नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वास्थ्य संस्था (अस्पलात, नर्सिङ्ग होम लगायत) लाई प्रवाह हुने कर्जालाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यससँगै विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिको कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थालाई बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाउने भएका हुनु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत पछिल्लो समयमा देखिएको संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाल भएका अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनाका लागि दिइने कर्जा प्राथमिकता क्षेत्रमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
“क”, “ख” र “ग” वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कूल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा २०७६ असारमसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी “क” वर्गको वाणिज्य बैंकहरुले यसमध्ये कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’ भन्नाले कृषि क्षेत्र, जलविद्युत÷उर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग एवम् गार्मेन्ट उद्योगलाई जनाउँछ । तर, आइतबारको निर्देशकले स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको कर्जालाई पनि यो क्षेत्रमा समेटेको हो ।
यसैगरि कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत एवं सिफारिस गरेका स्वास्थ्योपचार सम्बन्धि बस्तु तथा उपकरण, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय मालबस्तु पैठारी तथा बिक्री वितरण सहज बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा संक्षिप्त प्रकृया पूरा गरि ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया