कोरोना भाइरस प्रभावित ऋणीले चौंथो त्रैमासको ब्याजमा पनि छुट पाउने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासको कर्जाको ब्याजमा समेत छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका ऋणीलाई ब्याज तिर्दा ब्याजदरमा छुट दिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिने भएको हो।

अर्थमन्त्रालले कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रका लागि ल्याएको दोस्रो राहात प्याकेज अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रवाह भएका कर्जाको यस त्रैमासमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको ब्याजदरमा छुट दिई ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसभन्दा अघि सरकारले चैत मसान्तसको व्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । सो अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले चैतमसान्तमा ब्याज तथा सावाँको किस्ता बुझाउने ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएका पनि थिए।

त्यसैगरी सरकारले ल्याएको दोस्रो कोरोना प्याकेजमा लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका ब्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र कर्जा वर्गीकरण यथावत राख्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै विद्यमान पुनरकर्जा प्रदान गर्ने क्षमतालाइ विस्तार गरी एक खर्ब पु्रयाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसका सथौ पुनरकर्जा कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको साना तथा मझौला उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालु पूँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

दोस्रो प्याकेज अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाका कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीले २०७६ चैत र २०७७ बैशाख मसान्तसम्ममा तिनुपर्ने सावाँ तथा ब्याजको भूक्तानी गर्नुपर्ने अवधि औचित्यका आधारमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको वर्गिकरण गरी निष्क्रिय कर्जा बापत कायम राख्नुपर्ने कोष लगायतका सुपरिवेक्षकीय र नियमनकारी व्यवस्था २०७७ असार मसान्तसम्म अथावत राख्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने र यस प्रकारको सुविधा दिए बापत अर्को निर्देशन नभएसम्ममा कुनै प्रकारको थप शुल्क नलिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यस्तै कोरोनाको उपचारलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तोरोन्नती गर्न चाहने निजी स्वस्थ संस्थालाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तर्गत समावेश गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन समेत सरकारले ल्याएको दोस्रो प्याकेजमा समावेश छ ।