प्राथमिक पुँजीकोषको दबावमा दर्जन बैंक, कुमारी र प्रभुले लाभांश वितरण गर्न नपाउने

चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुमारी बैंक र प्रभु बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा सो भन्दा न्यून भएपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् ।

प्रभु बैंक र कुमारी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्ममा आइपुग्दा क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्राथमिक पुँजी नपुर्याएका हुन् । चालु आवको पुससम्ममा प्रभु बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८.१२ र कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष अर्थात टियर वान क्यापिटल र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात ८.५० प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यसैगरी कुल पुँजीको अनुपात (कोर क्यापिटल र सप्लीमेन्ट्री क्यापिटल गरेर) ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । प्राथमिक पुँजीकोषका आधारमा नबिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र हिमालयन बैंक पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै दबाबमा देखिन्छन् । यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशत भन्दा तल छ । पुसमसान्ससम्ममा नबिल बैंकको ८.९३, माछापुच्छ्रे बैंक ८.६६ र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.७ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंकहरुले विगतका वर्षहरुमा अधिक कर्जा लगानी गरेका कारण पुँजीकोष भन्दा धेरै जोखिम भारित सम्पत्ति भएकाले पुँजीकोष अनुपात घटेको हो । पुँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमा भन्दा तल आएको खण्डमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन । लगानी भएको कर्जालाई पनि असुली बढाउनु पर्ने हुन्छ । कर्जा घटाएर वा पुँजी थप गरेर प्राथमिक पुँजीकोष बढाउन सक्छन । तर, केन्द्रीय बैंकले पुँजी थप गर्ने उपाय मध्येको प्रमूख हकप्रद सेयरको निष्कासन अनौपचारीक रुपमा रोकेको छ । त्यसले गर्दा न्यून पुँजीकोष भएका बैंकहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न खोजेपनि पाएका छैनन् ।

तर, पुँजीकोष दबाबका कारण बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा पनि कर्जा लगानी गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंक केही लचक भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समिक्षा मार्फत ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ को गणनामा सहज गरेको छ । साथै उक्त वर्गका कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको २ करोडसम्मको लगानी र विपन्न वर्गको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो राखेको छ । यसभन्दा अघि विपन्न वर्ग कर्जा एक करोडसम्मको र कृषि साना तथा मझौता उद्योगमा गरेको एक करोड सम्मको कर्जालाइ ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइन्थ्यो ।

कुनै पनि आर्थिक वर्षको अवधिमा एक पटक प्राथकिम पुँजी सीमा भन्दा तल आएको खण्डमा पनि लाभांश वितरणमा रोक लाग्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । “प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ भन्दा तल झर्न हुँदैन,” ती अधिकारीले भने,“एक दिन मात्र तोकीएको सीमा कायम नभएर कारबाही हुन्छ ।” सीमा कायम नगर्ने संस्थालाइ गरिने पहिलो कारबाही भनेको लाभांश वितरणमा रोक रहेको उनले जनाकारी दिए । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिएपछि वर्षिक साधारण सभा गरेर यो वर्षको नाफाबाट वा विगतको रिटेन अर्निङबाट सेयर धनीलाई लाभांश दिन्छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार पुँजीकोषको सीमा कायम नगरेको वर्षमा संस्थाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्दैन ।

केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारवाही गर्छ । उक्त विनियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा रोकदेखि व्यवस्थापन लिनेसम्मको कारबाही हुन्छ । त्यसैगरी पुँजीको गणना गर्दा कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।