आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू,

 सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटामा परिरहेको चुनौतिपूर्ण र असहज अवस्थामा आज यस सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु।

 नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको महान योगदानको पुनःस्मरण गर्न चाहन्छु।

 कोभिड-१९ महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्वस्तरमै यस महामारीविरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ, अरू लाखौँ सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनुहुने नेपाली तथा अन्य मित्रराष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।

कोभिड-१९ ले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्था माथि गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। विश्व पर्यटन तथा आवागमन अवरुद्ध छ। उद्यम व्यवसाय बन्द प्रायः छन्। उत्पादन र वितरण प्रणाली गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। लाखौँको रोजगारी गुमेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ।

आज सारा विश्व यस साझा, तर अदृष्य दुश्मनका विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। मानवजातिले जित्नैपर्ने यो युद्ध कहिले र कसरी समाप्त होला भन्ने भय, चिन्ता र अन्यौल व्याप्त छ। यतिबेला विश्व समुदायबीच ऐक्यबद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठूलो खाँचो छ।

 यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुनसक्छ, प्रविधिको अन्वेषण गर्दै जान सकिन्छ, समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्छ। तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनःप्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपूरणीय हुन्छ। त्यसैले यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानवजातिको संरक्षण सरकारहरूको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण प्रारम्भ भएलगत्तै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैली एवं सबै नेपालीको एकता, धैर्य र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको सङ्क्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौँ। सङ्क्रमण थप फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकोले एकढिक्का भएर दृढताका साथ लाग्न म सबैमा आह्वान गर्दछु।

 जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन योगदान गर्ने सबै व्यक्ति तथा सङ्घ-संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा योगदान पुर्याउनुहुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, सञ्चारजगत् र ूकोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषू मा रकम उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।आफैँविश्वव्यापी महामारीसँग जुध्नुपरिरहेको कठिन परिस्थितिमा समेत हामीलाई सहयोग पुर्याउने छिमेकी मित्रराष्ट्र एवं अन्य मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूको सराहना गर्दछु।

माननीय सदस्यहरू,

 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी नेपालीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। यो प्रणाली नेपाली जनता आफैँले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानद्वारा संस्थागत गरिएको प्रणाली हो।

 हामीले अपनाएको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) हो। लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली नै हामीले रोजेको प्रणाली हो।

 परिपूर्ण लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउँछ। यो सरकार जनताको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जनभावना अनुरूप लोकतन्त्रलाई सुदृढ र विकास गर्न प्रतिबद्ध छ।

 हाम्रो लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता, अधिकार र अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानता, भयरहित सुरक्षित जीवन र मर्यादित जीवनलगायतका विषयलाई लोकतन्त्रका विभिन्न आयामको रूपमा आत्मसात् गरेको छ। त्यसैले सार्वभौमसत्ता जनतामा र जनता नै शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ। यसरी यो परिपूर्ण र समाजवाद उन्मुख छ।

 राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित हुन्छ। नीतिको निरन्तरताले कार्यक्रमको सुसङ्गतिलाई निर्धारण गर्दछ र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। तसर्थ राजनीतिक स्थायित्व मुलुकको दीर्घकालीन र अवरोध रहित विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

 राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै जनमतको सम्मान हुन्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनादेश अनुसारको भूमिका खेल्न उत्प्रेरित गर्छ, नेतृत्वको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र देश, जनता तथा विकासप्रति थप चिन्तनशील तुल्याउँछ। आवधिक निर्वाचनका क्रममा हुने नेतृत्वको क्षमता र कार्यसम्पादन परीक्षणले नेतृत्वलाई अझ बढी जनउत्तरदायी बन्न उत्प्रेरित गर्छ। अन्ततः यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ।

 यस सरकारका लागि नेपालको धर्ती, नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति, नेपाल र नेपालीको समृद्धि, स्वाभिमान र गौरवभन्दा ठूलो अरू केही छैन। सरकारले आफ्ना सोच र कार्यहरूलाई नेपाली भूमि, प्रकृति, संस्कृति र नागरिकको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्नेस समग्र विकासलाई तीब्रता दिने एवं नेपालीको मान, सम्मान, स्वाभिमान र गौरव बढाउनेतर्फ पूर्ण इमान र सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ केन्द्रित गरेको छ।

 वर्तमान सरकार नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढिरहेको छ। यस सरकारले सिङ्गो कार्यकालका लागि प्रस्तुत गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत् क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ।

 सरकार दुई वर्षको छोटो अवधिमै उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ।यस अवधिमा भएका सामाजिक विकास, भौतिक प्रगति र चौधभन्दा बढी विश्व सूचक तथा सूचकाङ्कहरूमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको परिणाम हो।यी उपलब्धिले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला निर्माण गरेका छन्।

 सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको छ। संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ। नागरिकका मौलिक हक, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहक्रियाशील भएका छन्।सहकारिता र समन्वयको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अन्तर-प्रदेश परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्लगायतका संरचना क्रियाशील छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यसञ्चालन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणको वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। कोभिड-१९ महामारीको सामना गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भएका कामले जनतामा ती निकायहरूको महत्त्व प्रष्ट्याएको छ।

कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार सुरुदेखि नै क्रियाशील छ। सरकारले अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी सरकारी, निजी र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम सो कोषमा जम्मा हुने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा सरकारी संयन्त्र मार्फत् समेत औषधी, खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ।

महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी सहुलियतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। गरिब, असहाय तथा विपन्न परिवार, दैनिक कमाइ गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति तथा बन्दाबन्दीर कोभिड-१९ ले निम्त्याएका अन्यकारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी स्थानीय तहहरूमार्फत् राहत उपलब्ध गराइएको छ।

माननीय सदस्यहरू,

हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक र स्वतन्त्रताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई सुदृढ बनाउन सरकार अविचलित रूपमा लागिरहेको छ।

आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसर उपलब्ध गराई शान्ति सुव्यवस्थासहितको न्यायपूर्ण, समुन्नत, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको पालना गर्दै सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभ, न्यायपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूका आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने गरी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास र विस्तार गरिरहेको छ।

 सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा सुधार ल्याई सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील छ। पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै जवाफदेही विहीन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइएको छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिएको छ। सार्वजनिक सेवाप्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गरिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीले पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथ्यलाई स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई तीब्रता दिइएको छ। सभ्यता र संस्कृतिको आधुनिकतासहित पुनरुत्थान गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ।

 विक्रम सम्वत् २०८७ अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दैमध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार दृढ छ। सरकारको यही कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा र विक्रम सम्वत् २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।

भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो घोषित आकाङ्क्षा पूरा भएको छ। आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइलगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य तीब्रगतिमा अघि बढेको छ। तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाईअन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ।

 मुलुकको विभिन्न भागमा पहिचान भएका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगको नीति अघि बढाइएको छ। दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउने नीति कार्यान्वयनमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ।

 कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिँदैछ। सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।

 सम्पन्न र विपन्नहरूको आम्दानीको औसत आँकडाका आधारमा मात्र गरिने जीवनस्तरको मापनले समृद्धि, सुख र खुशीको वास्तविक तस्बिर देखाउन सक्दैन। त्यसैले समृद्धिलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा त्यसको प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा मात्रै नाप्नुहुँदैन। समाजलाई तलैदेखि उत्थान गर्नुपर्छ, मानवीय गरिमा र अस्तित्वलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ।

समाजमा कोही पनि पछि नपरुन् भन्नेमा यो सरकार संवेदनशील छ। दुई वर्षको अवधिमा सहरहरूसडक बालबालिका र सडक मानवमुक्त भएका छन्, मगन्तेरहित भएका छन्। शौचालयको उपलब्धता र प्रयोगमा सुधार ल्याई नेपालीलाई सभ्यताको एक स्तर माथि उठाउने कार्यमा दक्षिण एसियामै नेपाललाई पहिलो हुने सफलता मिलेको छ।

जनतालाई अधिकारसम्पन्न र सबल बनाउन नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् थालिएका कामहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न सुरु गरिएको छ।

 बितेका दुई वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्यसहित तीब्र गतिमा अघि बढेको थियो। आर्थिक-सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरू उत्साहपूर्ण थिए। यी उपलब्धिमा आधारित भएर सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा मुलुक कोभिड-१९ को महामारीको चपेटामा परेको छ। जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो, त्यसमा व्यवधान आएको छ, विकासको आकाङ्क्षा र गतिमा धक्कापुगेको छ। यस महामारीका कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएका छन्। अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक-आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलता समेतलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले देहायका रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ।

 विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुनसक्ने, मुलुकहरूको आयमा कमी आउने, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुनसक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने,

अधिकांश मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्थामा पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने,

 आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशील क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई सुचारु गरी तीब्रता दिने,

 आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने,

स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने,

समग्र र सन्तुलित विकासका लागि सरकारले सुरु गरेका रूपान्तरणकारी, क्षेत्रगत र राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने,

कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने,

 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार सङ्कुचित भई रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरित गर्ने,

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।

 नेपाललाई कोभिड-१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको छ। सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउनेछस सङ्क्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउनेछस औषधी, उपकरण र चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्नेछ। यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ।

 सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक/आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ। यस अध्ययनको आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।

कोभिड-१९ पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

 महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजन समेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ। महामारीसँग जुध्नुपरिरहेको विषम परिस्थितिमा पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा सरकार थप दृढताका साथ अघि बढ्नेछ।

माननीय सदस्यहरू,

 यस सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ।

 आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनेछ।

निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मकविधि अवलम्बन गरिनेछ।

 मुलुकभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरूमापूर्णखोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्ष सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्णखोप सेवा पुर्याउनेछ।

 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ।

प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको छ। यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सयशय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ।

सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।

गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवंप्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीकोविस्तारर प्रवर्द्धन गरिनेछ। आम नागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

 नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट तीन अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्नसक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिनेछ।

 त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिनेछ।

कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिनेछ।

 सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सबै अस्पतालहरूबाट विपद् वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ। औषधी, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिनेछ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय ५१ स्थानीय तहका२७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्नेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ।

वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा आम घाइते/बिरामीलगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्नसक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

 सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान्, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशीलर आत्मविश्वासी नागरिक बनाउने यस सरकारको शिक्षा नीति हो।राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

 आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ।

विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव रहेको छ।आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इञ्जिनियरिङ्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इञ्जिनियरिङ्, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जालगायतकाविशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ।

 स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नसक्ने विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयस्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीब्र रूपमा अघि बढाइनेछ।

 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

 मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ।

‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ।

 दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ।विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गरिनेछ। ‘बालबालिकालाईविद्यालयल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत् शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ। यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यहरू समावेश गरिनेछ। नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूलाईगुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६/८५ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा समायोजन गरिनेछ। गुणस्तरीयशिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिनेछ।

विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक सिकाइ विधिमा जोड दिइनेछ। विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिनेछ। नेपालभर ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्द्धन एवं नागरिकको कर्तव्यबोधका विषयहरू समेत समावेश गरिनेछ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति, २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन यस सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुनेछ।स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ हुन्। यी आधारस्तम्भहरूको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ।

पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी भई नसकेको अवस्थामा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी सङ्कुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने जोखिम देखिएकोछ। बेरोजगारहरूको सम्भावित पङ्क्तिलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणर सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र श्रम तथा सीप विकाससम्बन्धी सबै निकायका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवधिका घुम्ती तालिम सञ्चालन गरिनेछ।

नवप्रवर्तनकारीयुवा तथा अन्यउद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजीउपलब्ध गराइनेछ।उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइनेछ। यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई पुनःसंरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।

शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारितसुरुवातीपुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रमबजारमा रहेका श्रमिकहरूको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैङ्क स्थापना गरिनेछ। स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्नेछ।

रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचअसल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ। श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत् श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सबै प्रकृतिका श्रम शोषण अन्त्य गरिनेछ।

सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित, मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि सरकारका विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाइनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।

आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।

देशमा विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। अब नेपालमा गरिबीको कारणले ूकोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैनू। योसरकारको प्रतिबद्धता हो।

विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमार्फत् समुदायस्तरका समूहहरूलाई उपलब्ध गराएको पुँजी रकम र समूहहरूले गरेको बचत रकमको लगत स्थानीय तहबाट अद्यावधिक गरी सो रकम रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन र उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

यस सरकारले गरेका नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका कारण नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमाउल्लेख्यसुधार आएको छ। आगामी वर्ष ठूला पूर्वाधारलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनाहरूमा थप विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीब्रता दिन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गरी लगानीको आधार सबल बनाइनेछ। आन्तरिक राजस्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाइनेछ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम तथा आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ।

आयोजना व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाई विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिनेछ।हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको आवश्यकताअनुसार पुनःसंरचना तथा पुनःप्राथमिकीकरण गरिनेछ।

सरकारी क्षेत्रबाट हुने पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कायम गरी पुँजी तथा सम्पत्ति निर्माण गरिनेछ। फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी चालु खर्चमामितव्ययिता कायम गरिनेछ।

 व्यावसायिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। उत्पादन संरचना तथा आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्ने गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनेछ।उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन र जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गरिनेछ।

अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई उत्पादन, रोजगारी र नतिजासँग आबद्घ गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमसँग नबाझिने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

वर्तमान सरकारले अघि सारेको सदुपयोगको सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारले रासायनिक मल, उन्नत बिउको आपूर्ति तथा वितरण र सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार गरेको छ। यस अवधिमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलुलगायतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको छ।

आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्घिमा जोड दिनेछ।’स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषिवस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ।

सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा नेपालभर विस्तार गरिनेछ। यस परियोजनामार्फत् राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ, जसबाट कृषि उपजको बजार र निर्यातको सम्भावना बढ्नेछ। कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरू यस परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवारटेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत् सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई समयानुकूल सुधार गरी परिणाममुखी बनाइनेछ। हाइब्रिड जातका बालीवस्तुको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। कृषि अनुसन्धानसम्बन्धीविद्यमान संरचनाहरूलाई स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेशमा एग्रीकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टरको विकास गरिनेछ। यी सेन्टरबाटकृषकहरूलाई सहभागी गराई कृषि र पशुपालनको व्यावहारिक अनुसन्धान र कृषि प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी सीप हस्तान्तरणसँगै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बालीहरू, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्यपालनको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका बारेमा अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।

कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गरिनेछ। महिला सहकारी समूहहरू तथाअर्ध बेरोजगारर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमाआकर्षित गरिनेछ।

सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत, सिँचाइ, शीत भण्डार, सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नेछ।

वास्तविक कृषकलाई सरल ढङ्गले उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। कृषकहरूलाई अनुदानित बिउ तथा मल र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। एउटा प्रयोजनको लागि एकै तह वा निकायबाट मात्र अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्राकृतिक वरदानका रूपमा रहेका भू(धरातल, जलवायु र जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

यस सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनारा, नदी उकास र उपयोगविहीन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी बाँझो जग्गा, खेतबारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य बिरुवा लगाउन आम कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। सहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।

अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्गानिक कृषि वस्तुहरूको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिनेछ। कपास, रेसम, उन र अन्य विभिन्न प्रकारका धागो र रेसाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगको श्रृङ्खला विकास गरी व्यावसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिनेछ।

कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षणगरिनेछ।माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिनेछ। कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकूल खेती गर्न एवंउचित मात्रामा मल, बिउ र बिषादिको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। प्राविधिकहरू कृषकको खेत, बारी, गोठ तथा फार्ममै पुगी कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कृषकले लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। यसरी कृषकको बचत सुनिश्चित गरिनेछ।

मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। दूध, मासु र माछाको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको छ। उत्पादनको बजारीकरणमा सुधार आएको छ। दुग्ध प्रशोधन क्षमतामा वृद्धि भएको छ, आवश्यकताअनुरूप अझ वृद्धि गरिनेछ।दुग्ध उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूको समेत प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरूको स्थापना गरिनेछ।

नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उन्नत नश्लकोव्यावसायिक पशुपन्छी पालनका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पोषणयुक्त पशु आहाराको उत्पादन र प्रवर्द्धन गरिनेछ। पशुपालनका लागि घाँसखेती गरिनेछ, बृहत् चरिचरण विकास गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडा तथा च्याङ्ग्रा, पहाड र तराईमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर तथा कुखुरापालन गरी दूध, मासु, अण्डा र उनको उत्पादन बढाइनेछ।

पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन गरी बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिनेछ। गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। पशु रोगविरुद्ध खोप कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पशुबाट सर्ने रोगहरूको निदान, रोकथामर नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण र विस्तार गरिनेछ।

कृषि शिक्षाबाट हासिल गरेको ज्ञान र सीपलाई कृषि कार्य र उत्पादन वृद्धिमा सदुपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। शिक्षण तथा तालिमप्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रमको अङ्गका रूपमा वा स्वयंसेवकको रूपमा समेत प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।

सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्यवस्तु भण्डारण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमाबिउ, नश्ल, औजार, प्रविधि, उत्पादन, भण्डारण, प्रारम्भिक प्रशोधन र बजारीकरणकोइकाईको विकास गरिनेछ। कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्याङ्कअद्यावधिक गरिनेछ।

खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

जलवायु परिवर्तन, रोगको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्बाटकृषिक्षेत्रमाआउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। पशुपन्छी तथा बाली बिमाको विस्तार र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरी लगानी सुरक्षण गरिनेछ।

भूमि, पुँजी र प्रविधिकोसंयोजनमार्फत्कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैङ्कको स्थापना गरिनेछ।भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहमार्फत् बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता खेती प्रणालीको प्रवर्द्धन गरेर सरकारले एकैसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ। उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

यस सरकारले वनको सुरक्षा, व्यापक वृक्षारोपण र वन विविधिकरणको बाटोबाट वातावरणीय जोखिम न्यून गरी वनको बहुउपयोग गर्ने नीति लिएको छ। दुई वर्षको अवधिमा वनमा आधारित १ हजार ८ सय २९ साना तथा घरेलु उद्योगहरू स्थापना भएका छन्। काठको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई काठको आयात २० प्रतिशतले घटेको छ। वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकामा वृद्धि भई ४० प्रतिशत राष्ट्रिय वन समुदायद्वारा व्यवस्थापन भइरहेको छ।

वन र जैविक विविधता संरक्षण र विकासलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ। दुई वर्षको अवधिमा करिब ४ करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषकहरूलाई समेत वितरण गरिएको छ। सरकारीस्तरबाट करिब ७ हजार हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको छ, ५० लाख फलफूलका बिरूवा रोपिएकोछ।

आगामी वर्ष सरकारले भू-धरातल तथा जलवायु अनुकूल वृक्षारोपण, वन विकास र वनको बहुउपयोग गर्ने गरी वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। जमिनको बहुउपयोग, आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार र वातावरणसंरक्षणमा योगदान पुग्ने गरी कृषि वनको विस्तार गरिनेछ।सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक नमुना कृषि वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

वनलाई प्राकृतिक वन, आरक्षित वा संरक्षित वन, सामुदायिक वन, लगाइएका सार्वजनिक वन, निजी वन र कृषि वनलगायतका क्षेत्रहरूमा विभक्त गरी दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न समृद्धिकोलागि वनकार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूले प्रयोग गरेका वनक्षेत्रको क्षतिपूर्तिस्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहमाजग्गाको उपलब्धता र उपयुक्तताअनुसार उपयोगी वृक्ष रोपिनेछ।

उच्च हिमाल, पहाड, खोंच, समथर भूभाग लगायत देशका विभिन्न भागमा सम्भाव्य जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीगर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै प्रदेशहरूमा जडीबुटी प्रशोधनउद्योगका पूर्वाधार विकास गरिनेछ। नेपाली जडीबुटीको विशिष्ट ब्राण्डिङ गरी निर्यातसमेत गरिनेछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, राराताल, फेवाताललगायत रामसारमा सूचीकृत तालहरू एवं वनस्पति उद्यानको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

पर्या पर्यटन प्रवर्द्धन, संरक्षण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वनस्पतिको पर(स्थानीय संरक्षणका लागि बृहत् वनस्पति उद्यानको स्थापना र विकास गरिनेछ।

सरकारले चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहन पूर्ण रूपमा रोक्नेछ।संरक्षणमा संलग्न निकायहरूको अनुभवसमेत उपयोग गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धनका कार्यहरू समन्वयात्मक, प्रभावकारी र दिगोरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।आगामी आर्थिक वर्षराष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसहित पुनःसंरचना गरिनेछ।

देशभर २९ स्थानमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। आगामी वर्ष मुख्य सहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत कार्ययोजना तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील व्यवस्थापनकाकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नमुना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको हिमालय संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिमताल र हिमनदीको संरक्षण गरी जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदी प्रणालीलगायत जलस्रोतको संरक्षण गरिनेछ। हिमालको सरसफाइ कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

जैविक विविधताको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारलेूस्वच्छ नेपालू अभियान सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका, महानगरहरू र प्रदेश राजधानीहरूलाई हरित सहरमा रूपान्तरण गर्न सहरी वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाइनेछ। फोहरमैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।राजमार्गको निश्चित दूरीमा खानेपानी, शौचालय र अन्य सुविधासहितको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नप्रोत्साहन गरिनेछ।

जग्गा नापजाँचका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। भू-उपयोगसम्बन्धी कानुनबमोजिम जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। भूमिको वर्गीकरणका आधारमा भूमि उपयोग गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाकोप्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरणः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिनेछ।

 परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको अठोट रहेको छ।देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयहरूबाट सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिस्ट्रेशनको काम सुरु भएको छ। आगामी आर्थिकवर्ष सबै मालपोत कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत् प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारले २८ हजार मुक्त कमैया पुनस्स्थापना गरेको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलेकार्य प्रारम्भ गरेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी एवंअव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधान गरिनेछ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र उपयोग गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा ‘समुदायको सक्रियता र जागरणः सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

सरकारले ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिः हुन्छ नेपालको समृद्धि’ को नीति लिनेछ। उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाटऔद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

 उच्च उत्पादकत्व भएका, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि सरकारी लगानी बढाइनेछ। स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधन प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न ४५ स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिनेछ।

झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्कीर कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनस् सञ्चालन गरिनेछ।

खाद्य, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन, जनजीवनलाई सुचारु गर्न नभई नहुने वस्तु, औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।

उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, सीप तथा क्षमता विकास र औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकासप्रतिष्ठानको पुनःसंरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस संस्थाले विश्वविद्यालयहरूसँग समेत सहकार्य गरी उत्पादकत्व तथा उद्यमशीलतासम्बन्धीअध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, सीपमूलक तालिम सञ्चालनएवं ज्ञानमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समृद्धिको आधारको रूपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई अभियानको रूपमा विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सबै सेवाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। यस केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध गराइनेछ। यस केन्द्रको कार्यप्रणालीलाई पूर्णतस् सूचना प्रविधिमा आधारित गराइनेछ।

कम्पनी प्रशासनको कार्य प्रक्रियालाई विकेन्द्रित, सूचना प्रविधिमा आधारित रस्वचालित बनाईकम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो बनाइनेछ।

गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी नेपाली उत्पादन र आयातित वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गर्ने कार्य विस्तार गरिनेछ।

सरकारले देशभित्र रहेका खानीस्थलहरूको अध्ययन र अन्वेषण कार्य अघि बढाएको छ।नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० मा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ। व्यावसायिक फलाम उत्पादनका लागि फलामको परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी धौबादी फलाम कम्पनीबाट उत्पादन सुरुगरिनेछ।

दैलेख लगायत दश स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ भएको छ। आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी र बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बहुमूल्य, किमती र अर्ध किमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। वातावरणीय क्षति नहुने गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गरिनेछ। निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सौविध्यपूर्ण सुविधाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।

नेपाल-भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइनेछ। बङ्गलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिनेछ। मित्रराष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ।

व्यापार पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणसुरु गरिनेछ। आगामी वर्ष कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा(चाँदनीस्थित कञ्जभोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोराला, संखुवासभाको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गरिनेछ।

चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उपलब्ध भएका छन्। आगामी वर्ष बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रसुवाको टिमुरेमा यसै बर्ष निर्माण सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

प्राकृतिक स्रोतमा आधारित निकासीजन्य वस्तुहरू पानी, ढुङ्गा, काठलगायतको निकासी सम्भावनाको अध्ययन गरी सम्भाव्य बजारको खोजी गरिनेछ। निर्यात लागत कम गर्ननिर्यात गृह स्थापना गर्नुका साथै एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूको समूह बनाई सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारका लागि समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरिनेछ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सक्रियता र समन्वयमा बजार अनुगमन गरिनेछ। उपभोक्ता हित विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

व्यापारिक फर्मका अभिलेखहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। निकासी पैठारी सङ्केतलाई वस्तुपरक र सरल बनाइनेछ।
ज्ञछठ। आपूर्ति प्रणालीमा सुधार एवं भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरिनेछ। सङ्घअन्तर्गत १ लाख मेट्रिक टन र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड रसाल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडको भण्डारण क्षमता बढाइनेछ।

आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने आकस्मिक अवरोधलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खाद्यान्नको उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको अद्यावधिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

उपभोग्य खाद्यवस्तुको आन्तरिक वितरण प्रणालीमा सुदृढीकरण र खाद्य उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक गोदामहरू निर्माण गरी खाद्यान्नबैङ्कको रूपमा विकास गरिनेछ।

भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज भई लागत कम हुनुका साथै वातावरणीय स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ।

अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।झापा र धनुषामा ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
 
माननीय सदस्यहरू,

लगातार दुई वर्ष पर्यटक आगमन सङ्ख्या ११ लाख नाघेको छ। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष कोभिड(१९ का कारण स्थगित गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।

यस सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड(१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणसमेतले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थानलगायतदिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ।

चालिस वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष यस विमानस्थललाई पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिनेछ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलआगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमाल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्व तयारी गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यप्रारम्भ गरिनेछ।

थप आठवटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ। हालसम्म आठवटा विमानस्थलबाट रात्रीकालीन उडान तथा अवतरण सुरु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप दुईवटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ, तीनवटा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिनेछ।तेह्रथुमको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

सम्भाव्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधासहितका हिल स्टेशन र पर्यटकीय सेवा सुविधा भएका होटल तथा रिसोर्टका पूर्वाधार विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटकीय होटेल तथा रिसोर्टहरूसँग अग्र सम्बन्ध विकास गर्ने गरी स्थानीयस्तरमा अर्गानिक कृषि उत्पादनका ठूला फार्म सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

लुम्बिनीमा निर्माणाधीन ५ हजार व्यक्ति क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभाहलकोनिर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्र विस्तार गर्न बृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

नेपालको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ। प्रतिलिपि अधिकार प्रत्याभूत गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

कुल ९१ प्रतिशत नेपालीलाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याइएको छ। आकस्मिक र विपद्का अवस्थामा तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा खानेपानी सेवा पुर्याउन सातै प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ, यो सेवालाई थप विस्तार गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सबै घरमा खानेपानी सुविधा पुर्याइनेछ।

मेलम्चीखानेपानी आयोजनाबाटछिट्टै काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यसुरु गरिनेछ।

शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउन महाकाली, कर्णाली, बबई र कोसीलगायतका नदीमा आधारित थोक वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

तराई-मधेश क्षेत्रका २० जिल्लामा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण भएको छ। सरसफाइका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमका साथै विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहभागितामा सरसफाइसम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। मुख्य मुख्य सहरहरू र सहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा ढल निर्माण र फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,

यस सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने, कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादन क्षेत्रका लागि आधार निर्माण गर्ने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ।

अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानहरूमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विद्यमान पूर्वाधारहरूको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तरवृद्धिएवं समयानुकूल मर्मतसम्भार गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबमोजिम निर्माण गरिनेछ। सडक दुर्घटना न्यून गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरी सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ।

यस सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि ३ हजार ६ सय ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। देशभर घ सय द्दछ सडक पुल निर्माण भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

मदन भण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष १ सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै झापा(धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण कार्य थालिनेछ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट(बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको द्रुतमार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। यस राजमार्गको नारायणघाट(बुटवल खण्ड र कमला(कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ। यो द्रुतमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको ३ सय किलोमिटर, हुलाकी राजमार्गको २ सय ५० किलोमिटर र उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी कोरिडोरको ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ। कोसी र कर्णाली कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नति थालिनेछ।

नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। नागढुङ्गा-नौबिसे सडक खण्डको २.६८ किलोमिटरमध्ये १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पाखण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। बेत्रावती-स्याफ्रुबेशी, टोखा-छहरे-गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटिया-दिपायल लगायतका सुरुङ निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ सडकखण्डको स्तरोन्नतिसम्पन्नगरी मैलुङ(स्याफ्रुवेशी(रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ।

यसै आर्थिक वर्षभित्रभारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ। काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो, भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने तथाचीन र भारतबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज-काठमाडौंरेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी काकडभिट्टा-इनरुवाखण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित र लागतप्रभावी बनाइनेछ। विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जानसक्ने गरी तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ। गण्डकी नदीलाई भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोड्ने र उपयुक्त स्थानमा टर्मिनल निर्माणको अध्ययन सुरु गरीतीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गरिनेछ।

स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

यस सरकारले सङ्घीय संसद भवनको निर्माण सुरु गरेको छ। यस भवनको निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार र रुपन्देहीको बुटवलमा १ हजार २ सय व्यक्ति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यी सभाहलहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाहका लागि कठिन, छरिएर रहेका र भौगोलिक दृष्टिले असुरक्षित, अपायक एवंजोखिमयुक्त स्थानमानेपाली बस्ती रहनु हुँदैन, राखिने छैन भन्ने सरकारको नीति हो। यस्ता बस्तीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका अवसरसहितको एकीकृत आधुनिक सुरक्षित बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

अति विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जातजाति, समुदाय र सहरी गरिबका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउन सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।तीन वर्षभित्र देशभरका सबै निजी घरहरूका फुसका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा आधुनिक उपसहर विकास गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। उपत्यकासँग जोडिएका उपयुक्त स्थानमाप्राथमिकताका साथ व्यवस्थित सहरीकरणको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

सहरी सेवा सुविधालाई एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्ने गरी सहरी सडक निर्माण गरिनेछ।

नेपाल राष्ट्रको निर्माण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू र जीवन आहुति गर्नुहुने सहिदहरूको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने अभिलेख, वृत्तचित्र र सङ्ग्रहालयसहितको राष्ट्रियस्तरको बृहत् सहिद पार्क निर्माणको तयारी प्रारम्भ गरिनेछ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ लाख ९५ हजार निजी आवासको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्विक सम्पदामध्ये ४ सय २ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। ऐतिहासिक सम्पदाहरू धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य क्रमशः ४० र ७०प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।पुनर्निर्माणको बाँकी सबै कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त उत्पादन केन्द्र तोकिनेछ। नदी कटान र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

उज्यालो नेपाल निर्माणको हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाएको छ। यस सरकारलेनेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमाविद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ।

दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याइएको छ।आगामी वर्ष वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नम्बर एक, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा २ सयवटा सौर्य मिनी ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ।

एकीकृत जलस्रोत नीति तयार गरी जलस्रोतको योजनाबद्ध एवं बहु-आयामिक उपयोग गरिनेछ। जलविद्युत उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिनेछ।

दुई वर्षको अवधिमा विद्युत चुहावट ७।६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय १० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। बाह्य स्रोतसमेत जुटाईबुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइनेछ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तर्गत माथिल्लो अरूण, तामाकोसी-५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।

तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास कार्य अघि बढाइनेछ।

आन्तरिक र अन्तरदेशीयविद्युतप्रसारण लाइनकोसुदृढीकरण,विस्तार एवंस्तरोन्नति गरीविद्युत वितरणप्रणालीलाईप्रभावकारी र भरपर्दो बनाइनेछ।

 नेपालभर ६६ के.भी.भन्दा बढी क्षमताको ४ हजार २ सय ५१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५ हजार ७ सय ३० सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ।

निर्माणाधीन ६६ के.भी.भन्दा उच्च भोल्टेजका हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा, हेटौडा-भरतपुर-बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ।

बुटवल-कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ। न्यू बुटवल-गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।

सिँचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ।

मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गरिनेछ। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिनेछ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत गृह निर्माण अघि बढाइनेछ। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप ७ हजार छ सय हेक्टरमा सिँचाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ।

प्रदेश नम्बर दुईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवर्क्सको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।

एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रममार्फत् सौर्य ऊर्जासमेतको प्रयोग गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सतह तथा भूमिगत जल सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यक्रममार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष थप १८ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।

तमोर-चिसाङ, माडी-दाङ, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।

नदी नियन्त्रणका लागि १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य स्रोत सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, कमला, नारायणी र कर्णाली नदी नियन्त्रणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी नियन्त्रणमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी जैविक प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ।

त्रियुगा नदी नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नदी उकासबाट प्राप्त जमिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ।

मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचनालाई समयमै सम्प्रेषण गरी विपद्बाट हुनसक्ने जनधन तथा पूर्वाधारहरूमा हुने क्षतिको जोखिमलाई न्यून गर्न आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ।

द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधानगरिनेछ। समस्याग्रस्त स्थलहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

राज्यप्रणाली र सेवा प्रवाहका कार्यहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुशासनसहितको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने यस सरकारको प्रतिबद्धता हो। यसका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवाप्रवाह, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि गरी आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ।

सबै सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय सूचना प्रविधिमा आधारित गराउने लक्ष्यअनुरूप देशभरका ४ सय ३१ स्थानीय तहका कार्यालय, ३ हजार ६ सय १२ वडा कार्यालय, २ हजार ५ सय ४६ स्वास्थ्य केन्द्र र २ हजार ९ सय ४८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइएको छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइनेछ।

इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका एप्सहरूलाई एकीकृत तथा अन्तर-आबद्ध गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। एकीकृत एप्स मार्फत सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाइनेछ। व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्न, उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्याण्डसहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवं ब्याण्डवीथको भुक्तानीका लागि रकम विदेशिन नदिनका लागि आगामी दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरीअन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ।

आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई स्थिरता, स्थायित्व र विकासमा सञ्चारजगत्को योगदान प्रवर्द्धन गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। पत्रकारदुर्घटनाबिमारपत्रकारवृत्ति कोषलाईसञ्चारकर्मीहरूकोहितमापरिचालनगरिनेछ।

हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरी नागरिकता, राहदानीलगायतका दस्तावेज हुलाकमार्फत् सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ।

नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय पत्रव्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। आगामी तीन बर्षभित्रमा सवै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत् व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा ल्याई राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षित, प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्यमा संलग्न सरकारी निकाय एवंसङ्घसंस्थाको पुनःसंरचना गरी समाज कल्याणका लक्षित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र परिणाममुखी बनाइनेछ।एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत्उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच वृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गरिनेछ।सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप सुविधासहितविस्तार गरिनेछ।

महिला हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको जोखिम कम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका कुरीति तथा कुसंस्कारको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा बाबुआमा तथा अभिभावकको मृत्यु भई वा अन्य कारणले असहाय भएका वा सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गरिनेछ।

सरकारले अशक्त, असहाय, बेसहाराज्येष्ठ नागरिकको प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्नेछ। स्वास्थ्योपचारको सुविधासहित ज्येष्ठ नागरिक गृहहरू स्थापना गरिनेछ। अन्तरपुस्ता ज्ञान, अनुभव र सीप हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित रविस्तार गरिनेछ।

अपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलकुद, रोजगारी र आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

असहाय, स्वास्थ्य जोखिममा रहेका, घरबाहिर अलपत्र परेका, आश्रयहीन व्यक्तिहरूको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापना गरिनेछ।सरकारले यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाहरूको योगदानको कदर गर्दै आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नेछ।
 
माननीय सदस्यहरू,

युवाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबै प्रदेशमा युवा नव प्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य सचेतना, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वासविरुद्धको सामाजिक जागरण कार्यमा स्काउट र युवास्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।

नेपालमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ५१ स्वर्णसहित २ सय ७ पदक जितेको छ।राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्नसक्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकास गरिनेछ।

स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रियस्तरमा सुविधासम्पन्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रस्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रबाट पहल गरिएका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

यस सरकारले विधिको शासन, पारदर्शिता, नतिजामुखी व्यवस्थापन र जबाफदेहीजस्ता प्रभावकारी सरकारका मूलभूत मान्यताहरूलाई थप दृढताका साथ अवलम्बन गर्नेछ। सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी सेवाप्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने एवं क्षमता र योग्यताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजा सूचकमा आधारित गराई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धिलाई नतिजा सूचकका आधारमा प्रतिवेदन र समीक्षा गरिनेछ।

सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो। निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारीसम्पत्तिकोअनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गरिनेछ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणरण नीति तथा कार्ययोजना २०७६/८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

सार्वजनिक खरिदलाईपारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्व कार्यसम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर, कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का सङ्ख्या सहितको प्रोफाइल अद्यावधिक गरिनेछ।

निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी थप ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय, लागत, गुणस्तरसहितको कार्यसम्पादन नभएमा ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। त्रुटिपूर्ण परामर्श दिने परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

सुशासन, शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सुरक्षा निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरी आमजनताले महसुस गर्नसक्ने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सार्क मुलुकहरूमध्ये विधिको शासनसम्बन्धी सूचकाङ्कमा दोस्रो र विश्व शान्तिको सूचकाङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ।

नागरिकहरूले निर्भयपूर्वक जीवनयापन र पेसा व्यवसाय गर्नसक्ने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनेछ। सरकार मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ।

राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने, राष्ट्रिय एकता एवंसामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, संविधान तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउनेर कुनै प्रकारले समाजमा भ्रम, द्वेष, हिंसा, आतङ्कफैलाउनेलगायतका क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीगर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाइनेछ।

सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ।

अध्यागमन प्रणालीलाई अत्याधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकहरूको अभिलेखलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।

प्रदेशसँगको समन्वयमा कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थापन सुधार गरिनेछ। कैदीबन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिनेछ।

विपद्को पूर्व तयारीका लागि सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने र सतर्कताका लागि पूर्व चेतावनी गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माण गरी सबै तहमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गरिनेछ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको समन्वयमाएकीकृत रूपमा खोज, उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाइनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनःस्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। विपद् व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ।

न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितोबनाइनेछ। सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धन गरिनेछ।न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ।

 शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विगतको जन आन्दोलन र द्वन्द्वकालमा घाइते भई थप उपचारको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।आन्दोलन र द्वन्द्वबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर उपलब्ध गराउन प्रविधि, तालिम र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ।

नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराई दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गरी क्षमतावान् बनाइनेछ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ। सैनिक सामग्री उत्पादनमा राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरिनेछ।राष्ट्रियएकीकरण पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनुसन्धानमा केन्द्रित गरिनेछ। आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको छ। सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुचि बढेको छ, नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको छ। सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिहरूबाट छिमेकीहरूसँग विश्वास, समझदारी र सहयोगमा अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको छ। अन्य मित्रराष्ट्रएवं विकास साझेदारहरूसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ।

चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट एउटै कार्यकालमा ४ पटक भएको नेपाल भ्रमणले छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनेको छ। मैले गरेको मित्रराष्ट्र चीन, जापान र म्यानमारको भ्रमण तथानेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको मित्रराष्ट्र भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, बेलायत, फ्रान्स र कोस्टारिकाको भ्रमणले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई अझसुदृढ बनाएको छ। यी भ्रमणहरूका अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने, विकास र समृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने र पारस्परिक लाभमा आधारित सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण, सीमाको सुरक्षा र नेपालीको हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।

नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई व्यापार विस्तार, विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धन एवं सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिनेछ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिनेछ।गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ।

कोभिड-१९ को कारणले आयोजना गर्न सम्भव नभएकोसगरमाथा सम्वाद उपयुक्त समयमा आयोजना गरिनेछ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,

सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू,

नेपाल सरकारले राजनीतिक, सामाजिक(आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नत बनाउने, राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव, सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि हुनेछ, महामारीको असर न्यून गर्दै आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र थप गतिशील हुनेछ, पारस्परिक सम्मान र अवसरसहित सामाजिक न्याय कायम हुनेछ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न योगदान पुग्नेछ।

यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

अन्त्यमा, मुलुकको समग्र विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, अन्य मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु।

धन्यवाद !