सरकारी खाता संचालन गर्न पाउनुपर्ने विकास बैंकहरुको माग

विकास बैंकहरुलाई समेत वाणिज्य बैंकहरु सरह स्थानीय तहको सम्पूर्ण प्रकारको खाता संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।

डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसिएसन नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझावहरु पेश गर्दै सो माग गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुसँग भएको रकम विभिन्न शर्तहरुको आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा राख्ने भएपनि सरकारी निकायको रकम वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र राख्ने प्रावधान रहेको र यसले एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुने बैंक वित्तीय संस्थाबीच विभेद भएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरको छ ।

विगतको तुलनामा हाल विकास बैंकहरुको पूँजी आधारका साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको र कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको शाखा सञ्जाल ठूलो भएकाले पनि विकास बैंकहरुले सरकारी खाता संचालन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

संघले विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट र फाइनान्स कम्पनीले विकास बैंकहरुबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न थोक कर्जा कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गर्नपनि आग्रह गरेको छ । यसरी लगानी गरिएको कर्जा प्राथमिकता क्षेत्रमा गणना गर्ने र यस्तो रकम कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातमा गणना नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यसैगरी विपन्न वर्गमा तोकिएको भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको खण्डमा बढी लगानी भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा घटाई कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात कायम गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यस्तै एशोसिएसनले राष्ट्रियस्तरका विकास बैकहरुबाट क्रेडिट कार्ड तथा अन्य विद्युतिय भुत्तानी कार्डहरु जारी गर्न पाउनुपर्ने, मुद्दती निक्षेप सुरक्षणको प्रावधान तथा शुल्कमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने साथै सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग समेत राखेको छ ।

विकास बैंकहरुले प्रतितपत्रको काराबोरको इजाजत दिइनुपर्ने, सबै प्रकारका सरकारी जमानतपत्रहरु जारी गर्न पाउने, मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरुलाई कर्पोरेट करमा विशेष सहुलियत दिइनुपर्ने, बीमा तथा निर्जीवन कम्पनीको एजेन्टभई बीमा पोलिसी बिक्रीमा सहजीकरण गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।