आगामी आवको बजेट : विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार

सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि थप पूर्वाधार तयार पार्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने भएको छ।

कोरोनाका कहरका कारण चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना समेत पर धकेलिएको सन्दर्भमा आगामी आवमा ती परियोजना समेत सम्पन्न हुनेछन् ।

चालू आवमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने लक्ष्य राखिएको थियो। काम सञ्चालन हुने समयमा आइपरेको कोरोनाका कारण पर धकेलिएका आयोजनासमेत आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग पहल गर्दै आएको छ।

विद्युत् व्यापारका लागि न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानीको ढाँचाका विषयमा समेत टुङ्गो लगाइसकेको छ।

आगामी आवदेखि नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन देखापर्ने र विद्युत् खेरसमेत जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो। नेपाललाई आवश्यक पर्दा खरीद गरेर ल्याउने र बढी हुँदा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वाधारमा ध्यान दिन लागिएको हो।

सङ्घीय संसद्मा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेट परिचालन गरिने जानकारी दिएका हुन्। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई वर्तमान सरकारले शुरुआती चरणदेखि नै विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अल्पकालीन योजनाको लक्ष्य भने पूरा हुने चरणमा पुगेको जनाएको छ। निर्माणका क्रममा मात्रै कूल तीन हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्। तीमध्ये झण्डै एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्।

त्यस्तै, पाँचवर्षे लक्ष्यअनुसार कूल ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले चीन र भारत जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिएको छ । रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । सो प्रसारण लाइनसमेत शीघ्र निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजना कूल ४०० केभीको हो ।

यस्तै सरकारको निरन्तर प्रयासका बाबजुत बङ्गलादेशले समेत नेपालमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०४० सम्म नोलबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने लक्ष्य राखेको बङ्गलादेशले भारतीय भूमि प्रयोग गरेरै भए पनि प्रसारण संरचना बनाउने र त्यसका लागि त्रिदेशीय सहमतिको पहल गरिरहेको छ ।

नेपालका तर्फबाट पनि विद्युतको बजार खोज्ने क्रममा बङ्गलादेशसँग उच्च राजनीतिक तहमा समेत निरन्तर संवाद जारी छ । बङ्गलादेशले भारतीय लगानी रहने माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमति गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतको बजार खोज्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छन्।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकतम जिल्ला र क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोनाका कारण जटिलता पैदा भएको छ। प्रदेश नं २ मा भने कोरोनासँग जुधेरै भए पनि धेरैभन्दा धेरै स्थानमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।

यस्तै विद्युत् सेवा नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाई विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन थप प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आवमा दिगो ऊर्जाको उपलब्धता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिने भएको छ।

आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच स्थापित गर्न शुरु गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्नेछ। जलविद्युत्, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने समेत सरकारको सोच रहेको छ।

यसैगरी जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने सोच राखेको सरकारले प्रतिफलका आधारमा सम्भाव्य देखिएका नदी पथान्तरण आयोजनाको निर्माण गर्ने ध्येय राखेको छ। चालु आवमा नै नदी पथान्तरण आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु भइसकेको छ ।

यस्तै भेरिब बई डाइभर्सन आयोजनाको कामसमेत चालू हालतमा रहेको छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाको हाल विद्युत् गृह र बाँधस्थल निर्माण भइरहेको छ । नदी नियन्त्रणका आयोजनालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने र नदी नियन्त्रणबाट जमीन उकास गरी त्यसको बहुउपयोग गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।