कोरोनालाई कृषि अवसरमा बदलौं, समृद्ध नेपालको कल्पना साकार पारौं

समस्या कहिल्यै पनि एक्लै आउँदैन । एउटा समस्यासँग अरु धेरै समस्याहरु जोडिएका हुन्छन् । तर, मूल समस्याको सही समाधान भेटाउने हो भने अन्य समस्याहरु आफैँ किनारा लाग्छन् । आज विश्व कोरोनाको समस्यामा फसेको छ । कोरोनाको समस्या अहिलेको समस्या हो तर यो समस्याको निकाससँगै संसारले भोग्ने भनेको आर्थिक समस्या हो ।

मानव स्वास्थ्यमा देखिएको समस्यामा विश्व एकजुट भएको छ र त्यसको रोकथाम र निकासका प्रयास भइरहेकै छन् । हामी पनि लामो समयदेखि बन्दाबन्दीमा छौं । कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा विश्व लागिरहेको छ । साधन श्रोतले सम्पन्न मुलुकहरु यसको समाधानकालागि लागिरहेका छन् । आशा गरौंं, यसले मानव स्वास्थ्यमा कमभन्दा कम असर गरोस् ।

कोरोना विरुद्धको लडाईसँगै वैदेशिक रोजगारमा रहेको लगभग १५ प्रतिशत जनसंख्याको समुचित व्यवस्थापन पनि हाम्रो चुनौति हो । करीब ४० लाख बैदेशिक रोजगारमा रहेका मध्ये लगभग १० लाखभन्दा बढी नेपाली नेपाल फर्कने सम्भावना सामान्य हो ।

आफैँ कोरोनाको कारण बन्दावन्दीमा रहेको देशले एक्कासी थपिने दशौं लाख जनताको व्यवस्थापन गर्नुृ कम चुनौतिपूर्ण छैन। फेरि निरन्तर आम्दानी गरेर देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणबाट योगदान गरिरहेको त्यस्तो जनशक्ति बेरोजगार हुने खतरा छँदैछ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष तयारी गर्नुपर्ने जरुरी छ । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले एकजुट भई कोरोना नियन्त्रण, समृद्धि र स्थायित्वकालागि काम गर्नुपर्छ ।

कोरोनाको किनारापछि विश्व अर्थतन्त्र क्षत्विक्षत हुँदैछ । हामी त झन् देशको जनशक्ति विदेश बेचेर पूर्णरुपेण परनिर्भर भइसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनलाई निर्यात गर्न नसक्ने देशहरु गरिवीको चपेटामा पर्ने निश्चित प्रायः छ । तसर्थ कोरोनाको यो कहालीबाट निस्कँदा निस्कँदै आर्थिक विकासको खाका तयार पारेर देशको जनशक्तिलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । कोरोनाको समस्या समाधान गर्न विकसित देशहरु लाग्नेछन् तर आर्थिक उपार्जनमा हामी आफैँ तयार हुनुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक सम्भावनाहरुलाई खोजेर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्न अनिवार्य छ ।

नेपालमा भएका कृषि पर्यटन, जडिबुटी, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । विदेशबाट फर्कने र फर्कन चाहने जनशक्तिलाई स्वदेशमै उचित व्यवस्था गरी उनीहरुको सीप, ज्ञान र क्षमतालाई आर्थिक क्रान्तिमा रुपान्तरण गर्न राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । आज लगभग दश लाख जनशक्ति थपिने भनी गरिएको आँकलनलाई अवसरका रुपमा लिई त्यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने हो भने सम्भावित आर्थिक समस्याबाट मात्र निकास नपाई मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन यो अवसर बन्न सक्नेछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई अघि बढाउनुपर्छ । कृषि गणना २०६८ का अनुसार कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ । कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन भन्ने तथ्यलाई सरकारले बुझ्न जरुरी छ । राज्यले उचित अवसर सिर्जना गर्ने हो र नेपाली जनशक्तिको स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने हो भने खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । विडम्बना ! कृषिप्रधान मुलुक नेपालको खाद्यान्न उत्पादनमा परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने भएर पनि आयात गरिएका मुख्य अन्नबालीको आयातका लागि लगभग ४० अर्ब रुपैया विदेशिने गरेको छ । भारतबाट मात्र करिब १८ अर्बको तरकारी, करीब ११ अर्बको फलफूल, ८० करोडभन्दा बढीको माछा एवं १० करोडभन्दा बढीको मासु आयात भएको देखिन्छ । नेपालमै व्यवस्थिति कृषि र मासुजन्य उत्पादन नहुँदा खर्ब बढी रुपैयाँ विदेशिएको कहाली लाग्दो अवस्था छ । देशको युवाशक्ति विदेश पलायन भएर पठाएको रकम हामीले खाद्यान्न किने विदेशतिरै पठाइरहेका छौं । यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिमा विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य युवाशक्तिलाई स्वदेश मै कृषि उत्पादनमा लगाउने हो भने मुलुकको आर्थिक स्थितिले कोल्टे फेर्नसक्छ ।

हालै कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि पाँच नीतिगत आधार सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि क्षेत्र सुधारका लागि सार्वजनिक गरेका पाँच आधार उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घर दैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपंछी बिमा र किसानको न्युनतम बचतको ग्यारेन्टीको कुरा आएको छ । तर सरकारले साँच्चै कृषि विकासबाट राज्यको आर्थिक अवस्था सुधार्ने हो भने स्थानीय तहबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषिका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । लगानीको सहज वातावरण र व्याजदरको अनुदानबाट कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, बजारीकरण गर्दै भूमिको खण्डिकरण रोक्नुपर्छ । यसक्षेत्रमा सरकारले भूमि, श्रम, पूँजी, सिँचाई, मल, बीऊ तथा कृषि प्राविधिकको सहजीकरणकालागि सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्छ । उत्पादित बस्तुको मूल्य निर्धारण गरी बजारमा बिचौलियाको अन्त्य र बजारको नियमन तथा अनुगमनमा सरकारको उचित उपस्थितिको वातावरण बन्नुपर्छ ।

हरेक स्थानीय तहले त्यहाँको संभावना अनुसारको उत्पादनकालागि किसानहरुलाई उचित राहत, अनुदानसँगै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको कार्यका सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यसो गर्न सकियो भने नेपालको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचिनु त पर्दैन नै साथै राज्यको आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न राज्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन होइन, नेपालको कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्छ । कृषिको विकासबाट समृद्ध नेपालको कल्पना साकार पारौं । कोरोनालाई कृषिको अवसरका रुपमा विकास गरौं ।