दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने, आवश्यकता भन्दा बढी मौज्दात नराख्न अनुरोध

0
Shares

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने भन्दै उपभोक्ताहरुलाई आवश्यकता भन्दा बढी बस्तु सञ्चय नगर्न अनुरोध गरेको छ।

सरकारले उपभोक्ताहरुलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तर अगाडि बढाइरहने जनाउँदै उपभोक्ताहरुलाई विगत झै नियमित तरिकाले वस्तुहरु उपभोग गर्न अपिल गरेको हो।

मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनसँग करिब १ लाख ५५, हजार २०९ मेट्रिक टन आयोडिनयुक्त नून, १० मेट्रिक टन हजार चिनी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २६ हजार २६५ मेट्रिक टन चामल बफर स्टक रहेको तथा खरिद प्रकृया जारी रहेको जनाएको छ।  यसैगरि कोरोना भाइरसको कारण उपभोक्ताले बजारमा खाना पकाउने एल.पि.ग्याँसको भण्डारण गर्दा नियमित भन्दा बढी खपत हुन थालेपछि नेपाल आयल निगमले बजारमा आपूर्ति सहज गर्न आयातको कोटा बढाएको जनाएको छ।

राज्यमन्त्री, मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागका उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहित फागुन २९ गते सम्पन्न बैठकले नेपाल आयल निगमबाट नियमित खपतका अतिरक्त थप ११ हजार मेट्रिक टन ग्याँस आयात प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।

यसैगरि बजारमा मास्क र सेनिटाइजर अभाव हुन थालेपछि उद्योग मन्त्रालयले यी वस्तुको अभाव हटाउन आयातमा भन्सार महशूल छुट एवं सहज भन्सार जाँचपासको लागि अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गरेको छ।

बैठकले औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको बजारमा समस्या नभएको तर बजारमा अभावको रुपमा देखिएको मास्कको आपूर्ति सहज गर्न उत्पादनमा दैनिक करिव १५ हजार थान मास्क उत्पादन हुने कुरा निजी क्षेत्रबाट जानकारी आएको समेत जनाएको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग पहल गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति परिचालन गरि बजारलाई व्यवस्थित एवं आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्न सरकारकोतर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरु अगाडि बढाउँदै जाने समेत जनाएको छ।

केही समययता विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम बढि रहेकोले सतर्कता अपनाउन गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका साथै बजारको विद्यमान अवस्थाका बारेमा गर्नुपर्ने तयारी र सम्बोधन गर्न बैठक बसेको थियो।

बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बद्ध संस्थानहरु, औषधि व्यवस्था विभाग लगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सहित सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठनहरुका उच्च प्रतिनिधिहरुका साथै ठूला व्यापारीहरु (डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपर स्टोर) समेत सहभागिता रहेको थियो।