डेडिकेटेड महसुल विवाद : चरम राजनीतीकरणले अर्बौं रकम जोखिममा

लोडसेडिङको समयमा निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि जोडिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको विद्युत् महसुलको विवादलाई पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ रकम जोखिममा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा र इगोको विषय बनाउँदा स्वतन्त्र संस्थाको छविसमेत धुमिलिने चिन्ता सुरु भएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि सुरु भएको उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सरकार, संसद् हुँदै राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दा उद्योगीले तिनुपर्ने भनिएको ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँसँगै अन्य महसुल संकलनमा समेत असर पर्न थालेको छ ।

महसुलको विषयमा कुनै निर्णय नै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विकल्पबारे छलफल गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै चुनौती दिँदै महसुल नउठाई जोड्न नसकिने, जोड्नैपर्ने भए सरकारले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने अडान लिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।

ओलीको निर्देशको ४ दिनपछि कुलमानले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउँदै ३ महिनाभित्र महसुल नतिरे फेरि नियमअनुसार गर्ने सर्तमा बिजुली त जोडिदिए । तर, ३ महिनाभित्र महसुल उठ्ने भने कुनै संकेत देखिँदैन । किनकि राजनीतिक नियुक्ति हुने प्राधिकरणको नेतृत्व नै फेर्ने दाउमा ओली छन् । यसका लागि प्रक्रियागत कसरत गरिए पनि प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोधका कारण सफल हुन भने सकेन ।

लिखित निर्देशन मागेको घिसिङलाई विद्युत् नियमन आयोगमार्फत् सरकारले बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको थियो भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही गराउनेसम्मको तयारी भएको विषय बाहिर आएको थिए । नेकपा एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिबाट घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न लेखिपठाउने निर्णय गराउने तयारीसाथ बनाइएको प्रतिवेदन मस्यौदा बाहिरिएपछि यसले अझ उग्र रूप लिएको छ ।

लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड माग गरेको छ । सोमबार पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्र टिओडी मिटरको रेकर्डसहित मनोज मिश्र र भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन मागेको हो । शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरसहितको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण मागेर ५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको थियो ।

घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने अडानमा रहँदा सरकार जसरी पनि घिसिङलाई पदबाट हटाउने कारण खोजिरहेको छ । यद्यपि दिनको १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीलाई चौबिसै घन्टा बिजुलीको उज्यालो दिएका कुलमानलाई हठात् हटाउँदा जनस्तरबाट आउन सक्ने चर्को विरोधको आकलन गर्दै सरकारले यसका लागि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो खोजिरहेको स्पष्ट छ ।

पछिल्लो समय यो विषयले संसदको समितिमा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विशेष स्थान पाइरहेको छ । विशेषतः प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले नियतवश उद्योगीलाई छुट दिन खोजेर राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सान गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढ एमाले सांसदहरूले कुलमानलाई दोषी देखाउँदै सरकार र उद्योगीको बचाउ गरिरहेका छन् । यो विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भने लगभग तटस्थ अवस्थामा बसेको छ । त्यसकारण पनि तत्कालै घिसिङलाई हटाउन सरकार केही हच्किएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू नै भएको आरोप लगाउँदै बिलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन पाउने सुविधा हुँदाहुँदै सोको प्रयोग नगरी राजनीतिक लबिइङमा लागेको बताएका छन् । उनले तत्कालका लागि बिजुली जोडे पनि महसिल नबुझाए फेरि लाइन काटिदिने चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता रकमको प्रमाणबिनै प्राधिकरणले दुःख दिने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको टिओडी मिटरसहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको र टिओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको उनीहरूको आरोप छ ।

यसैबीच, नेकपा माओवादी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर प्रिमियम शुल्क नतिरेका उद्योगीहरुको बाँकी बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा विकसित घट्नाक्रमबारे आफ्नो संगठनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लीलाकुमार घलानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहलकदमी लिइरहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा हाम्रो मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मुलुकलाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गर्दै विद्युत् निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन, विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम असुलीका लागि चट्टानझैँ उभिएको मोर्चाको दाबी छ । मोर्चाले उद्योगीहरूले महसुल नतिरेसम्म विद्युत् उपभोग गरिरहेका आमनागरिकलाई समेत कुनै पनि बक्यौता नतिर्न अपिलसमेत गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।