सासंदहरु भन्छन,-‘ नयाँ चिन्तन र राष्ट्रिय अठोटका साथ बजेट आउनुपर्छ’

प्रतिनिधिसभाका सांसदले कोरोना कहरबाट माथि उठ्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमण जारी रहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको स्मरण गर्र्दै उनीहरुले राष्ट्रिय अठोटका साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कोरोना महामारीको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए। उनीहरुले समाज रुपान्तरण हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेकामा जोड दिए।

छलफमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद ओनसरी घर्ती मगरले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले प्रत्यक्ष असर पारेका सन्दर्भमा उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताइन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ संरचना अनुसार विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान चुनौतीले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई विकास गर्न अवसर प्रदान गरेको विश्वास व्यक्त गरीन ।

नेपाली काँग्रेसका डा मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष पारेको असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अठोटको खाँचो रहेको औँल्याए । उनले वैदेशिक रोजगारी, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा के–कस्तो असर र चुनौती हुने हो भन्ने अवस्था यकीन भइनसकेको अवस्थामा यो पटक सीमित बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, “बजेट सीमितरुपमा ल्याउँ, हरेक क्षेत्रमा छलफल गरेर साउनपछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसबेला दुनियाँ र देशभित्र परेको प्रभाव देखिन्छ, कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ, ध्यान दिउँ ।”

डा रिजालले फर्किएका नेपालीलाई अहिले मुलुक कोरोना कहरको अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने गम्भीर चिन्ताको विषय छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । ठूला आयोजनाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । रोजगारी कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलले एउटा बाटो तय गरेपछि मात्रै पूरक बजेट ल्याउन माग गरे । राष्ट्रिय अठोट बनाएर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

काँग्रेसकै दीलेन्द्रप्रसाद बडुले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ बजेट ल्याएपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा पुरानै शैलीबाट बजेट आएकाले यसले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर अस्पतालको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “अब बेरोजगार जहाँ छन्, त्यहाँ रोजगारी पु¥याउने हो, जहाँ रोजगारी छ, त्यहाँ दगुर्ने होइन, उद्योगलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, बडुले भने ।

समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सामान्य जनजीवनसमेत धरापमा रहेको र विश्वकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्थामा नयाँ चिन्तन र नयाँ सिद्धान्तको धरातलबाट आर्थिक विकासको खाका तयार पार्नुपर्ने बताइन। उनले भने, “आर्थिक विकासका लागि अब आन्तरिक बजारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

नेकपाका जनार्दन शर्माले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र, संस्कृति र मानव सभ्यतामा पार्ने प्रभाव अहिले पूर्ण आँकलन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको हुँदा छलफलको शीर्षक नै ‘कोरोना महामारीको अवस्थामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बनाउनुपर्दथ्यो भने । उनले तत्कालै कोरोनाको असर न्यूनीकरण हुने गरी काम अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसलाई ख्यालै नगरी आएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सबै दल, निजी क्षेत्र, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी त्यसको निचोडका आधारमा बजेट बनाउनसमेत उनले सुझाव प्रस्तुत गरे । परम्परागत हिसाबले विधेयक आएको उल्लेख गर्दै शर्माले भने, “किसान, श्रमिक र निम्न आय भएका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने क्षेत्रमा सरकारले बृहत् लगानी गर्नुप¥यो ।” हरेक पालिका आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना आजको आवश्यकता हो भने ।

नेकपाका गोकर्ण विष्टले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “अहिले मुलुकमा महँगी वृद्धि हुने, विप्रेषण घट्ने, राजस्व न्यूनताका कारण विकास निर्माणको आयोजनामा असर परिरहेको छ, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता हुने तथा सामाजिक विभेद र अराजकता बढ्ने अवस्था हुन्छ, यसबेला पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन हो, साथसाथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, खाद्य सुरक्षाको प्रत्यभूत हुने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

प्राप्त विवरणअनुसार विश्वमा २ दशमलव ७ विलियन जनसङ्ख्याको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको र त्यसमा झण्डै ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको भन्दै विष्टले रोजगारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

काँग्रेसका विनोद चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देशमा ठूलो प्रभावित भएकाले भोकमरीको चुनौतीपूर्ण अवस्था आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइसकेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विकास निर्माण प्रायः ठप्प रहेको अवस्थामा सोचमा स्पष्ट भएर विश्वको अभ्यास हेरेर आर्थिक राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार बनाइने, पर्यटन र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपाका देवेन्द्र पौडेलले अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ल्याएको विधेयकको समर्थन गर्दै विगतमा जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले लक्ष्य प्राप्त गर्न परम्परागतभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सोही दलकी जयपुरी घर्तीले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएर कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सरकारले बजारीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गरेमा मात्रै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लैजान सकिने उहाँको तर्क थियो । नेकपाकै खगराज अधिकारीले वैज्ञानिक भूमिसुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै पछिल्लो समयमा नयाँ चुनौती सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

वर्तमान अवस्थामा कोरोनाका कारण किसान प्रत्यक्ष मारमा छन् । बजारमा पुग्न नसक्दा तरकारी कुहिएर गएको छ । गाउँका उत्पादन मुख्य बजारमा पु¥याउन सकेको छैन, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा भएको समस्याका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी गुमेको छ । व्यवसायीको अवस्था नाजुक भएको र आम नागरिक प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा सबै वर्गको हित हुनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड दिए।