बजेटमा युवाको अपेक्षा : स्वरोजगार र उद्यममा प्राथमिकता

विगत ५ महिना देखि कोभिड १९ भाइरसले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ । केही देशहरू विस्तारै सामन्यीकरण तिर लागेका छन् भने अझै धेरै देशहरु कोरोना विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन्।

नेपालको पनि कोरोना संक्रमण बिरुद्ध लडाइँ जारी रहेको छ र विश्वका अरु देशको तुलनामा मानवीय क्षति न्यून छ। हाम्रो देशले मानविय क्षती कम भएपनि आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्न पुगेको छ ।

हाल सम्म ६८२ संक्रमित भएका छन् भने ४ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । यसले कति क्षति पुर्याउँछ र यो कहिले सम्म रहन्छ भन्ने अझै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपी खोपहरु विकासमा प्रगतिहरु देखिएका छन् र आशावादी बन्न सकिने अवस्था भने छ ।

कोरोना प्रभाव बीच संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट पेश गर्नुपर्छ र सरकार त्यसको तयारी स्वरुप बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर संसदको दुबै सदनबाट पारित भै सकेको छ।

अर्थमन्त्री सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर छलफल र परामर्शमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछिको र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको यो तेश्रो बजेट हो। गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडासँग कोरोनाले सिर्जना गरेको आर्थिक क्षतिबाट बचाउने र सीमित श्रोत साधनबाट जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दबाब र दायित्व दुबै सिर्जना भएको छ।

१६ खर्ब हाराहरीकै बजेट ल्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ र त्यसको स्रोत सुनिश्चितताको लागि दौड जारी छ। कोरोनार र लामो लकडाउनले गर्दा धेरै उद्योगधन्दा घाटामा जाने र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। धेरैले रोजगारी गुमाउने स्थिति देखा परेको छ। भएका कम्पनीहरुले नि लकडाउन समयको पुरै तलब दिन नसक्ने सरकारलाई जानकारी दिई सकेका छन्।

यसरी वेरोजगारी ब्यबस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो दबाब पर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा जनसंख्याको ४०.७ प्रतिशत झण्डै १ करोड १० लाख युवा छन्। प्रत्येक वर्ष करिब ३ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् त्यसको ठूलो हिस्सा श्रम र औपचारिक शिक्षाको लागि विदेसिने गर्थ्यो र सरकारलाइ ठूलो दबाब परेको थिएन। अब अवस्था परिवर्तन भएको छ यो वर्ष श्रम गन्तव्यमा रोजगारी सिर्जना पनि भएका छैनन् र औपचारिक शिक्षाको लागि बाहिरिने सम्भावना पनि छैन।

कम्तिमा ५ लाख युवा स्वदेश फर्किदैछन् यद्यपी कोरोना कति गहिरिएर जान्छ र खाडी क्षत्रको प्रमुख आम्दानिको श्रोत तेलको मूल्य कति तल सम्म झर्छ भन्ने कुराले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट कति युवा फर्कन्छन् भन्ने निर्भर रहन्छ। अर्कोतर्फ भारतबाट फर्कने युवा बराबर नेपालबाट फर्कन्छन भन्ने हो। अर्को तर्फ कम्तिमा २ लाख साना ब्यापार गरेर स्वरोजगार बनेका युवाहरु पुन बेरोजगार हुन पुग्ने देखिन्छ।

यसरी ठूलो संख्यामा बेरोजगार युवाहरु बजेटमा राज्यले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सहित बसेका छन्। यो वर्ष युवाहरुलाइ पासपोर्ट म्यानपावरमा बुझाएर र कन्सल्टेन्सिमा सर्टिफिकेट बुझाएर विदेशीन खुट्टा उचालेर बस्ने छुट छैन किनकी तत्काल श्रम गन्तब्यमा नयाँ श्रमिकको माग हुने देखिँदैन ।

हामी ठूलो र सस्तो श्रम शक्ति र प्रविधिको प्रयोग गर्ने मुलुकको बीचमा छौं। उनीहरुको प्रयाप्त पूँजी, उन्नत प्रविधि र ठूलो उत्पादनले लागत कटौती गर्ने र उत्पादन प्रतिस्पर्धि हुन्छन्।  उनीहरुले उत्पादनको श्रोतहरु जमिन, मानव श्रोत र पूँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने क्षमता राक्दछ्न्। हाम्रा उद्योग सँग न ठूलो पूँजी छ न प्रयाप्त जनसंख्या न नयाँ प्राविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्।

हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। जस्तै भारतले कृषि क्षेत्रमा ठूलो पूँजी र प्रविधि अनुदान दिने भएको हुनाले कृषि उपज पनि सस्तो हुन्छ र सहज आयातले हाम्रो कृषि प्रणाली पनि बिग्रेको छ। केहि आयात रोके पनि २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कारणले हामी पूर्णरुपमा आयात रोक्न पनि सक्दैनौं। सस्तो लागत र बढी नाफा भएको कारण हाम्रा उद्योगीहरु उद्योगी भन्दा व्यापारी बढी छन्। जसले औधोगिक क्षेत्र र करिडोरमा समेत विदेशबाट आएको सामान गोदाम गृह बनाएका छ्न्।

कृषि उपज उतैबाट ल्याउने र बिक्री वितरण गर्ने गर्छन्। यसबाट ठूला उद्योगबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेको देखिँदैन । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान जम्मा ५.७२ प्रतिशत हुनुले पनि ठूलो उद्योगको क्षमता र रोजगारी घट्दै गएको देखिन्छ।

अर्को तर्फ ठूला उद्योगीको राज्यसँग पहुँच र सौदाबाजी गर्ने क्षमता बढी हुन्छ । आर्थिक श्रोत पनि उनीहरुले नै उपयोग गरिरहेका हुन्छन्। कर छुट, भ्याट फिर्ता देखि बैंकबाट ठूलो रकम एउटै उद्योगमा लगानी गरि केहि दुरुपयोग पनि भएको देखिन्छ।

उनीहरु तत्काल नाफा हुने ब्यापारमै रमाइरहेका हुन्छन् जसले रोजगारी सिर्जनामा खासै भुमिका खेल्दैनन्। त्यसैले सरकारले घरेलु कच्चा पदार्थ र श्रोतसाधन प्रयोग गर्ने र स्थानीय रुपमै वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्ने साना स्वरोजगार वस्तु तथा सेवा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

ब्यबस्थापनमा एउटा सिद्धान्त छ जब विकल्प उपलब्ध हुँदैनन तब निर्णय स्वत हुन्छ। अब युवासँग देशमा बसेर काम गर्ने बाहेक विकल्प छैन। अब युवा सानो ठूलो नभनी काम गर्नेछन्। राज्यले युवाको उपयोग गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छ। यसले बिदेशबाट आउने करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स मध्ये ३ खर्ब २५ अर्ब भन्दा बढी भारत जाने रकम यहिँका युवालाइ रोजगारी प्राथमिकता दिँदा बच्नेछ।

शिक्षा लागि औपचारिक र अनौपचारिक गरि विदेशीने झन्डै ६५ अर्ब सानो ब्यबसायतिर प्रोत्साहित गर्यो भने करिब १ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। विदेशबाट फर्कने युवासँग थोरै पूँजी हुन्छ तर ब्यबसायको लागि त्यो पर्याप्त हुँदैन। उनीहरुसँग सीप पनि हुनेछ। उनीहरुलाई चाँडै उद्यमी बनाउन सकिन्छ । यसले नयाँलाई कार्यक्षेत्रमा सिकाइको अनुभव प्रदान गर्दछ। कृषि , पर्यटन , यातायात , सूचना प्रविधिमा तथा निर्माण क्षेत्रमा नया कार्ययोजनाको आधारमा अनुदान दिन सकिन्छ। यस्तो रकम दुरुपयोग रोक्न नगद अनुदान प्राप्त व्यावसायीले नवीकरण गर्दा तिरेको कर फिर्ता, आयकरमा छुट, केही समय भ्याट फिर्ता, सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम राखिदिने आदि गर्न सकिन्छ ।

सरकारको लागि विगत २ वर्षमा ६३ अर्बको भन्दा बढी सवारी साधन खरीद गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा विश्व बैंकबाट प्राप्त १३ अर्ब ६३ करोड रकम छ र वार्षिक बजेटको ५ अर्ब १ करोड छ जुन अहिलेसम्म खर्च भएको छैन र यस्तो रकम गत वर्ष दुरुपयोग भएको भनि आलोचना हुँदै आएको छ।

संसद विकास कोषमा छुट्याइने झण्डै ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ यता स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले बजेट प्रयाप्त श्रोतको कमी हुने छैन। यो वर्ष केहि साधारण खर्च कटौती गर्ने हो भने र त्यो रकम ५० हजार नया स्टार्ट अप र कोरोनाले गर्दा ब्यबसाय गुमाएका स्वरोजगार ब्यबसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बिना झन्झट सहज नगद अनुदान दिने हो भने ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ । ५० हजार सानो वस्तु तथा सेवा उद्योगमा औसतमा १० जना रोजगारी सिर्जना भयो भने ५ लाख युवालाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाको कारणले ब्यबसाय गुमाएका साना स्वरोजगार ब्यबसायिको ३ महिनाको बैंक किस्ता सरकारले तिरिदिने हो भने करिब २ लाख मध्ये धेरै स्वरोजगार त्यही पेसामा टिकिरहेने अवस्था बन्ने थियो। माछा मारेर दिने हैन मार्न सिकाउन पर्छ भन्ने कथनले पनि स्पष्ट हुन्छ रोजगारी दिनुभन्दा रोजगार सिर्जना गर्नसक्ने बनाइयो भने त्यो दिगो हुन्छ।

एक जना ब्यक्ति रोजगारी दिनुभन्दा स्वरोजगार र उद्यमी बनायो भने यो देशको लागि दीर्घकालीन लाभदायक हुन्छ। भारतमा सबैभन्दा बढी सरकारी जागिर खाने बिहारको प्रतिब्यक्ति आय करिब २ हजार ३०० अमेरिकी डलर छ भने गुजरातको १० हजार अमेरिकी डलर भन्दा माथी छ। यो स्वरोजगार र उद्यमले गर्दा नै सम्भव भएको हो।

नेपालमा बर्सेनि युवाको विषयमा बजेटमा केही न केही उल्लेख गर्ने गरेको हुन्छ। यस वर्ष पनि बजेटमा युवा स्वोजगार, बीउ पूँजी प्रदान जस्ता कार्यक्रम परेका छन्। युवाहरु संगठित नहुँदा र राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता नहुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

राज्यबाट प्राप्त सहयोग पनि राजनितीक कार्यकर्ताले दुरुपयोग गर्ने गरेका छ्न् यसको उदाहरण युवा स्वरोजगार कोषमा भएको घोटालाबाट लिन सकिन्छ।

युवा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको युवा परिषद्ले केही समन्वय युवा उद्यमसिलतामा काम गर्न खोजेको देखिन्छ र युवाहरुको तर्फबाट सरकार समक्ष पुलको रुपमा काम गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यधपी यो प्रयाप्त नभए पनि नयाँ संरचना, नेतृत्व र ब्यबस्थापनबाट केही प्रगति भएका छन्।

गत वर्षको बजेट मार्फत बैंकले बिनाधितो ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई ऋण, ब्याज अनुदान र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पनि ऋण लगानी गर्ने गरेको थियो तर कार्यविधि यति झन्झटिलो र अप्रासंगिक बनाइयोकी त्यो पूरा गर्न सकिँदैन र त्यो रकम फ्रिज हुन्छ । यसमा कि युवाको पहुँचै पुग्दैन कि राजनीतिक कार्यकर्ताले मात्र उपयोग गरिरहेको हुन्छ। यो वर्ष युवा रोजगारिको लागि नगन्य ऋण गएकोबाट यो पुष्टि हुन्छ।

बैंकहरु जरिवाना तिर्न तयार हुन्छ्न् तर ऋण दिँदैनन्। किनभने जनताको बचतमा उनीहरु जोखिम मोल्न तयार छैनन्। स्पष्ट र सहज कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई नगद अनुदान दिने हो भने ७४३ वटा स्थानीय तहसम्म पुगेका बैंकबाट यो तत्काल सम्भव छ। सरकारले ५० अर्बको कोष बनाउने र त्यो कोष मार्फत अनुदान वितरण गर्न सकिन्छ। साउन महिना भरिमा युवाहरुले परियोजनाको खाका बनाउने, पेश गर्ने र असोज मसान्त भित्रमा अनुदान नब उद्यमीको खातामा पुग्ने गरि बीउ पूँजीको रुपमा हाल्दिन सकिन्छ। यसको लागी अर्थमन्त्रालयले श्रावण महिना मै रकम निकास गर्नुपर्छ। यसका लागि फास्ट ट्रायाकमा काम हुन जरुरी छ।

संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित मौलिक हक र रोजगार सम्बन्धि ऐन २०७५ ले रोजगारी राज्यको संवैधानिक दायित्व र जनताको अधिकार निश्चित गरेको छ। भौतिक विकास भन्दा बढी रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनैपर्दछ। भोको पेट, चरम निरासा र अनिश्चित भविष्यले समाजमा अस्थिरता, अपराध र द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ। यसले राज्यलाई चौतर्फी असर पुर्याउँदछ र भविष्यमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसैले बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ आउनुपर्दछ । युवा उद्यमसिलता विकास र स्वरोजगारीको लागि कर्मकाण्डी र औपचारिक सम्बोधन भन्दा बढी यथार्थपरक र सहज कार्यन्वयन गर्न सकिने गरि नगद अनुदान अहिलेको आवस्यकता हो ।