भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार भएपनि अझै भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा नेपाल

नेपालले यसवर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सीपीआईमा नेपालले ३ अंक सुधार गर्दै भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको सूचीमा ११ स्थान तल झरेको छ ।

सीपीआई २०१९ मा नेपाल ११३ औं स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष २०१८ मा नेपाल १२४ औं स्थानमा थियो । विश्व बैंकको सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१९ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक पाएको छ । गत वर्ष नेपालले ३१ अंक पाएको थियो ।

विगत १ वर्षमा (सन् २०१८/१९) विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१९ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक दिइएको छ। गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३१ रहेको थियो ।

‘सीपीआई २०१९ मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाले गरेका कामहरुको सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई सार्वजनिक गरिएको हो। जसमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरुको कारबाही, न्यायपालिकाका काम-कारबाही, कर असुली सम्बन्धित निर्णयहरू, सुरक्षा निकायहरु खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहल लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता विषयहरु समावेश रहेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अनुसार अझै पनि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार यथावत रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाई छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपात रहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाहरुको पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वमा सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालहरुको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतीहरुको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरुको सशक्तिकरण जस्ता विषयको सम्बोधनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सीपीआई २०१९ ले १८० देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यवसायीको अवधारणा मापन गरेको छ। यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क कुल १०० मा ८७ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया ९ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियोका अनुसार “सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायहरूप्रतिको गिर्दो विश्वास हटाउन राजनीतिक सदाचारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ। दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।”