विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बाढाउन प्रोजक्ट रेडिनेस फिल्टरको प्रयोग गरिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई जवाफ दिदै आयोजना सम्झौता गर्दा नै कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन ।

वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनले बताए । विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“ विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु ।”

अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टिप्पणी गर्दै पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विदेशी ऋण तथा अनुदान बढाएर आन्तरिक ऋण घटाएको भए उपयुक्त हुने सुझाएका थिए । साथै उनले बैदेशीक अनुदा तथा ऋण दाताले पनि हाम्रो उपयोग क्षमतामा विश्वास गर्ने बातावरण नभएको खतिवडाको भनाइ थियो । तर, मन्त्री पुनले भने विदशी सहायतालाई पनि परिचालन गर्नका लागि ठोस योजना ल्याएको राष्ट्रिय सभालाइ जवाफ दिएका हुन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी थप परिचालन हुने अपेक्ष राख्दै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताले थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुदाँ अर्थतन्त्रले गति लिने उनको विश्वास छ । विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।”

यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनको दावी छ । साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास मन्त्री पुनको रहेको छ ।

मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैययाँ बराबरको विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको उनको दावी छ । “आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो,” मन्त्रीले पुनले भने,“यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको उनले बताए । सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने मन्त्री पुन अपेक्षा छ ।

अर्थमन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको बजेट उपर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा उनले पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसिए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकार मुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनीनै रहेकोहुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । आन्तरिक उतपादन बढाइ मुलुकको समृद्धिमा आन्तरिक ऋणले टेवा पुर्यारउने विश्वास उनको छ । सरकारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको उनको भनाइ छ । कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको दावी छ ।

सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ । सीमा वर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको उनले बताए। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरेकोपनि उनले जानकारी गराए ।

करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञ बाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उनको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।