अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण

सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा बजेट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिइएको छ ।

केही समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको निरन्तर प्रयासबाट चलायमान हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले विगतमा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको जानकारी दिए।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । चालु आवको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बराबरको विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड तय गरिएको छ । चालुमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड बराबर छ । वित्तीय व्यवस्थामा तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा सो व्यवस्थामा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा बजेटले सम्बोधन गरिएको छ । बजेटले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको १६ औँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटले पाँच वटा उद्देश्य राखेको छ । त्यसमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु रहेको छ ।

यस्तै, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटका उद्देश्य छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटले पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका लागि सशर्त अनुदानतर्फ २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः छ अर्ब २० करोड र रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट

अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयले रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट पाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गर्दा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड बराबर प्राप्त भएको छ । यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ३५ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नौ अर्व २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आठ अर्ब १० करोड , भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले छ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ७० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड र खानेपानी मन्त्रालयले रु २६ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत एक खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले छ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएको छ ।

कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड प्रस्तुत गरे । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ चार खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।