विद्युतीय गाडीको आयात बढेको तर्क गरे । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने तथा ‘ग्रीन इकोनोमी’ तर्फ ‘सिफ्ट’ हुने नीति अबलम्बन गर्दा विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार छुट दिइएको बताउँदै मन्त्री महतले भने, “अहिले संकलन भएको राजस्व सामान्य अवस्थामा नराम्रो होइन, इन्धन गाडीको आयातमा आएको कमीले भन्सार शुल्क संकलनमा आएको कमीले बढ्नु पर्ने जति नबढेको हो ।”

त्यसका साथै पछिल्लो समयमा प्रविधिमैत्री व्यापार बढिरहेको छ । बढ्दो प्रविधिमैत्री व्यापारलाई हाम्रो कर प्रणालीले करको दायरा भित्र ल्याउन नसक्दा पनि राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको मन्त्री महतको भनाइ छ । “कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भैरहेको छ,” उनले भने, “प्रविधिमैत्री कर प्रणाली बनाउने काम भैरहेको भएपनि बढ्दो विद्युतीय व्यापार तथा कारोबारको अनुपातमा काम हुन नसक्दा पनि राजस्व प्रभावित भएको हो ।” राजस्व संकलनको स्वरुप नै परिवर्तन गरे बढाउन सकिने सम्मको प्रयास पनि भएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ३९ अर्ब ७६ लाख रुपयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको ६ महिनामा संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ७७.१४ प्रतिशत हो । तर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संकलन भएको राजस्वको तुलनामा ६.५४ प्रतिशतले धेरै हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो मध्ये चालु आवको ६ महिनामा ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्री महतले जानकारी दिए । त्यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अनुसार राजस्व संकलन नहुने देखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेट अनुमान घटाएको छ । सरकारले चालु आवमा १३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको मन्त्री महतले बताए ।

सरकारको लक्ष्य अनुसारको आम्दानी नभएसँगै खर्च बढाउन पनि समय लाग्ने मन्त्री महतको भनाई थियो । सरकारले बजेट खर्चमा सुधार गर्ने कदहरु चालेको भएपनि अझै समय लाग्ने देखिएको बताउँदै मन्त्री महतले भने, “लक्ष्य अनुसारको आम्दानी र खर्च नहुने भएपछि संशोधन गरिएको हो ।”

पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भएपनि लगानीकर्ताको मनोबल नफर्केकाले आर्थिक गतिविधि नबढेको मन्त्री महतको भनाई छ । “पुराना लगानीकर्ता समस्यामा परेकाले नयाँलाई आउन पनि आत्मबल मिलेको छैन,” मन्त्री महतले भने, “अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार अनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन अझै केही समय लाग्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएपनि लगानी बढाउन खोज्ने लगानीकर्ताले कर्जाको प्रक्रियामा जानु प्रयो, बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्न नै समय लगाउने भएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्न केही समय लाग्ने देखन्छि ।” आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजस्व संकलन पनि बढ्ने उनको तर्क थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।