मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा आगामी साता, नियामकीय परिवर्तन भएपनि मौद्रिक व्यवस्था यथावत रहने

नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको माग नबढ्ने देखेपछि मौद्रिक व्यवस्थाहरुलाई यथावत राख्दै तेस्रो समीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासीक समीक्षाका लागि बिहीबार देखि व्यवसथापन समितिमा छलफल सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा छलफल सकिएपछि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्छ । व्यवस्थापन समितिमा छलफल सुरु भएकाले समीक्षा आगामी सातासम्म आइपुग्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

“व्यवस्थापन समितिको छलफल पछि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर आगामी सातासम्म नीति सार्वजनिक हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको हुँदा कर्जाको मागमा सुधार आउने सम्भावना नभएपनि मौद्रिक व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुदैनन् ।” बढ्दो खराब कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने तथा कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरणको विषयमा नियामकीय परिवर्तन हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाई छ । उनका अनुसार तेस्रो समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरुमा कुनै संशोधन गर्नेछैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरु चलाएको खण्डमा निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने र बैंकिङ प्रणालीको पैसा पुनः अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्ने भएकाले पनि नीतिगत दरमा परिवर्तन गरेर जोखिम बढाउने काम केन्द्रीय बैंकले नगर्ने उनको भनाई छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल भएको बहानामा आयात बढाउने नीति लिएपनि बजारमा माग नभएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्दो अवस्थामा छैन ।

आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंक दर, नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरको सीमा लगायत परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन । हाल केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ भने तीतिगत दर ५.५ प्रतिशत तोकेको छ ।

त्यसैगरी करिडोरोको तल्लो सीमामा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद सञ्चिति अनुपात ४ प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यव्स्था गरेको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरका लागि बैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या भएकाले थप तरलता बढाउने गरी नगद सञ्चिति अनुपात र बैंधानिक तरलता अनुपातलाई चलाउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक नरहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै गरेको हुनाले तत्कालका लागि ठुलो हेरफेर गर्ने संकेत नभएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो । बैंकहरुको बढ्दो खराब कर्जाको सन्दर्भमा केही नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन हुने संकेत केन्द्रिय बैंकको छ । तर, कर्जाको पुनरतालिकिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको खण्डमा खराब कर्जा कम देखाउन मद्दत पुग्ने भएपनि समस्या समाधान नहुने केन्द्रीय बैंककै अर्का एक अधिकारीको भनाई छ । कर्जा दुरुपयोग समेत बढेको हुनाले पनि कर्जा नीतिमा खासै ठुलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । घरजग्गा र सेयर बजारमा छाएको निरासाले बैंकहरुको कर्जा असुलीमा समेत देखिएको जटिलताको विषयमा समेत तेस्रो त्रैमासीक समीक्षामा ठोस व्यवस्था गरिने सम्भावना नरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जनाकारी दियो ।

ब्याजदर घटेको अवस्थामा समेत कर्जा माग बढ्न नसकेको विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नजिकबाट अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ । बैकिङ क्षेत्रबाट गएको कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान पु्रयाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी सहज गराई आर्थिक गतिविधि बढेको देखाउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक जाने देखिन्न ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।