अहिलेको खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविकता हो, चालु पुँजी कर्जाले ‘इभरग्रिनिङ’ रोकियो : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक खराब कर्जा बाहिर आएको बताएका छन् । उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भएपछि कर्जाको ‘इभरग्रिनिङ’ रोकिएको हुनाले पछिल्लो समयमा देखिएको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा वास्तविक रहेको उनले बताएका हुन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा ऋणीले कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिने अभ्यास अन्त्य भएसंगै खराब कर्जा बढेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । उनले चालु पुँजी कर्जाले कर्जा तिर्नका लागि कर्जा लिने अभ्यासलाई रोकेपछि कर्जाको इभरग्रिनिङ पनि रोकिएको बताए ।

“बैंकहरुको अहिले इभरग्रिनिङका कारण लुकेको खराब कर्जा देखिएको हो,” गभर्नर अधिकारीले भने,“खराब कर्जा बढी देखियो भनेर सुधार नै नगर्ने भन्ने त होइन होला । कुनै पनि परिवर्तनले ग्रोथ रोकिने तथा केही पिडा हुन्छ । इभरग्रिनिङ रोक्दा खराब कर्जा बढ्यो ।” ऋणीले कर्जाका तिर्नका लागि कर्जाको बैंकिङ प्रणालीबाट नै पाउदै आएको सुविधा रोकिनुका साथै आर्थिक गतिविधीमा देखिएको सुस्तताले आम्दानीमा आएको कमीका कारण कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएपछि खराब कर्जा बढेको गभर्नर अधिकारीले बताए । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा कुल कर्जाको ३.४० प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त किन देखियो ?

अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक भएपनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मूख्य कारण भनेको सहकारी र निर्माण क्षेत्रको समस्या मूख्य रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । सहकारीमा देखिएको चक्रिय समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि आएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने,“उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले सहकारी र बैंकसंगको सहकार्यमा कारोबार राफसाफ गर्दै आएका थिए,” उनले भने,“त्यसका लागि १० प्रतिशत सहकारीका बचतकर्ताको समस्या सम्बोधन गरे अर्थतन्त्र समेत लयमा फर्कन सक्छ ।” केन्द्रीय बैंकले पनि सोही अनुसार सुझाव दिएको उनले बताए । सहकारीका साना बचतको समस्या सम्बोधन गरेको खण्डमा ठुला बचतकर्ता आफै सहज अवस्थामा आउने गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

त्यसैगरी सरकारले पनि नयाँ विकास निमार्णको काम नगरेको र निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माणको काम नहुदाँ यो क्षेत्र समस्यामा परेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ। निमार्ण क्षेत्रको काम हुन नसक्दा उद्योगहरुको उत्पादन पनि घटेको छ । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भनेको सहकारी र निर्माण क्षेत्रको कारणले हो । यी क्षेत्रको सुधार गरेको खण्डमा अर्थतन्त्रले गति लिने उनको भनाइ छ ।

कर्जाको माग किन कम भयो ?

आर्थिक गतिविधी बढ्ना साथ वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । विगतका दिनमा भएको अधिक कर्जा लगानीको जिम्मा केन्द्रीय बैंक, बैंकहरु सबैले लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने,“कर्जा लिनेले पनि आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै कर्जा लिएको अवस्था हो भने बैंकहरुले पनि ऋणीको क्षमतालाई विश्लेषण नगरी कर्जा दिएकै हुन ।” विगतको ओभर फाइनान्सको गतिले वित्तीय क्षेत्रका सबैले स्विकार गर्नुपर्ने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने,“उद्योग पुर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नु र सहकारीको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा आइपुग्नुले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको हो ।”

हाल उद्योगहरुको उत्पादन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत रहेको छ । उद्योगहरुको उत्पादन क्षेत्रमा नै कम भएपनि चालु पुँजी कर्जा पनि घट्ने भयो । अहिले उद्योगहरुले उपभोग गरेको चालु पुँजी कर्जा ४० प्रतिशत मात्र रहेको बताउदै गभर्नर अधिकारीले भने,“उद्योगहरु पुर्ण रुपमा सञ्चालन हुँदा थप ६० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा थप बढ्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग स्वभावैले बढ्छ ।” अहिले उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता नवढ्दा माग बढ्न नसकेको उनको बुझाई छ ।

अहिलेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रको नभई समाज र अराजक समुहको हल्ला

पछिल्लो समयमा केही अराजक समुहका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रतिको सामाजिक बुझाइ गलत हुन गएको गभर्नर अधिकारीले बताए । सञ्चालनमा रहेका बैंकहरु सुचकका आधारमा सबल रहेको बताउदै अधिकारीले भने,“बैंकहरुलाइ गालि गरिएको छ, सो अनुसार बुझाइ बनाउनु पर्ने आधार कुनै पनि सुचकले दिदैन ।” केही समुहलाइ बैंक फेल गराउदा जितिन्छ भन्ने लागेकाले पनि गलत गतिविधि बढेको उनको भनाइ छ । कुनै बैंकलाई फेल गराउन त्यस्तै अर्को संस्था समेत लागेकाले पनि समस्या जटिल जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । “तर, राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्थालाई फेल हुन दिदैन,” गभर्नर अधिकारीले भने,“केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण संगै प्रोभिजनिङ पनि प्रुडेन्ट छ, त्यसका साथै रिजोलुसनका लागि केन्द्रीय बैंक संग बलियो संयन्त्र पनि भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था छैन।”

कर्जा निक्षेप अनुपातले बैंकहरुलाई अहिले सहज भयो

केन्द्रीय बैंकले अधिक कर्जा नियन्त्रणका लागि पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी)अनुपात स्थगित गरी कर्जा निक्षेप अनुपात सुरु गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । सीसीडी हटाइ कर्जा निक्षेप अनुपात लागु गरेको विषयमा चर्को विरोध पनि भयो । कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) रेसियो लागु गरेका कारण बैंकहरुको निक्षेप भुक्तानीको क्षमता विस्तार भएको बताउदै गभर्नर अधिकारीले भने,“सीसीडी अनुपात भएको भए अहिलेको अवस्थामा निक्षेप फिर्ता दिने क्षमता साघुरो हुन्थ्यो ।”

केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नीतिको नतिजा दिर्घकालमा मात्र देखिने बताउदै गभर्नर अधिकारीले सीसीडी हटाइ सीडी राखेको कारण अहिले बैंकहरुलाइ सहज भएको बताए । उनले एनआइसी एसिया बैंकको उदाहरण नै लिदै सीडी रेसियोका कारण २७ अर्ब निक्षेप झिकिदा पनि भुक्तानी गर्न सफल भएको बताए । सीसीडी अनुपात भएको भए एनआइसी एसिया बैंकले उक्त निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने थिएन । निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि संस्था नै समस्यामा पर्न सक्ने जोखिम हुन्थ्यो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।