काठमाडौँ प्लाजा भवन महानगरलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अड्कियो

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कमलादी काडमाडौं स्थित काठमाडौँ प्लाजा भवन काठमाडौ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले असार २ गते मङ्गलवार एक सूचना प्रकाशित गरेर उक्त भवन सम्पूर्ण रुपले खाली गरी चालु हालतमा हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महानगरपालिकाले उक्त भवनबाट एकिकृत रुपमा प्रशासनिक कामहरु संचालन गर्ने उदेश्यका साथ भाडामा लिन लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता यता ईश्वरमान डंगोलले मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैंया भाडा तिर्नेगरी उक्त भवन महानगरले लिजमा लिन लागेको हो। यसका लागि महानगरले मन्त्रिपषिदमा प्रस्ताव पठाएको छ। मन्त्रिपरिषदको स्वीकृती पाउनसाथ सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।

काठमाण्डौं प्लाजा भवन तत्काल खाली गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले दियो दबाव

यता नेपाल ट्रष्टको कार्यालयक प्रवक्ता बाबुराज श्रेष्ठले पनि ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवन महानगरलाई भाडामा लगाउने बिषय यसै साता टुङ्गने बताए । कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीसँगको २७ वर्षे सम्झौता सकिएकाले महानगरपालिकालाई उक्त भवन भाडामा दिने प्रस्ताव गरिएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

नेपाल ट्रष्टले महानगरलाई मासिक ६० लाख ५० हजारमा उक्त भवन भाडामा दिन लागेको हो । यता कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिलभक्त श्रेष्ठले महानगरले भन्दा पनि बढी रकम भाडा दिने प्रस्ताव गर्दा नेपाल ट्रष्टले प्रस्तावै दर्ता नगरी आफुहरुमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । मर्मत सम्भार र मासिक ६२ लाख लाख भाडा प्रस्ताव गरेको भएपनि सम्झौता नविकरण नगरी महानगरलाई भाडामा लगाउनु नेपाल ट्रष्टको ऐन विपरितको कार्य भएको श्रेष्ठको आरोप छ ।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न पत्र काटेपछि त्यहाँ रहेका ६ दर्जन बढी कार्यालय तथा पसलहरु संकटमा परेका छन । अग्रिम सूचना विनानै नै भवन खाली गर्न लगाएर लकडाउनको अवस्थामा थप आर्थिक संकटमा पार्ने काम भइरहेको पसल तथा कार्यालयक संचालकहरु बताउँछन् ।

महानगरको आँखा काठमाण्डौं प्लाजामा, साढे ६ दर्जन कार्यालय संकटमा

उक्त भवनमा विभिन्न बैंक, इन्स्योरेन्स, मनि ट्रान्फर, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा विभिन्न प्रकारका गरी ८० वटा जति कार्यालय तथा पसल संचालनमा रहेका छन् ।

यता उक्त भवन भाडामा लिने नलिने बिषयमा भने महानगरभित्रै विवाद देखिएको छ । महानगरले जनताहरुको सहजताको लागि उक्त भवन भाडामा लिएर एकिकृत रुपमा कार्यालयहरु संचालन गर्न खोजेको महानगरको भनाई छ । तर महाननगरै उप प्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) भने महङो भाडा तिरे कार्यालय संचालन गर्नुभन्दा महानगरले आफ्नै भवन निमार्ण गर्नुपर्ने बताउँछिन्। राष्ट्रिय सभागृह नजिक महानगरकै स्वामित्वका जग्गा भएकाले महानगरले आफ्नै भवन निमार्ण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

महानगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि उक्त भवनमा आफ्ना विभिन्न कार्यालयहरु सार्ने योजना बनाएको छ । महानगरलाई उक्त भवनको आधा भाग भाडामा तिरेर आधा मात्र प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।