सम्भावित कर्जा नोक्सानी मार्गदर्शन लागु, पुँजी कोषलाई ध्यानमा राख्दै शुन्यमा ल्याउने समय ६ वर्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्भावीत कर्जा नोक्सानी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सम्भावीत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नेपाल वित्रीय प्रतिवेदन लेखामान (एनएफआरएस) अनुसार राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस ९ अनुसार सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागु गराउन मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित पक्षहरुसंग सुझावलाई समेटी २०८१ जेठ १ गते देखि लागु हुने गरी मार्गदर्शन जारी गरेको हो । उत्तः मार्गदर्शन अनुसार सम्भावित जोखिम व्यवस्था सुन्यमा ल्याउने समयमा ६ वर्षको अवधि रहेको छ ।

वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन सन् २०१८ देखि कार्यान्वयन गर्दै आएको भएपनि एनएफआरएसको ९ बुदाँलाई कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मोडलहरुको विकास गर्न समय लाग्ने भएपछि कार्भ आउट दिइएको थियो ।

हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत हरेक कर्जा रकमको १.२५, ५, २५, ५० र शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पछि कुनै एक कर्जाको भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा कर्जाको वर्गिकरण गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कर्जाको अवस्थालाइ ती तहमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ३० दिनसम्म ओभर ड्यू भएको कर्जालाई स्टेज वान, ४० दिन सम्म ओभर ड्यू रहेको कर्जालाइ स्टेज टु र ९० दिन सम्मको कर्जालाइ स्टेज थ्रिमा वर्गिकरण गरेर नोक्सनी व्यवस्था गर्नु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा पनि सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनिताका लागि भएपनि सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । वित्तीय क्षेत्रलाइ झनै बलियो बनाउनका लागि मार्गदर्शन लागु गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । अहिलेका लागू भैराखेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट जुन धेरै हुन्छ त्यसैलाई लागू गर्ने पने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्भावीत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्दा अहिलेको भन्दा थोरै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हुने देखिन्छ । तरपनि मागर्दशर्दन अनुसार सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापतको रकम बढेर पुँजी कोष अनुपातमा असर नगरोस् भनेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्मको समय दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८६/०८७ सम्ममा सम्भावित कर्जा नोक्सानी सुन्यमा आउनु पर्ने मार्गदर्शमा उल्लेछ । केन्द्रीय बैंकले सम्भावीत कर्जा नोक्सानी क्रमस हरेक आर्थिक वर्षमा क्रमस १५,२०, १५, २०, १५ र १५ प्रतिशत गरेर सुन्यमा ल्याउनु पर्छ ।

यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई नै जिम्मेबार बनाउने भएकाले पनि कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले विगतको तथ्याङ्क र भविष्यमा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमलाई मूल्याङ्कन गर्दै जोखिम बापतको रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त नीति बनाएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै बैंकहरुले आप्mनो कोर बैंकिङ प्रणालीमा मै सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुले आवश्यक सफ्टवेयर विकास गरेर काम गर्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले सफ्टवेयर नै तोकेको भने छैन। बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने र विश्वास लाग्ने सीस्टम विकास गरेर कोर बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न सक्नेछन् ।

अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने भनेको धितोमा आधारित भएर हो । कर्जा पनि धितोको बजार मूल्य भन्दा निकै कम दिने गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो बिक्री गरेर पनि कर्जा असुली गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि यो मागर्दशनबाट बैंकहरुको जोखिम व्यवस्था धेरै नआउने देखिन्छ ।
मार्गदर्शन अनुसार ११ वटा प्रिन्सिपल तोकिएको छ भने ब्याज असुलीको विषयलाई समेत समेटिएको छ । त्यसैगरी कर्जाको दिन प्रयोग हुने धितोका मूल्याङ्कनलाई पनि स्पष्ट तोकिएको छ ।

सम्भावित कर्जा नोक्सानी मार्गदर्शन अनुसार फर्वार्ड एक्सचेन्ज कन्ट्रयाक्टको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था १० प्रतिशत, अल्पकालिन ब्यापारसंग सम्बन्धी सम्भावीत जोखिम २० प्रतिशत, अफ ब्यालेन्ससीट आइटमको २ं० प्रतिशत, राफसाफ नभएका धितोपत्र तथा विदेशी विनिमयको कारोबारमा हुने सम्भावित जोखिम २० प्रतिशत, दिर्घकालिन फिर्ता गर्न नसकिने कर्जाको ५० प्रतिशत, पर्फमेन्स रिलेटेड कन्टिजेन्सीजको ४० प्रतिशत, लङगटर्म इरिभोकेवल क्रेडिट कमिटमेन्टको जोखिम व्यवस्था ५०, सर्टटम इरिभोकेवल क्रेडिट कमिटमेन्टको जोखिम २०, खरिद सम्झौता, धितोपत्रमा लगानी लगायतको जोखिम व्यवस्था शतप्रतिशत, डाइरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूटको जोखिम व्यवस्था पनि शतप्रतिशत, अनपेड पोर्सन अफ पार्टली पेड सेयरको जोखिम शतप्रतिशत र अन्य कन्टिन्जेन्ट लायविलिटिजको पनि शतप्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।