आइएमएफले बढाउन भनेको काउन्टर साइक्लिकल बफर घटाउन बैंकर्स संघको आग्रह

नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुको काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धिको व्यवस्थालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । तर, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर अझै बढाउनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय मनिटरी फण्डले गत सातामात्र सुझाव दिएको थियो।

वित्तीय क्षेत्रमा स्वभाविक अस्वभाविक उतारचढाव आइरहने भएकाले त्यो जोखिमको न्यूनिकरणका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले नाफाको निश्चित रकम काउन्टर साइक्लिकल बफरको रुपमा राख्ने व्यवस्था छ ।

बैंकर्स संघले हाल बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम धेरै नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई अहिलेको व्यवस्थालाई घटाइदिन अनुरोध गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि काउन्टर साइक्लिकल बफरको अनुपात कुल जोखिम भारित एक्सपोजरको २ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तो बफर २०७७ असारमसान्तसम्ममा कायम नगरेको खण्डमा नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघले गत साता अर्थमन्त्री तथा डेपुटी गभर्नरसंग छलफल गरेको विषयलाइ सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुँंदागत रुपमा पत्राचार गरेको एक बैंकरले बताए । अर्थमन्त्रीसंग भएको छलफलमा नै एक साताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ अनुरोध गर्ने सहमती भएको थियो । संघले बिहीबार तयार गरेको बुँदागत पत्र शुक्रबार केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएको ति बैंकरको भनाई छ ।

संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई घर कर्जा खुकुलो बनाइदिन, काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था घटाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंक वित्तीय संस्था मिलेर कम वा कर्जा खरिद बिक्री गर्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्र निष्कासन अनिवार्य गर्न आवश्यक नभएको लगायतका विषयहरुलाई बुँंदागत रुपमा बुझाएको हो।

संघले सहुलियपूर्ण कर्जा तोकेको सीमा भन्दा धेरै प्रबाह गर्ने संस्थासंग सीमा भन्दा माथिको कर्जा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको बताउँदै ती बैंकरले भने,“केन्द्रीय बैंकले वाच लिस्टमा परेको कर्जाका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङ पनि केही सहज बनाइदिनुपर्ने अनुरोध समेत गरेका छौं। ”   

त्यसका साथै संघले पूँजी प्रयाप्तता अनुपात केन्द्रीय बैंकको सीमा भन्दा माथि रहेका र सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन राम्रो संग गरेका बैंकहरुलाई ऋणपत्र निष्कासन अनिवार्य नगरेपनि खासै फरक नपर्ने भएको भन्दै संघले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । आवश्यक नै नभए पनि राष्ट्र बैंकको नियमको पालनाका लागि मात्र ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केही बैंकरको गुनासोपछि सो विषय पनि अनुरोध पत्रमा समावेश भएको हो ।

संघले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सबैलाई अनिवार्य गर्दा ऋणी बैंक वित्तीय संस्था भन्दा बाहिर जानसक्ने भएकाले समय र सीमा तोकेर विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लौजान तथा कर्जाको आकार र समयमा विषयमा राष्ट्र बैंकले नै तोकिदियोस् भन्ने बैंकहरुको अपेक्षा रहेको समेत ती बैंकरले जानकारी दिए ।

बैंकहरुको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर बढाउन आईएमएफको सुझाव

वाचलिस्टमा परेका प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको ‘प्रोभिजनिङ’ दुई प्रतिशतमा झारिने

वाणिज्य बैंकहरुलाई काउन्टर साईक्लिकल बफरको प्रावधान लागू, थप दुई प्रतिशत पूँजीकोष व्यवस्था गर्नुपर्ने