भ्रष्टाचारको गोप्य उजुरीमा संकेत नम्बर राखिने, अख्तियारलाई पनि विशेष अनुसन्धान प्रविधि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोप्य उजुरीलाई संकेत नम्बर दिएर दर्ता गर्ने भएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम तथा ठेगाना गोप्य राख्ने गरी उजुरी दिएको खण्डमा आयोगले संकेत नम्बर प्रयोगको व्यवस्था गरेको हो ।

आयोगले संशोधन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावली २०५९ लाई सरकारले स्वीकृत गरेसंगै संकेत नम्बरको व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको हो । सरकारले स्वीकृत गरेको संशोधन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरी निवेदन गोश्वारा दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । तर, आफ्नो नाम, ठेगाना सहितको विवरण गोप्य राख्ने गरी कसैले उजुरी दिएमा उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताको नाम र ठेगाना सहितको विवरणको सट्टा आयोगले तोकिदिए वमोजिमको सङ्केत राखी त्यस्तो उजुरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

त्यसैगरी संशोधित नियमावली अनुसार भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको विवरण सहितको उजुरी आएमा आयोगले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचारको काम कारबाहीलाई सहकार्य गर्ने व्यवस्था समेत संशोधित नियमावलीले गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा परेको उजुरी आयोगमा आएको खण्डमा आयोगले भ्रष्टाचारको र विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण विषयलाइ आवश्यक अनुसान्धान तथा कारबाही गर्नेछन ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको विषयमा आयोगले विशेष अनुसन्धान विधिहरुको समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्तो अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्वन गर्न सक्छ । सो दफा अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि, सुराकी परिचालन, गुप्त अनुसन्धान कारवाही, टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने, थप प्रमाण तथा सूचना हासिल गर्ने उद्देश्यले तत्काल पक्राउ नगर्ने र कम्प्यूटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच राखी अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

आयोगले अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको पूर्णता परिक्षणका लागि समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त समिति गठन भएकोमा आयोगमा प्रतिवेदन पेश हुनु अघि सो समितिमा अनुसन्धान अधिकृतबाट पेश भएको प्रतिवेदन उपर आवश्यक परीक्षण हुनेछ । परीक्षण गरी आयोगमा पेश गरिने विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कानून बमोजिम आरोपपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरुका अतिरिक्त मुद्दा नचल्ने राय भएकोमा सोको आधार र कारण समेत दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा थप गरिएको छ । साथै मुद्दा चल्ने अवस्था भएको तर केही व्यक्ति उपर स्पष्ट नाम थर वतन खुल्न नसकेको कारण विपक्षी बनाउन नसकिने भए सोको विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने भएको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार समिति वा कार्य टोली मात्र नभई सुराकी परिचालन गरी कसुरको सूचना प्राप्त गर्न र विशेष अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग पुरÞ्याउन आयोगले छुट्टै इकाई गठन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।