सात वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष झनै घट्यो, तीन बैंकको लाभांश रोकियो

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा सात वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष झनै घटेको छ । बैंकहरुले कर्जा ‘डिफल्ट’ संगै नोक्सानी व्यवस्था बापतको रकम बढेकाले प्राथमिक पुँजीकोष घटेको हो ।

चालु आवको पुस महिनाको तुलनामा चैतसम्ममा आइपुग्दा नेपाल बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष घटेको छ । यी बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष पुसको तुलनामा घटेको भएपनि केन्द्रीय बैंकको सीमा भन्दा तल भने आएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकहरुले अपेक्षा अनुसार कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंकहरुमा कर्जाको मागमा नै कमी रहँदै आएको छ । साथै पुराना कर्जा पनि ‘डिफल्ट’ हुने समस्या पनि बढीरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कर्जा नोक्सानी बढाउनु पर्दा प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुसम्ममा २७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी गरेका बैंकहरुले चैतमा ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ्ट्याएका छन् । चालु आवको तेस्रो त्रैमासको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुसको तुलनामा २७ प्रतिशतले धेरै हो । सञ्चालनमा रहेको २० वाणिज्य बैंक मध्ये एनएमबी बैंकको मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुसको तुलनामा चैतमा घटेको छ । अन्य १९ बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी बढेको छ ।

यो बिचमा केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत पुँजीकोष गणनामा सहज मद्दत पुग्ने गरी ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ गणना सीमा बढायो । तर, सञ्चालनमा रहेको आधा भन्दा धेरै बैंकहरुलाई त्यसले पनि फरक पारेन ।

यो व्यवस्थाले प्रभु बैंकलाई मद्दत पुगेको देखिन्छ । त्यसका साथै बैंकले तेस्रो त्रेमासमा कर्जा असुली पनि बढाएको छ । तेस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंकको प्राथमिक पुँजी ०.७३ प्रतिशत विन्दुले बढेर ८.८५ प्रतिशत पुगेको छ। तेस्रो त्रैमासमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष बढेको भएपनि दोस्रो त्रैमासमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष तोकीएको सीमा भन्दा कम थियो । त्यसकारण बैंकले यो वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउदैन ।

केन्द्रीय बैंकले कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको २ करोडसम्मको लगानी र विपन्न वर्गको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा राखेको छ । यसभन्दा अघि विपन्न वर्ग कर्जा एक करोडसम्मको र कृषि साना तथा मझौला उद्योगमा गरेको एक करोड सम्मको कर्जालाइ ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । साथै उक्त वर्गका कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुको जोखिम भारीत सम्पत्तिमा कमी आउने भएकाले प्राथमिक पुँजीकोष दबाब कम गर्न मद्दत गर्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाई छ । तर, बैंकहरुले यस्तो शिर्षकमा धेरै कर्जा लगानी नगरेको हुनाले पनि जोखिम भारीत सम्पत्तिमा कमी नआएको हो ।

साथै बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी तोकिएको सीमा भन्दा तल आएको खण्डमा कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् । कर्जा असुली बढाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा घटाएर वा पुँजी थप गरेर प्राथमिक पुँजीकोष बढाउन सक्छन । तर, केन्द्रीय बैंकले पुँजी थप गर्ने उपाय मध्येको प्रमूख हकप्रद सेयरको निष्कासन अनौपचारिक रुपमा रोकेको छ । त्यसले गर्दा न्यून पुँजीकोष भएका बैंकहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न खोजे पनि पाएका छैनन् ।

पुसको तुलनामा चैतमा प्राथमिक पुँजी कोष बढाउने बैंकहरुको संख्या १२ रहेको छ । यो अवधिमा कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोषमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । प्राथमिक पुँजी कोष बढाउने बैंकहरुमा प्रभू बैंक, नबिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एनआइसी एसिया, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, माछापुच्छ«े बैंक, ग्लोबल आइएमइ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट कुमारी, एनआइसी एसिया र प्रभु बैंकले सेयर धनीलाइ लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन । यी बैंकहरुको प्रथामिक पुँजी कोष क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार तोकिएको समिा भन्दा तल झरेको छ । फ्रेमवर्क अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी जोखिम भारीत सम्पत्तिको ८।५ प्रतिशतको अनुपातमा हुनु पर्छ । तर, उल्लेखित बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष सो भन्दा काम छ । एनआइसी एसिया बैंक र कुमारी बैंकको चैत मसान्तसम्ममा आइपुग्दा प्राथमिक पुँजी कोष तोकिएको भन्दा कम छ । प्रभु बैंकले

चैतमसान्ससम्ममा आइपुग्दा प्राथमिक पुँजीकोष बढाइ ८.८५ पुर्याएको भएपनि चालु आवको पुससम्ममा तोकिएको सीमा भन्दा काम भएकाले यो वर्षका लागि लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको हो ।

पुँजीकोषको सीमा कायम नगर्ने संस्थालाई गरिने पहिलो कारबाही भनेको लाभांश वितरणमा रोक रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिएपछि वार्षिक साधारण सभा गरेर यो वर्षको नाफाबाट वा विगतको रिटेन अर्निङबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिन्छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार पुँजीकोषको सीमा कायम नगरेको वर्षमा संस्थाले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्दैन ।

केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारवाही गर्छ । उक्त विनियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा रोकदेखि व्यवस्थापन लिनेसम्मको कारबाही हुन्छ ।

त्यसैगरी पुँजीको गणना गर्दा कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।