वर्ल्ड बुद्धिष्ट पार्क र ५५० मेगावाटको सोलार पावर निर्माण गर्न अनुमति, निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सरकारले लुम्बिनीमा ‘वर्ल्ड बुद्धिष्ट प्रर्दशनी पार्क’ निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आईतबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘वर्ल्ड बुद्धिष्ट प्रर्दशनी पार्क’ निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको बोर्डका उप सचिव राजिव गुरागाँइले जानकारी दिए।

बोर्डले सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी लुम्बिनीमा वल्र्ड बुद्धिष्ट एक्जिविसन पार्क निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव कम्पनी सिल्क रोड इन्टरनेशनल होल्डिङ कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले ५ सय ५० मेघावाट क्षमताको सोलार पावर विभिन्न प्रदेशमा निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । फिलिपिन्सको ग्रीनर्जी सोलुसनले सातवटै प्रदेशमा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने गरी ४८ अर्ब २४ करोड बराबरको लागत अनुमान बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

बोर्डले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी फ्लास फ्राइड लजिष्टीक कम्पनीलाई वीरगञ्ज र भैरहवामा ६ अर्ब ५१ करोड अनुमानित लगानी रहेको प्राइभेट फ्राइट टर्निमल एण्ड बल्क ह्याण्डलिङ निर्माण परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा गरिएको पीपीपी तथा लगानी नियमावली २०७६ को मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगानी बोर्डका निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी बोर्डका निर्णय समयमै प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ सम्पन्न ३८औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका उनले बोर्डका निर्णयहरु छिटोछरितो ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।

बोर्डले एकपछि अर्काे विकासका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बोर्डलाई काम गर्न कुनै अवरोध भएमा त्यसलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आवश्यक भए ऐन कानून संशोधन गर्नुहोस् वा जनशक्ति थप गर्नुहोस् तर बोर्डले काम नियमित रुपमा गर्नुपर्छ ।”