राजश्व संकलन र खर्च गर्न दुबैमा असफल भएपछि सरकारले लुकायो आयव्ययको विवरण

सरकारी आयव्यय विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटमा सरकारले अहिलेसम्म कति राजस्व संकलन गर्यो र कति बजेट खर्च गर्यो भनेर देखिनुपर्ने दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण गायब पारिएको छ।

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण करिब एक महिनादेखि जारी लकडाउनले पूँजीगत सहित चालु खर्च समेत प्रभावित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको अलोकप्रियता हुने डरले सो विवरण लुकाएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइटको छेउमा रहेको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण बटनमा क्लिक गर्ने हो ‘आरएमआईएस डेटा नट फाउण्ड‘ भन्ने देखिन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि हरेक दिनको विवरण अद्यावधिक र सार्वजनिक गरिने अनलाइन प्रणालीमा सरकारले नै अवरोध सिर्जना गरेको यो पहिलोपल्ट भने होइन। यसअघि पनि गत आवको अन्त्यमा पनि उक्त, सूचना गायब पारिएको थियो।

खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेको यो सरकारले स्वतः अद्यावधिक र सार्वजनिक हुने सूचनाको स्रोत नै अवरुद्ध गर्नुले अर्थ मन्त्रालयको नियतमाथि आशंका गर्ने ठाउँ खडा भएको छ भने तथ्याङ्क लुकाएर समस्याको हल हुने देखिँदैन।

• पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्र, कूल खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम

चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्र भएको छ। चालु आवका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा १ खर्ब ६ अर्ब मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ।

कोरोना कारण विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्दा विकास खर्चले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो। फागुन मसान्तसम्ममा २१.३१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा चालु खर्च सहित कूल बजेट खर्च पनि ४४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहेको छ। चालु आवको ९ महिनामा देखिएका खर्चले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ किनभने कोरोनाको कारण बजेट खर्चमा अझै समस्या पर्ने देखिन्छ । चालू आवको बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि अर्थले पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत र्पुयाउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चन सक्ने बताएका छन्।
राजस्व संकलन र सरकारी खर्च उल्लेख्य हुने अन्तिम चौसाकिक अवधि (चैत–असार) मा नै कोभिड १९ को संत्रासको वातावरण देखिएकाले अर्थले संशोधन गरेभन्दा निकै कम उपलब्धि हासिल हुनेछ ।

• राजश्व संकलनमा पनि छैन लक्ष्य भेटिने आधार

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आवको ९ महिनामा संकलन भएको राजश्वलाई हेर्दा पनि सन्तोषजन अवस्था छैन। सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ५ प्रतिशत घटाएको छ।

सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ५३.८४ प्रतिशत ( कर र गैह्रकर समेत ५ खर्ब ७५ अर्ब ४५ करोड) मात्र राजस्व संकलन भएको अवस्था छ । ९ महिनामा करिब ५४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्नुले कोरोना भाइरसका कारण राजश्व लक्ष्य भेट्न पनि सरकारलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ। कम पूँजीगत खर्च र कम आयात हुँदा यसको असर राजस्व संकलनमा देखापरेको हो ।

भारतले थप तीन साता लकडाउन थपिसकेको र नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थाले नेपालको लकडाउन अझै लम्बिने निश्चित छ। यसो हुँदा राजस्व झनै प्रभावित हुनेछ । कोरोनाको असर बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा झन् थोरै राजस्व संकलन हुने संकलित रकम कम खर्च हुने स्पष्ट नै देखिन्छ।

राजस्व संकलन र खर्च कम भएपछि यसअघि नै बजेको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थ मन्त्रालयले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन लक्ष्यलाई पाँच प्रतिशत घटाएर १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ ।

• आर्थिक वृद्धिदरमा भारी गिरावट हुने आंकलन

सरकारले चालु आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएकोमा कोरोना संक्रमणका कारण सो लक्ष्यको निकै कम मात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ।

कोरोनाका कारण नेपालले लक्ष्यमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत १ देखि २ प्रतिशतसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चन सक्ने बताइसकेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना संक्रमणको समय कति रहन्छ त्यस अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण हुने बताउँदै यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहने बताएका छन्।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि पाण्डेको आंकलनभन्दा कम १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने जनाएको थियो।

कोरोनाका कारण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र, पर्यटन, हवाई उड्यनको क्षेत्रमा परेको असर तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निजगढ विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक देखिएको छैन। मेलम्ची आयोजनामाको हालत पनि उस्तै छ। यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निकै पछाडि धकेल्ने निश्चित प्राय छ।

कोरोनाका कारण रेमिट्यान्समा पुगेको धक्का, थला परेको पर्यटन क्षेत्र, यातायात, पारवहन, जलविद्युत तथा बैंक तथा वित्तिय संस्था लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार करिब १ महिनाको लकडानमा १ खर्बको नोक्सानी भैसकेको अवस्था छ भने यो थप बढेमा थप ४ खर्बसम्म नोक्सान हुन सक्ने प्रक्षेपण उसको छ ।