राष्ट्रियस्तरका विज्ञ राखेर मुख्य आर्थिक विषयहरुमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : थापा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत गैर-आवसिय नेपाली (एनआरएन), वैदेशिक लगानी, पोर्टफोलियो शेयरमा लगानी लगायतका विषय पहिचान गरी अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा करिब ३० वर्ष विताई कार्यकारी निर्देशकबाट आवकास पाएका थापाले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आन्तरिक रुपमा गरेको अध्ययनले क्रेडिबिलिटी नै नपुग्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रियस्तरका विज्ञ समुह राखेर मुख्य इस्युहरुमा अध्ययन गरिनेछ भनेर सुधारको सन्देश दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव थापाको छ ।

गैर-आवसीय नेपालीले कति रुपैयाँसम्मको बैंक खाता खोल्न पाउने विषय क्यापिटलको मोबिलिटीमा हामी कति सकारात्मक तथा आत्मविश्वासिलो छौ भन्ने देखाउँछ।

एउटा विज्ञहरुको समूहको आवश्यकता छ । अन्य क्षेत्रमा गठन भैरहेको भएपनि वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय ठूला अध्ययन हुन सकेका छैन ।

केन्द्रीय बैंकले १०–१५ वर्षअघि अध्ययन गरेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रलाइ प्रभावित पार्ने खालका अध्ययनहरु हुन नसकेको हुदाँ त्यसलाई पनि नियमीत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको खण्डमा अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

पछिल्ला समयमा बाहिरका विज्ञहरु बोलाएर अध्ययन भएकै छैनन् । केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक रुपमा गरेको अध्ययनले धेरै प्रभावकारिता नराख्न पनि सक्छ । आन्तरिक रुपमा गरिए पनि त्यो अध्ययनमा संलग्न जनशक्ती ब्युरोक्याटस् हुने भएकाले धेरै गर्न सक्दैन । किनकी उसको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ । त्यसैले सरकारले अन्य देशमा गरेझै एउटा त्यस्तो अध्ययन गर्न खाँचो छ । जसले सबै सरोकारवाला पक्षहरुलाई एकै स्थानमा ल्याउने र त्यसले दिएको सुझाव सरकार र राष्ट्र बैंकले मान्न बाध्य हुने अवस्था हुन्छ । त्यसका साथै कुनै पनि कामगर्ने सन्दर्भमा समन्वयको जरुरी हुन्छ।

मुख्य आर्थिक विषयहरुमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ । तत्परता देखायो भने एक किसिमको माहोल त्यसले सिर्जना गर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंक बीच पनि सहजीकरण गर्ने हुन्छ । कुनै विषयमा केन्द्रीत भएर अध्ययन गरिएको खण्डमा यसमा अध्ययन गरिनेछ भन्ने कुरा गर्दा पनि नीति निर्माताले समस्या बुझेको र आवश्यक तयारी गर्दे गरेको सन्देश सम्बन्धीत क्षेत्रहरुलाइ जाने थापाको भनाइ छ ।

नीति निमार्ताहरुलाई यहि गर उहि गर भन्नुभन्दा ५–६ महिनामा यी समस्याहरु हुन यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिमा समावेस गरियो भने ५–६ महिनामा एक किसिमको अध्ययन भएर एक वर्षमा सुधारहरु गर्न सकियो भने यो राष्ट्र तथा अर्थतन्त्रको ठूलो योगदान हुनसक्थ्यो । थापाले भने।