जलस्रोत नियमनका लागि जल तथा उर्जा आयोग, ऐन कार्यान्वयनको मापन समेत हुने

सरकारले उर्जा तथा जलस्रोत आयोगको परिकल्पना गर्दै जलस्रोत ऐनको मस्यौदा संघिय संसदमा दर्ता गरेको छ । सरकारले जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा उर्जा आयोगको स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्दै मस्यौदा तयार पारेको हो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा जलस्रोत ऐन २०८१ को मस्यौदा दर्ता गरेको हो उक्त मस्यौदा अनुसार जलस्रोतको नियमनका लागि उर्जा तथा जलस्रोत आयोगको स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार आयोगको अध्यक्षको रुपमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयोगको बैठक प्रत्येक २ महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा आयोगको सञ्चालक समिति सदस्यमा नगरपालिका संघ तथा गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष समेत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यसैगरी ऊर्जा विकास तथा व्यवस्थापन, नदी बेसिन योजना तथा क्षेत्रगत गुरु योजना तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने, जलस्रोतको बाँडफाँट गर्ने आधार र मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने काम आयोगले गर्नेछ ।

मस्यौदा अनुसार आयोगले जलस्रोतको उपयोग र विकास सम्बन्धी कार्यमा शर्त निर्धारण गरी प्राविधिक सहमति प्रदान गर्नेछ । जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण वा नदी पथान्तरणका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राविधिक सहमति प्रदान गर्ने समेतको काम आयोगले गर्नेछ ।

आयोगले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा तथ्याङ्कको सङ्कलन, सम्भाव्यता अध्ययन, विश्लेषण तथा प्रक्षेपण गर्ने तथा जलस्रोतको प्रवाह र परिमाण तालिकाको आधारमा जलस्रोतको उपलब्धता र उपयोग सम्बन्धी अभिलेख राखी समय समयमा सोको नियमन, निरीक्षण गर्ने काम पनि गर्नेछ । त्यसैगरी जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने काम आयोगले गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ऐन तथा प्रचलित कानून, नदी बेसिन योजना र क्षेत्रगत गुरु योजना बमोजिम जलस्रोतको उपयोग भए वा नभएको नियमन, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा समझदारीपत्रको सम्बन्धमा राय परामर्श दिने, जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी विद्युतीय सूचना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि आयोगले गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

साथै मस्यौदा अनुसार आयोगले जलस्रोत गुणस्तर तोक्ने तथा परिक्षण गर्नेछ । त्यसैगरी जलस्रोतको प्रदुषण मापदण्ड समेत तोक्ने काम पनि आयोगलाई नै दिइएको छ । त्यसैगरी मस्यौदा अनुसार सरकारले तोकेको निकायले जल, जलवायु, मौसमसंग सम्बन्धित पुर्व सुचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुर्व सुचना प्रणालीमा मौसम, वर्षा तथा बाढीको पुर्वाअनु्मान उपलब्ध हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी हावाहुरी, हिमपात, पहिरो, नदिकटान लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको पुर्वानुमान पुर्व सुचना प्रणालीमा दिनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार भुमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास र व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहले परिमाण तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी रोक लगाएका क्षेत्रका बाहेकका क्षेत्रमा भुमिगत जलस्रोतको उपयोगको अनुमती दिने काम समेत गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तोकिएको व्यवस्था विपरित कार्य गरेमा ३ महिना देखि ३ वर्षसम्मको कैद सजाय तथा ५ लाख जरीवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

त्यसैगरी मस्यौदामा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई परिक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार मन्त्रालयले यो ऐन लागु भएपश्चात हरेक ५ वर्ष बितेपछि एक वर्ष कार्यान्वयनको मापन गर्नुपर्ने छ । यसरी मापन गरिएको प्रतिवेदन संघीय संसदको राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा दुबैमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले जलस्रोत ऐन २०४९ लाई खारेज गर्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन थप गर्दे जलस्रोत ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको हो।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।