सरकारी कर्मचारीलाई कम्पनी स्थापना गर्न बन्देज, खुल्ला बजारबाट सेयर खरिद गर्न पाउने

निजामति कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैङ्क, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न नपाउने भएका छन् ।  संघीय संसदमा पेस भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा निजामति कर्मचारीलाई कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न बन्देज गरिएको हो ।

उक्त विद्येयकको परिच्छेद ९ मा बहालवाला निजामती कर्मचारीले कम्पनी सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न समेत नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्मचारीहरूलाई खुल्ला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ भने आधारभूत सेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न पनि विद्येयकले रोक लगाएको छैन । यसले निजामती कर्मचारीहरूलाई सेयर बजारमा कारोबार (सेयर खरिदबिक्री) गर्न पाउने सुविधा दिएको हो । यस्तै बहालवाला कर्मचारीहरुले लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न, सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन समेत रोक लगाएको छ। ‘बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबान्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा र्पुयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले उक्सान नहुने’ व्यवस्था विधेयकमा छ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत सङ्गठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा निजामती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । संसदबाट पारित भएर नयाँ ऐन लागू भएको १ वर्षसम्म भने कर्मचारीहरुको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ।

प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म प्रदेश सचिव संघकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अन्तरतह प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ । निजामती ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म भने नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। तर, सरकारले विधेयकमा यदि केन्द्रबाट नखटाइएको अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रदेशले खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि एकसाथ गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने प्रावधान विधेयकमा छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ११ औँ तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दशौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्रांसकत द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । गाउँपालिकामा अधिकृत आठौँ तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्।

विद्येयककाे पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्…

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।