नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव: साना उद्योगलाई पुनरकर्जा, बैंकबाट साना ऋण प्रवाहको वाताबरण बनाउ

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाह गराउने वाताबरण बनाउनुपर्ने सुझाव उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बिहीबार महासंघको २९ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै महासंघले बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुर्नकर्जा सुविधा विस्तार गर्दै बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने पवषयमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । २९ बुँदे सुझाव दिँदै महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्पmत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

आन्तरिक श्रोतको सिमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न जोड दिएको महासंघले यहाँको लगानी हाम्रो सुरक्षा नाराका साथ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न विद्यमान एकद्धार सेवाको पुर्नसंरचना गरि एक ठाउमा निवेदन दिए बाँकि सबै सहजीकरण सरकारले गर्ने सुविधाको माग गरेको छ । वैदेशिक लगानीकर्ताको सुविधा कटौति नगर्न सुझा दिएको महासंघले लगानी सम्बन्धि नीति कम्तीमा एक दशकसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्थामा जोड पदएको छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रवद्र्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको महासंघले एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरुलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्थाका साथै प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न महासंघले सुधmाएको छ ।

नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले स्थानिय तह एक ठाउँमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्थाका साथै साना व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर रकममा छुट र साना लघु घरेलु उद्यमीलाई विशेष प्याकेज सहितको सुविधा प्रदान गर्न सानालाई सहुलियत विशेष कार्यक्रम संचालनमा महासंघले जोड दिएको छ ।

स्टार्ट अप नेसन क्याम्पेन शुरु गरि २०३० सम्म प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने, उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना, आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नै समस्या रहेको सन्दर्भमा कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना बनाई लागू गर्न, खेतीयोग्य जमीनको पहिचान, माटो परिक्षण, विउ विजन र मलको उपलब्धतता, वित्तिय सहायता र बजारीकरण आदिमा अहिले भैरहेको कार्यको पुर्नसंरचना गरि आधुनिक कृषि बिकास कार्यक्रम लागू गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

निर्यातका लागि खाडी मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम, खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोगमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ उद्यमशीलता बिकास गर्न सम्मानित उद्यमी कार्यक्रम संचालन, मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव मार्फत माग गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल बजेटको न्यूनतम पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी भूभागमा हिल स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, भारत र अन्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा शीतल नेपाल योजना अन्तर्गत प्रवद्र्धनका कार्यक्रम संचालन गर्न पनि महासंघले भनेको छ ।

नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा बिकास गर्न पुर्वाधार र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम संचालन गर्दै सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिण एसियाली र विम्स्टेक मुलुकहरु लक्षित सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा भिसा छुट, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण होटल लगायतका सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च विनियोजन, पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास बैंक र नेपाल हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी लगानी तथा विकास कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि, यी संस्थाहरुले पूर्वाधार बण्ड, हरित बण्ड जस्ता बण्ड जारी गर्ने व्यवस्थामा पनि महासंघले जोड दिएको छ । बिमा व्यवसाय, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष सामाजिक सुरक्षा कोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको महासंघले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मुख्य १० वस्तु पहिचान गरि हरेक बर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योलाई छुट सहुलियत पनि मागेको छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुझाएको महासंघले व्हीलिङ सम्झौताको कार्यान्वायन गरी विद्युत व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल भारत बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा जोड दिएको महासंघले बिम्सटेक प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबै सदस्य मुलुकहरुसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।