अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो कच्चा तेलको मूल्य र नेपाली अर्थतन्त्रले गुमाएका अवसरहरु

अहिले विश्व अर्थव्यवस्थाले दोहोरो मार झेलिरहेको छ। एकातिर कोरोना आतङ्क छ भने अर्कोतर्फ कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी गिरावटको कारण १०० भन्दा बढी तेल उत्पादक राष्ट्रहरु यसले उत्पन्न समस्या झेलिरहेका छन्।

सन् २००८ को वित्तीय संकटमा तेलको भाउ घटेको भन्दा अहिले तेलको दाम ह्वात्तै सोच्नै नसकिने गरि घटेर १५ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारलमा पुगेको छ। सन् २००७/०८ को हाउजिङ क्राईसिस अघि कच्चा तेलको मूल्य प्रति व्यारल अमेरिकी डलर १५० को आसपास रेकर्ड गरिएको थियो । तर अहिले एक महिना अघि देखि नै तेलको मूल्य नाटकीय ढंगबाट दिन प्रतिदिन घट्दै प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर १५ को छेउछाउ सम्म मुल्य कायम भएको छ ।

कच्चा तेलको घटदो मूल्यबाट भारत,चीन लगाएतका विश्वका ठूला तेल आयात गर्ने देशहरु लकडाउनका बाबजुद पनि मौकाको फाईदा उठाउँदै आ–आपm्नो तेल रिजर्भ कौडीको भाउ बराबरमा पाईएको तेल फुल रिजर्भ गर्दैछन भने तेल उत्पादक राष्ट्रहरु अमेरिका, साउदी अरब, रुस लगायतका देशहरु आत्तिएर तेलको मूल्य कसरि नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन ।

• कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउनको कारण

कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउनुका प्रमूख ३ कारणहरु:-

पहिलो, विश्व अर्थतन्त्रलाई तेल आपूर्ति गर्दै आईरहेका शक्तिशाली तेल उत्पादक राष्ट्रहरु ओपेक (इएभ्ऋ) का नेतृत्व साउदी अरब र ओपेक प्लस (इएभ्ऋ ं) का नेतृत्व रुस बीचको तेल कटौती गर्ने मुद्धालाई लिएर तेलको मूल्य यद्ध हुनु हो। जसको परिणाम स्वरुप अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको दाम घटेर प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर ३० हुँदै १५ डलरको आसपासमा समेत तेलको मूल्य घट्न गयो ।

सन् २०१६ डिसेम्बरमा साउदी अरब नेतृत्वको ओपेक राष्ट्र र रुस नेतृत्वको ओपेक प्लस राष्ट्रहरु बीच तेलको दाम समान राख्ने भियना समीटबाट सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौता अनुसार तेलको दाम घटन नदिई आफु अनुकुल बनाई राख्न अरब र रुसले तेलको उत्पादनमा कटौती गर्नु पर्ने सहमति थियो । जुन सार्वभौम तेल उत्पादक राष्ट्रहरु बीच गरिएको एक किसिमको बलियो कार्टेल थियो ।

यो सम्झौताको अवधि ६ महिनाको भए पनि पछि समय सीमा बढाउँदै सन् २०२० अप्रिल सम्म थपिएको थियो । तर भर्खरै सन् २०२० को मार्च ६ मा यस्तो बलियो कार्टेल पनि भंग हुन पुग्यो । रुसले तेल उत्पादनमा कटौती नगर्ने, बरु तेल उत्पादनमा बृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । रुसको यस निर्णयले भियना सम्झौता भंग हुनपुग्यो ।

रुसले तेल उत्पादनमा वृद्धि गरि आफ्नो मार्केट शेयर दक्षिण एसियामा बढाउने रणनितिक खेल खेल्न थालेपछि साउदी अरबले पनि आफ्नो भएको तेल बजार गुम्ने खतरा महसूस गरेर, उनले पनि तेल उत्पादनमा वृद्धि गरे । यसको परिणाम तेलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर २० को आसपासमा पुग्यो । हुनत केहि दिन अघि अमेरिका, रुस र साउदी अरबले तेल उत्पादनमा भारि कटौती गरि तेलको मूल्य बढाउन त्रिपक्षीय पुनः सम्झौता भयो। तर पनि कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण बाहिर रहेको अवस्था छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा भोलीका दिनहरुमा विश्वअर्थतन्त्र कति द्रूत गतिमा अघि बढ्छ भन्ने कन्फिडेन्समा भरपर्छ । यदि हामीले विश्व अर्थव्यवस्थाको स्वभाव हेर्छौ भने सन् २०१९ सम्म विश्व अर्थव्यवस्था बढदो व्यापार प्रतिबन्ध र भू–राजनीति तनावले गर्दा स्लो डाउन चलिरहेकै अवस्था थियो भने सन् २०२० को शूरुवातमा नै कोरोना माहामारीका कारण चीन, भारत लगाएत विश्वका अधिकांश ठूला तेल आयात गर्ने राष्ट्रहरु लकडाउनको शिकार हुनुपर्दा तेलको मागमा गिरावट आउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मुल्य प्रभावित भएको छ ।

इन्टरनेश्नल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार कोराना महामारी अघि विश्वमा तेलको प्रतिदिन माग ९९.९ मिलियन ब्यारल थियो तर कोरोनाको कारणले उक्त मागमा प्रतिदिन ७ लाख ३० हजार ब्यारलले गिरावट आएको छ यस घटनाले तेलको दाम सामान्य अवस्थामा ६० डलर भन्दा माथि रहेको तेलको दाम एक्कासी घटेर १५ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारलमा पुगेको छ ।

तेस्रो, शक्तिशाली तेल उत्पादक राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, साउदी अरब लगायतका राष्ट्रहरुले तेल उत्पादनमा भारी कटौती गर्ने सहमति भएपनि वास्तवमा सबैले गौप्य रुपमा भोलिको दिनमा तेलको मागलाई मिट गर्न आफू सक्षम हुने दाउमा कच्चा तेलको उत्पादन भित्रभित्र बढाई नै रहेको देखिन्छ जसको परिणाम स्वरुप उत्पादित तेलको भण्डारन क्षमता नै अब सबैको फुल भएकोले उत्पादित तेल नै राख्ने ठाउँको अभावले गर्दा तेलको दाममा यति भारि गिरावट आईपुगेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारका प्रमुख खेलाडीहरु:-

विश्व तेल बजारमा अहिले प्रमूख तीन खेलाडीहरु देखिएका छन् ।

१. साउदी नेतृत्वको ओपेक राष्ट्र

२. रुस नेतृत्वको ओपेक प्लस राष्ट्र

३ अमेरिका

१. ओपेक राष्ट्र:-

सन् १९६० सेप्टेम्वर १०–१४ मा तेल उत्पादक राष्ट्रहरु साउदी अरब, इरान, इराक, कुबेत र भेनेजुयला सहितका ५ संस्थापक राष्ट्रहरुको सम्झौताबाट वग्दाद कन्फिरेन्समा एउटा संगठनको निर्माण गरियो । जसलाई ओपेक (अर्गनाईजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज) भनियो। 

पछि आएर कतार, इन्डोनेसिया, लिविया, नाईजेरिया, अंगोला, कंगो, युएई, इक्विटोरियल गिनी, अल्जेरिया, गेवन, इक्वेडर लगायतका कच्चा तेल उत्पादक राष्ट्रहरु पनि जोडिन पुगे । यीनीहरुले रणनितिक हिसाबले सदस्य राष्ट्र नभए पनि युरोपको बीचमा रहेको अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा ओपेकको हेडअफिस स्थापना गरे ।

सन् २०१८ को एक रिपोर्ट अनुसार विश्वमा पाईने कूल कच्चा तेलको करिव ७२ प्रतिशत रिजर्भ ओपेक राष्ट्रमा मात्रै पर्छ । जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई चाहिने कूल कच्चा तेलको ३३ प्रतिशत ओपेक राष्ट्रले आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

ओपेक सदस्य राष्ट्रहरुको तेल उत्पादन क्षमतालाई हेर्ने हो भने साउदी अरब सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा पर्छ । साउदी अरबले ओपेक राष्ट्रको कूल उत्पादनको ३२ प्रतिशत र विश्वकै १८ प्रतिशत तेल उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ जुन १२ मिलियन ब्यारल प्रतिदिन हुन आउछ । साउदी अरबको यस क्षमताले उ ओपेक राष्ट्रको अघोषित नेतृत्व हुन पुगेको छ ।

साउदी अरब प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर १० लागतमा समेत तेल उत्पादन गर्ने हैसियत राखेता पनि ओपेक राष्ट्रको औषत उत्पादन लागत प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर २० देखि ३० को बीचमा हुन आउँछ । इक्वेडर, कतार, इन्डोनेसिया लगायतका सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो विभिन्न आर्थिक, राजनैतिक कारणले ओपेक छोडेको छ । जसले थोरै भए पनि आंशिक रुपमा ओपेक कमजोर हुँदै गएको अवस्था आंकलन गरिएको छ ।

२. ओपेक प्लस राष्ट्र:-

यस संगठन भित्र रसिया, अजरबैजान, बहराईन, ब्रुनाई, मेक्सीको, ओमान, मलेसिया, सुडान, साउथ सुडान, ब्राजिल, बोलिभिया, कजाकिस्तान लगायतका तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरु पर्छन् ।

ओपेक प्लस तेल उत्पादक राष्ट्रका अघोषित नेतृत्व रुस हुन पुगेको छ। जसले ११.१८ मिलियन ब्यरल तेल प्रतिदिन उत्पादन गर्ने सामर्थ राख्दछ भने १०० विलियन भन्दा बढी तेल रिजर्भ रुससँग भएको अनुमान छ । रुसले विश्व तेल उत्पदनको ११.५ प्रतिशत तेल उत्पादन गर्ने गर्दछ ।

३. अमेरिकी सेल आयल:-

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट पत्रेदार चट्टानलाई पगालेर निकालिएको तेल नै सेल आयल हो जुन तेल ओपेक राष्ट्र र ओपेक प्लस राष्ट्रले उत्पादन गर्ने कच्चा तेल भन्दा विलकुलै फरक छ र उत्पादन लागत पनि उनीहरुको भन्दा बढी छ । ओपेक र ओपेक प्लसले उत्पादन गर्ने कच्चा तेल परम्परागत हो भने अमेरिकाले उत्पादन गर्ने तेल परम्परागत तेल होइन ।

७० को दशकमा खाडी मुलुकमा तेल उत्पादनमा क्रान्ती आएपनि अमेरिका तेलमा परनिर्भर हुनु परकोले अमेरिकाले सन् १९७३ मा ओपेक राष्ट्रबाट नमिठो नाकाबन्दीको अनुभव ब्यहोर्नु पर्र्यो । त्यस घटनाले अमेरिकालाई तेलमा आत्मनिर्भर हुनु पर्छ भन्ने शिक्षा दियो फलस्वरुप सन् १९८० देखि आ्मेरिकाले तेलको खोजीमा निकै पैसा खर्च गरे । २० औं शताब्दीमा पत्रेदार चट्टान पगालेर तेल उत्पादन गर्न सकिने प्रविधिको नयाँ खोज भयो तर यस प्रविधि निकै जटिल र महँगो सावित हुन पुग्यो । तर २१ औं शताब्दीमा आएर अमेरिकाले आफ्नो प्रविधिमा विकास गर्दै लग्यो र जुन प्रविधिबाट निकालिएको तेलको लागत प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर ४५ को लागतमा उत्पादन गर्न सक्यो ।

नयाँ प्रविधिको विकासले अमेरिकालाई तेल आयात गर्ने देशवाट तेल निर्यात गर्ने देशमा परिणत गरर्यो। अमेरिकाका आयल एण्ड इनर्जी ईन्स्टीच्यूट– २०१८ को रिपोर्ट अनुसार संसारमा उपलब्ध ३००० अरव ब्यारल सेल आयल मध्य अमेरिकामा मात्र २ हजार ४०० अरब सेल आयल उपलब्ध छ । अमेरिका प्रतिदिन १४.४६ मिलियन ब्यारल तेल प्रतिदिन उत्पादन गरि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ओपेक र ओपेक प्लस दुवै राष्ट्रहरुलाई उछिन्न सफल भएको छ ।

• रुस, साउदी अरब र अमेरिका बीचको त्रिपक्षीय रणनितिक तेलको मूल्य युद्घ के हो ?

साउदी अरब र रुस नेतृत्वको ओपेक राष्ट्र र ओपेक प्लस राष्ट्रले उत्पादन गर्ने कच्चा तेल परम्परागत तेल होे। जसको उत्पादन लागत प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर २० देखि ३० हुन आउँछ । तर अमेरिकाले उत्पादन गर्ने तेल रुस र अरबको भन्दा फरक तेल हो । जसको उत्पादन लागत अमेरिकि डलर ४५ प्रति ब्यारल भन्दा महँगो हुन आउँछ । अर्थात अमेरिकको तेल उत्पादन लागत महँगो छ ।

रुस लामो समय देखि मौकाको खोजीमा देखिन्छ । विगतका दिनहरुमा तेलको मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण रुसले राम्रो पैसा कमाई आफ्नो वित्तीय अवस्था बलियो बनाएको छ ।

विगत ५ वर्ष देखि आफ्नो बजेटलाई नियन्त्रण गर्दै आएको रुसले आफ्नो सोभर्न फण्डमा ५५० अर्ब अमेरिकी डलर ब्याकअप राखेको छ । भविष्यमा तेलको दाम घटेर २० डलर प्रति ब्यारल आसपासमा पुगे पनि रुस आफ्नो घाटालाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने हालतमा देखिन्छ तर यस परिस्थितिले सबै भन्दा बढी क्षति अमेरिकाका लाई पुग्छ ।

अमेरिकी तेल उत्पादन लागत नै बढी पर्दा यदि सस्तोमा तेल अमेरिकाले बेच्नु परेमा अमेरिकी तेल बजार ध्वस्त हुन्छ । यसले अमेरिकाको सबेै भन्दा ठूलो तेल उद्योग र लागानी नै बन्द हुने परिस्थिति आउनसक्छ । त्यसैले अमेरिका तेलको दाम नघटोस् भन्ने चाहन्छ ।

साउदी अरबको वित्तीय घाटा पहिले देखि नै ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ। त्यसैले अरब तेलको दाम नघटोस् भन्ने चाहन्छ । यदि तेलको दाम २० डलर भन्दा तल पुगेमा अरबको वित्तीय घाटा झन् बढ्दै ७० अर्ब अमेरिकी डलरमा पुग्ने अनुमान छ ।

त्यसैले अरब, रुसलाई सहमतिमा ल्याएर तेल उत्पादनमा भारी कटौती गर्न चाहन्छ । तर लागतको हिसाबले अरब प्रति ब्यारल अमेरिकी १० डलर लागतमा तेल उत्पादन गर्न सक्दछ जसको तेल सबै भन्दा सस्तो हुन आउँछ । त्यसैले यदि रुसले तेल उत्पादनमा कटौती गर्न नमाने तेलको दाम प्रति ब्यारल १० डलरमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस परिस्थितिले रुसलाई पनि ठूलो नोक्सन हुन जान्छ ।

त्यसैले रुस, अमेरिका र साउदी अरबले केहिदिन अघि एउटा सम्झौता गर्यो जस अनुसार साउदी अरबले पनि तेल उत्पादनमा कटौति गर्ने, अमेरिकाले ४˗५ मिलियन ब्यारल तेल प्रतिदिन र रुस नेतृत्वको ओपेक प्लसले १० मिलियन ब्यारल तेल प्रतिदिन सन् २०२२ अप्रिल सम्मलाई कटौती गर्ने निणर्य गर्यो ।

यस कार्टेलले तेलको दाम बढ्ने भनिए पनि गौल्डम्यान स्याकका अनुसार कार्टेल पछि पनि तेलको मूल्य ४० डलर प्रतिब्यारल भन्दा माथि नजाने अनुमान गरिएको छ ।

• नेपाली अर्थतन्त्रले गुमाएका अवसरहरु:-

अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तेलको मूल्य यति सस्तो हुन जाँदा नेपाल जस्तो शतप्रतिशत तेल आयत गर्ने जुनसुकै देशहरुलाई कोरोना प्रकोपको अन्त्यपछि, यस आर्थिक मन्दी परिस्थितिमा एउटा नयाँ अवसर अवश्य नै हो ।  तर विगतका दिनहरुमा भारतीय नाकाबन्दीको अनुभव लिईसकेको नेपालले अझै पनि पाठ सिकेको छैन । कागजी रुपमा नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको रिजर्भ बढाउने भनिए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

छिमेकी देशहरु चीन, भारतले यस अवसरको फाईदा उठाई आफ्नो रिर्जभहरु फुल गरि सकेको र आउँदो शूभदिनको प्रतिक्षामा रहेको देखिन्छ तर नेपालको तेल भण्डारण गर्ने क्षमता नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने केवल ५ देखि ७ दिन सम्मको लागि मात्र छ । जसबाट अहिले घटेको तेलको मूल्यबाट नेपालले खासै फाईदा लिन नसकेको अवस्था छ भने भोलिको दिनमा अहिलेको सस्तो मूल्य पकै नरहने हुनाले नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा राम्रो अवसर गुमाउनु परेको छ ।

अवसरहरु:-

ब्यापार घाटामा सुधार:- गत आ.व २०७५/७६ मा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र २१६ अर्व खर्च हुँदा समग्र ब्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको देखिन्छ । नेपालको कुल आयातमा पेटोलियम पदार्थको अंश १६ प्रतिशत देखिन्छ जुन सबैभन्दा बढी हो । सस्तो दाममा तेल आयात गर्न सकेको भए यस घाटालाई सच्याउन सकिन्थ्यो ।

मुद्रा स्फितिमा नियन्त्रण:- मुद्रास्फितिका विभिन्न कारकहरु मध्य एउटा बलियो कारक पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य हो । तेलको मूल्य घटदा मुद्रास्फिति पनि घट्छ र तेलको मूल्य बढ्दा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले आ.व. २०७६।७७ को माघ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६.८७ प्रतिशत र थोक मुद्रास्फिति ७.१३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
माघको मुद्रास्फिति गत आ.व.को सोहि महिनाको भन्दा २.५ प्रतिशतले बढि समेत हुन आउँछ । यस दबाबलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने यो राम्रो अवसर थियो ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बचत:- तेलको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा नेपालले भारी मात्रामा विदेशी सञ्चित मुद्राबाट उपयोग गर्नुपर्छ । तेल महँगो हुँदा प्रत्येक वर्ष बढी विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले तेलको मूल्य सस्तो हुँदा विदेशी मुद्राको भुक्तानी पनि कम लाग्ने भएकोले यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बचत हुन जान्थ्यो । यहि २०७६ माघ मसान्त सम्ममा अमेरिकी डलरको सञ्चिति हेर्दा ९.६४ अर्ब रहेको दखिन्छ । यसमा अझै सुधार आउने मौका पनि थियो ।

विनिमय दरमा सुधार:- २०७६ माघमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर ५५.५४ कायम हुँदा २०७६ कै असारको तुलनामा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ३.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको देखिन्छ । अहिले तेलको मूल्य १५ डलरमा घट्दा अवमूल्यन भएको नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा सुधार आउने अवसर समेत थियो ।

ब्याजदरमा सुधार:- कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आउँदा मुद्रास्फितिमा पनि कमी आउने र यसले बैंकको ब्याजदरमा पनि कमी आउने हुनाले २०७६ माघ सम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत रहेकोमा यसमा समेत सुधार आउने अवसर रहेको थियो ।

पूँजी बजारमा सुधार:- कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आउँदा तेल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरुको स्टकमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने भएता पनि नेपाली पूँजी बजारको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगका क्षेत्रमा क्रमिक रुपमा सुधार आउने अवसर प्रशस्तै थियो ।

ब्यापारिक क्षेत्रमा सुधार:- नेपालको ब्यापारिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान ६० प्रतिशत भन्दा माथि देखिन्छ । बढ्दो तेलको मूल्यको मारमा परेको नेपालको ब्यापरिक क्षेत्रको लगि घट्दो तेलको मूल्य राम्रो नाफा आर्जन गर्ने अवसर पक्कै पनि थियो ।

डिमाण्ड सकमा सुधार:- कोरोनाका कारण लाखौं मानिसहरुले रोजगार गुमाएको र उद्योग, ब्यापार, पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्रहरु समेत प्रभावित हुँदा, हाल नेपाली अर्थतन्त्रको प्रभावकारी मागमा ठूलो ह्रास आएको छ ।

कच्चा तेलको मूल्य घट्दा, मुद्रास्फिति पनि घट्ने र यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्न जाने हुनाले यसले संकुचन आएको प्रभावकारी मागलाई विस्तारै बढाउँदै लैजाने हुँदा डिमाण्ड सकमा छिटो सुधार आउने बाटो थियो ।

सप्लाई सकमा सुधार:- एकचोटी पूरै बन्द भईसकेको उद्योगलाई पुनः पहिलेको गति लिन समय लाग्छ तर यस अवसरले मुद्रास्फिति, ब्याजदर हुँदैं प्रभावकारी मागमा सुधार आउँदा लागानीको वातावरण पनि बन्दै जाने हुनाले उद्यमीहरु उत्पादन गर्नमा हौसिने थियो।
जसले आम उपभोक्ताहरुको आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादनमा लागि परथ्र्यो र आपूर्तिमा सहजता आउने अवसर थियो ।

तेलको मूल्यमा भारी मात्रामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गिराबट आउँदा तेल उत्पादक अमेरिका, रुस, साउदी अरब लगाएतका शक्तिशाली राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होईन तर समग्र विश्व अर्थतन्त्र नै कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भई ध्वस्त हुने तगारेमा रहिरहेको बेला तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले आफू मिलेमतोमा आफ्नो राष्ट्रको हितलाई मात्र ध्यानमा राखि तेल उत्पादनमा भारि कटौती गरि कृतिम अभाव सृजना गरि कच्चातेलको मूल्य बढाउन खोज्नु अरुबेला जे भए नि यस बज्रपात परिस्थितिमा राम्रो कदम कुनै हालतमा होईन ।

अविभावकको रुपमा लिईएका यी तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले विश्व अर्थतन्त्रको गम्भिरतालाई ध्यानमा राखी, अझ नेपाल जस्तो समुद्रको सुविधा लिन नसकेका राष्ट्रहरुको लागि यस परिस्थितिमा न्यायपूर्ण मूल्यमा तेल उपलब्ध गराउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हुनत: अहिलेको कच्चा तेलको अदृय मूल्य यूद्ध र कोरोनाको प्रकोप पनि अस्थाई नै हो । यस किसिमको परिस्थिति भोलिको दिनमा फेरिफेरि नआउने भन्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले यस गम्भिरतालाई ध्यानमा राखी नेपालि अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा ३ महिना थेग्ने पेट्रोलियम पदार्थको रिजर्भ क्यापासिटी बढाउने, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना बनाउनुपर्ने र सम्पन्न गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

नेपालको भूगर्भशास्त्रीहरुका अनुसार नेपालको पाहाड र तराई क्षेत्रहरुमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावना देखिएको छ। मुक्तिनाथ, दैलेख, काठमाडौकोे लुभु, पुल्चोक, कुपण्डोल जस्ता ठाउँहरुबाट निस्किरहेको ग्याँसले यस कुरालाई समेत पुष्टि गर्दछ।

राज्यले बेलैमा यीनिहरुको उत्खनन् गरि पेट्रलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरि बन्ने ? भन्ने तर्फ सोच्ने दिन अब पनि आएको छैन र ?

(लेखक बिदुर कुमार श्रेष्ठ –बिबेक , अर्थशास्त्रका बिद्यार्थी तथा कृषि बिकास बैंक शाखा कार्यालय रसुवा, धुञ्चेका प्रबन्धक हुन ।)