अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पुर्‍याउने सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य

मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना ९२०८१/८२-२०८५/८६० स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान कमजोर छ । यस अन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक नै छ । यस अवस्थामा योजना अवधिभरमा सेवा क्षेत्रको योगदानलाई अझै उच्च पुर्‍याउने रणनीति तय गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए।

“१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई हामीले सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका योजना तथा रणनीतिसहित संरचनागत रूपान्तरणको साङ्केतिक योजनाका रूपमा अघि सारेका छौँ,”उनले भने, “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने र यसका लागि यथार्थपरक धरातलमा काम गर्ने गरी यो पञ्चवर्षीय योजना बनेको छ ।”

योजना अवधिमा सार्वजनिक–निजी सहकारीसहित समग्र क्षेत्रबाट करिब एक सय खर्ब नै लगानी हुने आकलन पनि योजनाले गरेको छ । लगानीको यस आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।

योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका विकृतिको विश्लेषण गर्दै नयाँ आयोजनालाई यसमा समावेश गर्दा अधिकतम १० वर्षभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । योजनामा लगानी हुने तर पुस्तान्तरण भइसक्दा पनि त्यसको लाभ जनताले पाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले अब १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने परियोजनामा मात्र लगानी हुने छ ।

रोजगार प्राधिकरणको संयन्त्र बन्ने

मलुकभित्र बढ्दो बेरोजगारी र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई समायोजन गर्ने गरी यो योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध जनशक्तिको सूचीकृत बेरोजगार र उनीहरूको इच्छा अनुसार रोजगारदाताको आवश्यकतासँग जोड्ने गरी यस्तो संयन्त्र तय गरिने योजनामा उल्लेख छ । आयोगले यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार प्रणालीको ढाँचा पनि तयार गरेको डा। फुँयालले जानकारी दिए । ढाँचाले आनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई अझै व्यवस्थित र लाभदायक बनाउने गरी औपचारिकमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसै गरी एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा ढाँचामार्फत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न ८७ वटा कार्यक्रमलाई संयोजित रूपमा कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन हटाउने र वास्तविक लाभग्राहीमा यो सेवा पुर्‍याउने योजना छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय निकायको सबलीकरण

मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरी केही अनुभव हासिल गरिसकेको सन्दर्भलाई आधार मान्दै १६ औँ योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै बढी स्वायत्त र स्रोतसाधनले सम्पन्न गराउन खोजेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई अब केन्द्रले निर्देशित गर्ने नभई नीतिको खाका प्रदान गर्ने र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उनीहरूकै भूमिका अहम् हुने गरी नीति तय गरिएका छन् ।

१५ औँ योजनाले विसं २१०० सम्ममा समृद्धि र सुखका सबै सूचक हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । सो अनुसार नै उक्त योजनालाई प्रस्थानविन्दु भनिएको थियो तर कोभिड तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याले गर्दा त्यसका केही दायित्व १६ औँ योजनामा पनि सारिएको छ । योजना बन्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा समस्या नआउने गरी आयोगले १६ औँ योजनाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा पनि निर्माण गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँग त्यो पनि कार्यान्वयन गरिने फुँयालले जानकारी दिए।

मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले पेस गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष साउनमा अवधारणा स्वीकृत गरी योजना तर्जुमामा जुटेको आयोगले १६ औँ योजनालाई योजना निर्माणको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने बताउँदै आएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।