‘एमसिसी’ संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै अगाडि बढाइने – अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले ल्याएको जोखिम न्युनिकरण गरी जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आव २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले कोभिड–१९ पछिको अनिश्चितताको सन्दर्भमा सङ्क्रमणको अवस्थाबाट सामान्य जनजीवनमा फर्कन सक्ने अनुमान बजेटले गरेको प्रष्ट पारे ।

उनले भने,“कोरोना नियन्त्रणसँगै हामी सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ तर त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा हासिल हुने उपलब्धिहरु आगामी वर्ष पनि हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसैले बजेटको आकार सानो बनाईएको हो ।” उनले कोभिड–१९ का कारण रोजगारीबाट विस्थापित कामदारलाई आफ्नो व्यवसायमै पुनःस्थापित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए ।

उनले दलित समुदायका बालबालिकाबारे संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्तिप्रति पनि सरकार प्रतिबद्ध छ भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरिएको र आगामी दिनमा बढाउनका लागि ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यातायातका साधनमा विद्युत् खपत गर्ने उद्देश्यअनुसार निजी तथा सरकारी विद्युतीय यातायातलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको मन्त्री डा खतिवडाले प्रष्ट पारे ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप मौलिक हक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने उनको भनाइ थियो । एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै अगाडि बढाइने मन्त्री डा. खतिवडाले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारका तर्फबाट यही जेठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कोरोना नियन्त्रणमा रकम अभाव नहुने

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

विधेयक स्वीकृत हुनुपूर्व विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले कोरोना नियन्त्रण र त्यसबाट प्रभावित भएका नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसदको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसपालिको बजेट केन्द्रित भएको स्पष्ट पारे । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि पाँच अर्ब थप निकासा गरिसकिएको र कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न राहत कोषमा दुई अर्ब ३१ करोड जम्मा भइसकेको जानकारी दिए ।

मन्त्री खतिवडाले भने, “उक्त कोष र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पनि केही रकम परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ, सबै स्वास्थ्यका सामान खरीद र ल्याब टेष्टको सामग्र्रीमा खर्च गर्ने हो, सरकारको प्राथमिकतामा रोग नियन्त्रणमा नै छ, रकम अभाव हुन दिइने छैन ।” उनले सांसदलाई तथ्यमा रहेर आलोचना गर्नसमेत आग्रह गरे । तथ्यमा आधारित भएर आलोचना भयो भने प्रोत्साहित हुने मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ थियो ।

दुई विधेयक प्रस्तुत

आजको बैठकमा मन्त्री डा खतिवडाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७’, र ‘ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक २०७७’ समेत सदनमा प्रस्तुत गरे। आव २०७७/७८ मा नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र ऋण उठाउन वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्री डा खतिवडाले बताए।

उनले संसद्मा आजै ‘ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक २०७७’ समेत प्रस्तुत गरे । बजेट कार्यान्वयनका लागि खर्च बेहोरिने विभिन्न स्रोतमध्ये विदेशी सरकार वा दातृ निकायबाट लिइने रकमको सीमा १२ खर्बबाट बढाएर १४ खर्ब कायम राखिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले लिएको ऋणबाट कार्यान्वयनमा रहेको योजना र असार मसान्तसम्म हुन सक्ने भुक्तानी तथा नेपाल सरकारले जमानत दिएको रकमलाई समेत ध्यानमा राखी गरी आगामी वर्ष दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य विधेयकमा छ । विसं २०७६ फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारको बाह्य ऋण छ खर्ब ९९ अर्ब छ ।