पुँजीकोष गणनामा बैंकहरुको जालझेल,‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ बढाउँदा पनि मिलेन राहत

बैंकहरुले पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड भित्रै रहेको देखाउन गणना गर्दा जालझेल गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा काम नगरे कारबाहीमा परीने भएपछि बैंकहरुले गणना गर्दा नै गडवड गरेका हुन् ।

बैंकहरुले कोरोना महामारीको समयमा अत्याधिक कर्जा लगानी गरेपछि पुँजीकोषमा दबाब पर्यो । बैंकहरुको पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण कर्जा नै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । केही बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमा भन्दा कम भएपनि कारबाहीमा समेत परेका थिए ।

क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । सो सीमा भन्दा तल आएको खण्डमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन । साथै केन्द्रीय बैंकले पनि कारबाही गर्छ । उक्त सीमा लाई धेरै देखाउन केही बैंकहरुले पुँजीकोष गणना गर्दा नै गडबड गरेर धेरै देखाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, प्राइम कमर्सियल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पुँजीकोष गणना गर्दा वास्तविक जोखिम भारीत सम्पत्ति भन्दा कम गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष अर्थात टियर वान क्यापिटल र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात ८.५० प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यसैगरी कुल पुँजीको अनुपात (कोर क्यापिटल र सप्लीमेन्ट्री क्यापिटल गरेर) ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर, बैंकहरुले जोखिम भारीत सम्पत्ति कम राखेर पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजी कोष धेरै देखाउने काम गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले केही बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष तोकिएको सीमा भन्दा तल भएपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । तर, केही बैंकको पुँजीकोषमा दबाब परेको भएपनि तोकिएको सीमा भन्दा माथि रहेको अवस्थामा कर्जा लगानी गर्ने स्पेस सृजना गर्न गणना गर्दा गडबड गरेका हुन् ।

बैंकहरुले विगतका वर्षहरुमा अधिक कर्जा लगानी गरेका कारण पुँजीकोष भन्दा धेरै जोखिम भारित सम्पत्ति भएकाले पुँजीकोष अनुपात घटेको हो । पुँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमा भन्दा तल आएको खण्डमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् । लगानी भएको कर्जालाई पनि असुली बढाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा घटाएर वा पुँजी थप गरेर प्राथमिक पुँजीकोष बढाउन सक्छन । तर, केन्द्रीय बैंकले पुँजी थप गर्ने उपाय मध्येको प्रमूख हकप्रद सेयरको निष्कासन अनौपचारिक रुपमा रोकेको छ । त्यसले गर्दा न्यून पुँजीकोष भएका बैंकहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न खोजे पनि पाएका छैनन् ।

तर, पुँजीकोष दबाबका कारण बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा पनि कर्जा लगानी गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंक केही लचक भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समीक्षा मार्फत ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ को गणनामा सहज गरेको छ । साथै उक्त वर्गका कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको २ करोडसम्मको लगानी र विपन्न वर्गको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो राखेको छ । यसभन्दा अघि विपन्न वर्ग कर्जा एक करोडसम्मको र कृषि साना तथा मझौला उद्योगमा गरेको एक करोड सम्मको कर्जालाइ ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । यो व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको पुँजीकोषमा परेको दबाब कम गर्न मद्दत नगरेको बैंकहरुले अपनाएको चलाखिबाट स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले पुँजीकोषमा परेको दबाब कम गर्न पनि कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, बैंकहरुले धितो सकार गर्न नसक्ने तथा जग्गाको कारोबारमा आएको संकटले चाहेर पनि कर्जा असुलीलाई बढाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा सरकारले बैंकहरुले सकार गर्ने धितोको हकमा जग्गा राख्ने सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरुलाई केही राहत मिलेको भएपनि घरजग्गाको कारोबारमा छाएको मन्दीले कर्जा असुली अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि बैंकहरुले कर्जा घटाइ पुँजीकोषको दबाबलाई कम गर्न सकेका छैनन । कर्जा असुली हुन नसकेपछि बैंकहरुले पुँजीकोषमा दबाब नपरेको देखाउन जोखिम भारीत सम्पत्ति न्यून देखाउने गल्ति गरेका हुन् ।

पुँजीकोषको सीमा कायम नगर्ने संस्थालाई गरिने पहिलो कारबाही भनेको लाभांश वितरणमा रोक रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिएपछि वार्षिक साधारण सभा गरेर यो वर्षको नाफाबाट वा विगतको रिटेन अर्निङबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिन्छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार पुँजीकोषको सीमा कायम नगरेको वर्षमा संस्थाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्दैन ।

केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारवाही गर्छ । उक्त विनियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा रोकदेखि व्यवस्थापन लिनेसम्मको कारबाही हुन्छ । त्यसैगरी पुँजीको गणना गर्दा कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।