प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा वर्गिकरण गर्ने अवधि थप

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नका लागि अन्य कर्जा भन्दा एक वर्ष अवधि पर्खनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत प्राथमिकता प्रप्त क्षेत्रको कर्जालाइ बाच लिस्टमा राख्नु परेको खण्डमा थप सहज बनाइने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुरुप केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालाइ सूक्ष्म निगरानी राख्नु परेको खण्डमा अन्य कर्जाको तुलनामा एक वर्ष सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाइ प्रबाह गरेको कर्जा तर, निर्माणधिन अवस्थामा रहेको परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेपछिको २ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ । तर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह गरेको कर्जाको हकमा भने यस्तो अवधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह हुन नसकेपछि बैंकहरुले सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हेरफेर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बैंकहरुको माग अनुसार केन्द्रीय बैंकले उक्त क्षेत्रको कर्जा प्रबाहपछि कर्जामा कुनै समस्या आएको खण्डमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु परेको खण्डमा अन्य कर्जाको तुलनामा केही सहुलीयत दिने व्यव्स्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले अन्य कर्जाको हकमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट, नवीकरण नभई अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाईएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जा, अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा र १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ्ग कर्जाहरु, बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएको आधारमा कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।