कर्जाको सदुपयोग नभएपछि अवधि नै तोकेर अनुगमन, बाफिया र बैंकिङ कसुर ऐन बाझिँदा समस्या

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबाह गरेको कर्जा ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो सो बमोजिम लगानी गरे वा नगरेको अनुगमनका लागि समय नै तोकिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नियमित अनुगमन गर्नु पर्ने भनिए पनि एक शिर्षकको कर्जा अर्कोमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा झनै बढेपछि अनुगमनको समय सीमा नै तोकिएको हो ।

कर्जा लिदा जुन प्रयोजनका लागि भनेको हो सो अनुसार लगानी नगरे बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार दुरुपयोग भएको मानिन्छ । सो अनुसार बिगो र बिगो बराबरको जरिवाना सहित जेल सजायसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने कर्जा लिदा भनिएको प्रयोजन र प्रयोग भएको क्षेत्र फरक भएको खण्डमा सदुपयोग नभएको भनेर ब्याख्या गरेको छ । यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने अन्योल भएको देखिन्छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कर्जा लिदा उल्लेख गरेको प्रयोजन र प्रयोग गरिएको क्षेत्र फरक भएको खण्डमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार त्यस्तो गतिविधिलाई देवानी कसुरको रुपमा राखेको छ । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भनिएको भन्दा फरक क्षेत्रमा परिचालन गर्दा कस्तो खालको कसुर मान्ने विषयमा समेत विवाद देखिन्छ ।

ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भनिएको शिर्षकमा नै लगानी नरेको विषयलाई केन्द्रीय बैंकले कर्जा सदुपयोग नभएको भनेर भन्ने गरेको छ । कर्जा दुरुपयोग हुन लागि कर्जाका प्रयोग व्यत्तिगत प्रयोजनका लागि गर्ने, लगानी नगरी अपचलन गरेको खण्डमा दुरुपयोग गरेको हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । “कर्जा लिदा भनिएको भन्दा अन्य शिर्षकमा लगानी भएको अवस्थामा फौजदारी कसुर मान्ने हो भने अधिकासं ऋणी जेल जानु पर्ने अवस्था आउछ,” केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने,“कर्जा लिएको रकम पुर्ण रुपमा कर्जा लिदाँ भनिएको उद्देश्यका लागि नै प्रयोग हुदैन, कर्जाको सानो अंश मात्र पनि फरक शिर्षकमा परेको भन्दै कारबाही गर्ने हो भने समस्या जटिल बन्छ ।”

कर्जाको प्रयोजन भन्दा फरक शिर्षक प्रयोग गर्दा कर्जा दुरुपयोग नभई सदुपयोग नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको ती अधिकारीले बताए । बाफिायामा गरिएको नियमित अनुगमनको व्यवस्थाले पनि यसलाई निरुत्साहित गर्न नसकेपछि त्यसलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए । बैंकहरुलाई नियमित अनुगमन गर्न भनेपनि सो अनुसार काम नहुँदा कर्जाको प्रयोग फरक शिर्षकमा गर्ने क्रम झनै बढ्यो,” ती अधिकारीले भने,“त्यसलाई थप स्पष्ट बनाउदै अर्धवर्षिक रुपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौ ।”

केन्द्रीय बैंकले व्यवसायी र बैंक छुट्याउने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ लाख संसोधन गर्न संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामा विधेयक समेत दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक अनुसार कर्जाको प्रयोजन उद्देश्य अनुसार भए नभएको अर्धवार्षिक रुपमा अनुमगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकमा एक प्रतिशत भन्दा धेरै सेयर लिने व्यक्ति वा संस्थालाई उल्लेख्य स्वामित्व लिने वर्गमा राखेको छ । हाल यस्तो सीमा २ प्रतिशत छ । त्यसैगरी डिजिटल बैंकको समेत परिकल्पना गरेको विधेयकमा डिजिटल मुद्राको विषयमा समेत उल्लेख छ । साथै सञ्चालकको उमेर हदसमेत ७० वर्ष कायम गरिएको छ भने कर्जा नतिरेको थप कडाइको व्यवस्था गरेको छ । कर्जा नतिरेको खण्डमा ऋणीको मात्र नभई जमानि बस्ने व्यक्तिको समेत राहदानी रोक्का वा जफत सम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकिङ कसुर ऐनको गलत ब्याख्या, सदुपयोग नभएको कर्जालाई दुरुपयोग भन्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको तर्क

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।