वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि सरकारले फिर्ता लियो स्थानीय तहको पैसा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अधिक तरलता भएपछि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट सरकारले निक्षेप फिर्ता लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो ।केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले ‘सरकारले आफ्नो पैसा फिर्ता लिएको जानकारी दिए । यससँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ ।

हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सञ्चित रकमको ६० प्रतिशत निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थयो । सोही अनुसार बैंकहरुले कर्जा लगानीका लागि रकम पाउँथे । सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चैत १८ गते आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो। जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५४ खर्ब ८९ अर्ब कायम थियो । सरकारले निक्षेपको पैसा फिर्ता लिएसँगै अब वाणिज्य बैंकहरुमा ५३ खर्ब ९३ अर्ब सहित कुल ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८७ अर्ब कायम छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यस्तै आइतबारसम्म कर्जा निक्षेप (सीडि रेसियो) ७९.६४ प्रतिशत, अन्तरबैंकदर २.७५ प्रतिशत छ ।

सरकारले प्रणालीबाट ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएसँगै अब बैंकहरुको (सीडि रेसियो र अन्तरबैंकदर दुबै बढ्नेछ । प्रणालीमा अत्याधिक तरलता रहेसँगै केन्द्रीय बैंकले निक्षेप बोलकबोल मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुबाट अबौं रुपमा किनेको थियो ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघ सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान वापतको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना दिने व्यवस्था गरेका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।