बैंक ब्याजदर र सेवा शुल्कको समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

0
Shares

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकले लिने सेवा शुल्कको समीक्षा गर्न बैंकरहरुलाई निर्देशन दिएका छन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधिकारीसँग बैंकको व्याजदर, सेवा शुल्क लगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्री खतिवडाले बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न सुझाव दिदैं मुलुकमा हाल सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न, व्याजदर निर्धारणको सम्बोधन गर्न बैंकले लिने सेवा शुल्कको समीक्षा गर्न निर्देशन दिए ।

उनले वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन नियमन तथा राष्ट्र बैंकले समय समयमा ती संस्थाहरुलाई दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगति मागेका थिए ।

उनले वाणिज्य बैंकहरुबाट हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावशाली बनाउन एवम् नेपाल राष्ट्र बैकको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन समेत निर्देशन दिए ।

सरकारले अघि सारेका नीति नियम तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेको समस्या र तीनको समाधानको लागि सदैव तयार रहेको भन्दै उनले सम्बन्धीत निकायलाई कामको प्रगति र समस्याको बारेमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिए ।

छलफलमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरु तथा वित्तीय परिसूचकहरुको पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र वैकको निर्देशनहरुको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् तरलता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको एक बैकरले बताए ।

बैंकवाट ऋण लिने ऋणीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण र बैंकमा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणको बीचमा अन्तर आवद्धताको प्रभाव र देखिएका समस्याहरु समाधान गरी वित्तीय अनुशासन र कारोवारलाई थप म्यार्दित बनाउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भएको थियो । त्यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा खोजिने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान बिषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो ।

मुलुकका ७ वटा स्थानीय तहमा बैक शाखा विस्तार हुन बाँकी रहेका मध्ये केही तहमा प्रक्रिया सुरु भई केहीमा केन्द्रको विवाद र हिमाली क्षेत्रका कारण ढिलाई भएपनि सञ्चालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: ६ माघ २०७६, सोमबार  १९ : १० बजे