जलविद्युतमा बैंकहरुको लगानीमा राष्ट्र बैंकको चासो, अधिक मूल्याङ्कन र कर्जा भुक्तानीमा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीका विषय चासो दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप जलविद्युत निमार्णमा लगानी भएपछि त्यसको भुक्तानीको सम्बन्धमा पनि कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।

संघिय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पुर्वाधार विकास समितिको उपसमितिमा मंगलबार केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरुले विद्युत विधेयकको सन्दर्भमा सुझाव दिएका छन् । सरकारले विद्युत विधेयक बनाई संसदमा दर्ता गरेपनि पुर्वाधार विकास समितिले उपसमिति गठन गरेर सम्बन्धीत पक्षहरुसंग छलफल गरीरहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले जलविद्युत क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत रुपमै अनिवार्य गरेको छ । सो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै पनि लगेका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेको विषयमा केन्द्रीय बैंकको चासो हुनु स्वभाविक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

सरकारले अहिले विधेयक तयार गरेर संसदमा दर्ता गरेको छ । सोही विधेयक उपरको छलफलमा सहभागी भएका पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रको लगानी, सरकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा उक्त लगानी फिर्ताको विषयमा बलियो कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । “उक्त विधेयकमा लगानी, लगानी फिर्ता तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको लगानीका विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकको हो,” पौडेलले भने,“केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा भएकाले विद्युतको उत्पादन लागत सक्दो कम हुनुपर्छ ।” साथै उत्पादन भएको विद्युत खपत तथा निर्यातको पनि प्रभावकारी व्यवस्था विधयेकमा हुनु पर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकको रहेको उनले बताए ।

विद्युत परियोजनाहरुको नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग भएको भएपनि चुस्त हुन नसकेको देखिन्छ । छलफलमा विद्युत क्षेत्रको नियमन निकायलाइ चुस्त बनाउने सन्दर्भमा पनि विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सहभागीको छ । हाल विद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने संस्थापक साधारण सेयर जारी गरेपछि बिक्री गरेर बाहिरिने अवस्थालाई रोक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा हुनुपर्ने सहभागीले सुझाएका छन् । यसरी संस्थापक बाहिरिँदा गैर व्यवसायिक व्यक्तिहरुले परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्दा आउन सक्ने जोखिमलाई निरुत्सहित गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लगानीको सुरक्षाका लागि परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राखिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि बीमाका लागि प्रिमियम रकम ठूलो हुने भएकाले सरकारले समेत सहुलियतको व्यवस्था गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बण्डहरुमा जलविद्युत परियोजनाले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयमा समेत उपसमितिमा छलफल भएको छ ।

विद्युत परियोजना सरकारलाई बुझाएको संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको लगानी के हुन्छ ? राज्यलाइ हस्तान्तरण भएका योजना कसरी र कुन ढाँचामा सञ्चालन हुने विधेयकमा स्पष्ट परिनुपर्ने समेत सहभागीले सुझाएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाइ विशेष ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले सुझाएको पुर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले बताए । “बैंकहरुलाई लगानी गर्न सहज हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव आएको छ,” भण्डारीले भने, “सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जलविद्युत परियोजनामा परिचालन गर्दा उत्पादित विद्युतको बिक्री हुने नहुने कुरालाई पनि कानुन मार्फत नै सम्बोधन गर्न सुझाउनु भएको छ ।” विधेयक माथिको छलफल जारी रहेको हुनाले सबैको सुझावलाई संकलन गरेर आवश्यक संशोधनका लागि सिफारीस समितिले गर्ने उनले बताए । परियोजनाको उत्पादन लागतको सम्बन्धमा समेत अधिक मूल्याङ्कन हुने गरेको विषयलाई पनि विधेयक मार्फत नै सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आगामी २०८४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १० प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंकहरुले कुल कर्जा लगानी करिब ८ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।