सरकारले स्वदेशी उर्जा व्यवसायीलाई विशेष व्यवस्था गर्न नसकेपनि विदेशी सरह व्यवहार गरोस् – मिथुन पौडेल

पछिल्लो एक दशक भन्दा धेरै समयदेखि उर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहदै आएका मिथुन पौडेलले पेशाका दृष्टिकोणवाट इन्जिनियर हुन् । पुर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा स्नकोत्तर(एमइ) गरेका पौडेलले सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति अनुसन्धानमा समेत योगदान गरीसकेका छन् ।

विगत १२ वर्ष देखि उर्जा क्षेत्रमा उद्यमी तथा कर्मचारीको रुपमा सहभागी हुदै आएका पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)को नयाँ कार्यसमतिको निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदारी दिइ त्यसको तयारीमा जुटेका छन । सोमबार हुने नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा उनी सुर्य प्रसाद अधिकारीको प्यानलवाट कोषाध्यक्षका उम्मेदवार हुन भने उनका प्रतिस्पर्धिको रुपमा सुधिरप्रसाद तिमिल्सीना रहेका छन् । हाल राइजिङ हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा रहेका पौडेल संग उर्जा क्षेत्रका चुनौति तथा इपानमा आउने नयाँ कार्यसमितिले आगामी दिनमा के कस्ता कार्यहरु गर्नेछ भन्ने विषयमा गरीएको कुराकानीः 

पछिल्ला दिनहरुमा इपानले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको काम गर्न नसकेको देखिन्छ, तपाइले कोषाध्यक्षको उम्मेदवारी दिई चुनावको तयारी गर्दै गर्दा यो संस्थालाई उद्देश्य अनुसार काम गर्ने बनाउन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

इपानको क्रेडिविलिटी घटेको भन्ने होइन । तर, यसको उद्देश्य अनुसार जुन तहमा यो संस्थाको गरिमा बन्नु पथ्र्यो त्यो अनुसार हुन नसकेको भने हो । कुनै पनि संस्थाको प्रगती त्यो संस्था भित्रको कार्यशैलि र संरचनाले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । संस्थाको नेतृत्व सक्षम भएपनि एजेण्डा सही नहुँदा संस्थाको गरिमामा केही आँच आउने जोखिम हुँदो रहेछ । एजेण्डाका सन्दर्भमा पनि कति सही र कति गलत भन्ने हुने रहेछ । इपानमा देशकै क्रिम व्यक्तिहरु पनि नेतृत्व लिन गएका हुन । त्यती मात्र होइन त्यो संस्थामार्फत विेदशी लगानी पनि उल्लेख्य आएको हो । भोटेकोसी, खिम्ती लगायतका लजविद्युत आयोजना इपानको अग्रसरतामा नै बनेका हुन । संस्था स्थापना कालको भन्दा अहिलेका उद्देश्यहरु वृहत भएको र समेट्न पर्ने तथा सुधारका विषयबस्तुहरु धेरै भएका छन । यसमा देशका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी प्रशासन, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणको सोचाइमा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो संस्थामा राज्यका क्रिम मान्छेहरुको सहभागिता अहिले पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । तर, अहिलको अवस्थामा भनेको यो क्रिम जनशक्तीलाई सही सदुपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

इपानमा आउने नयाँ कार्यसमितिको मूख्य योजना के हुनेछ ?

विगतमा यो संस्था लिगेसीका आधारमा चलिरहेको अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत व्यावसायमा पहिलो पूस्ता सक्रिय भएको अवस्था हो । ब्यवसायीहरुले साना योजनाहरु पुरा गरेर ठुला परियोजनाहरुमा जाने अवस्थामा केही समस्या देखिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बजारमा गएका हाइड्रो पावरवाट लगानीकर्तालाइ उयुक्त प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था हो । विगतमा उर्जा व्यवसायीहरुले पनि काम गर्ने क्रममा सिक्दै अघि वढ्ने क्रमलाइ आत्मसाथ गर्न नसकेको हो की भन्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा विगतवाट सिक्दै नयाँ सोच र शैलि मार्फत आगामी दिनमा काम गर्ने गरी युवा पुस्ताले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको अवस्था हो । सुर्य प्रसाद अधिकारीको प्यानलले पुरानो अनुभव र नयाँ उर्जावान पुस्तालाइ समेत समेटेको छ । यसले विगतका अनुभवी उर्जा उद्यमीहरुको उच्च सहभागीतामा नयाँ उद्यमीलाई पनि स्थान दिदै संस्थालाई पुनरसंरचना गर्ने योजना लिएको छ ।

अब आउने नयाँ कार्यसमितिले उर्जा ऐनलाई सतहमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ की रहदैन ?

नयाँ उर्जा ऐन मस्यौदा अहिले संसदीय समितिमा पुगेको छ । नयाँ उर्जा ऐन आउने तयारीमा छ । नयाँ ऐन ल्याउने तथा उर्जा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, विद्युत प्रधिकरण, राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण आयोग, जलविद्युत विकास कम्पनी लगायत सरकारका संरचनालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ ऐन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार आफै पनि त्यसको तयारीमा जुटिरहेको देखिन्छ । त्यसका साथै विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन, ब्यापार र वितरण सबै गरीरहेको अवस्था छ । त्यसलाइ पनि व्यवस्थीत गर्ने गरी व्यवसायीको भावनालाई समेत समेटेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नयाँ उर्जा ऐन उच्च लचकता सहितको आउनु पर्ने देखिन्छ, तपाई आफै पनि उर्जा ब्यावसायी भएको नाताले नयाँ ऐनले उर्जा क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने देखनुहुन्छ ?

नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा तुलनात्मक रुपमा हालको भन्दा धेरै नै उदार देखिन्छ । यो मस्यौदामा बजारको आकार विस्तार गर्ने कुरा छ । मस्यौदा अनुसार सरकारले अध्ययन गरेकालाइ सरकारले विडिङ गरेर दिने भन्ने परिकल्पना गरीएको छ । अहिले फष्र्ट कम फष्र्ट सर्भिस अन्र्तगत छ । यसमा कति आयोजना बाँकी होला विडिङको लागि ? मैले विडिङलाइ नकारात्मक रुपमा नै हर्ने स्थितिमा पुगेको छैन । हामी उर्जा ब्यावसयाीहरुले परियोजना निर्माण गर्ने क्षमता राख्छौ भने विडिङ कै कारणले आत्तिनु पर्ने हुदैन । विडिङ नै गरेपनि क्षमता छ भने काम पाइन्छ । त्यसका खासै चित्त दुखाई छैन् । तर, उर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरीयोस र योजनाको लागत र उत्पादित विद्युतको सही मूल्यको अपेक्षा ब्यवसायीले गरेका हुन । सो नयाँ ऐनको मस्यौदा अनुसारको नै देखिन्छ । ऐन नै लचक भएपछि त्यसपछि आउने नियमावलीहरुले पनि त्यस्तै रुप लिनेछन । जस्ले गर्दा उर्जा ब्यासयीहरुलाइ थप उत्प्रेरणा मिल्नेछ ।

विद्युत प्राधिकरण अनविडिलिङ पनि भएको छैन, विद्युत खरिदकर्ताको रुपमा पनि एक मात्र एजेन्सी विद्युत प्राधिकरण हो । यसले भारतवाट ८.५१ रुपैयाँको मार्जिनमा विद्युत पाइरहेको अवस्था छ । त्यो भन्दा माथि गएर प्राधिकरण विद्युत किन्ने अवस्थामा पनि छैन । यस विषयमा उर्जा उद्यमीहरुको स्ट्याण्ड कहाँ हुन्छ ?

यस विषयमा हाम्रो टिमले लिने स्टेण्ड भनेको सरकार नेपाली उर्जा उद्यमीलाई सौताको छोरोको ब्यबाहार गर्नु हुदैन । सरकारले भारतवाट किन्ने विजुली भन्दा स्वदेशी उत्पादकले बिक्री गरेको विद्युत मुल्य सस्तो रहेको छ । पुराना उर्जा उद्यमीले उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणले ३, ४ तथा ५ रुपैयाँ सम्ममा खरिद गरेको छ । तर, सरकराले ११ देखि १२ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको अवस्था छ । हाम्रो िवद्युत खरिद गरेर बिचमा उच्च मार्जिन राखेर कमाएको पैसा खिम्ती र भोटेकोशिलाई पाल्न बुझाएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले स्वेदशी ब्यवसायीलाइ विशेष व्यवस्था गर्न नसकेपनि विदेशीको तुलनामा फरक ब्यबाहार गरेको विषयमा हाम्रो गम्भिर रिजर्भेसन रहेको छ । यस विषयमा हामीले पुर्ण अध्ययन गर्छौ । त्यसपछि हामीले यसमा आवाज उठाउने छौ । त्यसका साथै योजना निर्माणको लागत र बिक्री दरको विषयमा उद्यमीहरु सम्झौताले बाधिएका हुन्छन । तर, समय परिस्थितमा आएको परिवर्तनलाई सरकारले स्विकार गर्दैन र सम्झौता अनुसार सती जानु पर्छ भन्ने मान्यता हो भने त्यसलाइ स्विकार गर्देनौ ।

विगतका उर्जा उद्यमीहरुले झोलामा खोला राख्न सिकाए आगामी दिनमा पनि यस्तै हुने हो की परिवर्तन हुन्छ ?

झोलामा खोला भन्दा पनि २०५०–५१ सालमा सरकारलाई नेपालको उर्जा क्षमताका विषयमा अध्ययन मात्रै पनि होस भन्ने चाहान्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि अनुमतीपत्र दिने विषयमा सरकारले सहज र सरल नीति अबलम्बन गर्यो । त्यो समयमा कतिले लाइसेन्स मात्र लिएर बसे भने कतीले अध्ययन गर्ने तथा लगानीकर्ता खोज्ने र आयोजना निर्माण पनि गरे । विचमा आएर अनुमती पत्रको दस्तुर समेत वढाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा विद्युत परियोजनाको अनुमती लिनका लागि एक मेगावट भन्दा माथिको लाइसेन्सका लागि १० लाख २ मेगावट भन्दा माथिको लागि २० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो रकम सरकारलाई तिरेर लिइएको लाइसेन्सलाई खोलामा झोला भन्न मिल्दैन ।

अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाइ सम्मान गर्दै ऐन कानुन त बनाएका छौ । तर, हामीले बातावरण तथा वनजंगलको संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहदा कुन हदसम्म व्यबाहिरक हुन्छ भन्ने एउटा स्ट्याण्डर्ड नभएको हुनाले पनि समस्या जटील देखिएको हो । हामी जस्ता उर्जा विकासकर्मीहरुले बातावरण संरक्षणकर्तालाई राम्रो संग बुझाउन नसकेको देखिन्छ । समय अनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्थाहरु पनि परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ भन्ने हो ।

ठुलो लगानीमा योजना सुरु गरेपनि प्रतिफलका लागि लामो समय पर्खन पर्ने अवस्था छ । त्यसका साथै उर्जा उद्याीमले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नेपाल सरकारले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस पक्षवाट हेर्दा त उर्जा व्यावसाय निकै जोखिमपुर्ण देखियो । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

उर्जा क्षेत्रको ब्यवसाय खतरापूर्ण त छ नै । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अन्यको क्षेत्रको तुलनामा उर्जामा अवसर पनि उत्तिकै छन । खतरापूर्ण छ भनेर जलविद्युत योजनाहरु नै नबनाउने भन्ने त हुँदैन । यस क्षेत्रमा लगानी गर्दाको जोखिम क्यालकुलेटिभ हुनु पर्यो भन्ने हो । उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको लिएको जोखिमलाई सरकारले ल्याउने नीति नियमहरुवाट सुरक्षित हुनु पर्यो भन्ने हो । त्यसका साथै केही जोखिमहरु इन्स्योरेन्स कम्पनी मार्फत जोखिम हस्तान्तरण भएको हुनु पर्यो । उर्जा व्यवसायको जोखिमलाई व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने खालको त होइन नी ।

विद्युत उत्पादन लागत र बिक्री गर्दा हुने आम्दानीमा ठुलो भिन्नता रहेको गुनासो ब्यवसायीहरुवाट सुनिन्छ । वस्तवीकता के हो ?

योजना निमार्ण गर्दा लाग्ने खर्च र विद्युत उत्पादन पछि सरकारले खरिद गर्ने रेट जुन छ त्यसमा तादम्यता हुन सकेको देखिदैन । यसमा अध्ययनको कमी भएका कारण विद्युत खरिद सम्झौताको मोडलमा योजना लगायत र खरिद मुल्य नमिलेको देखिन्छ । त्यसका साथै योजनाको लागत पनि बास्तवीक भन्दा धेरै लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसमा विदेशको तुलनामा नेपालको विद्युत उत्पादन लागत महंगो हो की भन्ने कुरा आएको छ । तर, अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणवाट हेर्दा वित्तीय प्रतिफल भन्दा पनि आर्थिक लाभ धेरै छ । उद्यमीले विद्युत ४ देखि ८ रुपैयाँसम्मको लागमा उत्पादन गरीरहेको अवस्था छ । तर, सरकारले ११ रुपैयाँमा बेचिरहेको अवस्था छ । यसमा वित्तीय लाभको पक्षलाइ मात्र नभै सामाजिक मान्यतालाइ पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । विद्युत उत्पादनवाट प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीलाइ नभएपनि देशलाइ भएको छ । यसमा सरकारले पनि जग्गा प्रप्ती, ट्रान्समिसन लाइन लगातयका विषयमा सहज गराइदिए को खण्डमा झनै राम्रो वातावरण बन्ने थियो  तर, जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारले गर्नु पर्ने अध्ययन तथा अन्य प्रारम्भीक कामहरुवाट व्यवसायीहरुलाई सहज हुन सकेको छैन । त्यसका साथै स्थानीय तहमा जलविद्युत कम्पनीलाई धम्काएको खण्डमा पैसा पाइन्छ भन्ने खालको मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । यो उर्जा क्षेत्रका लागि निकै हानिकारक बनेको छ ।

सरकारी तवरवाट उर्जा क्षेत्रमा ठोस खालको दिर्घकालीन नीति तथा कार्ययोजना नभएकाले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न चुनौतीपुर्ण छ भन्छन, बास्तवीकता के हो ?

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति त बनायो । तर, यसलाइ कार्ययोजना बनाएर ल्याइएको छैन । हामी उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्छो भने नाफा गर्छौ भनेर आएको हो । तर, उर्जा क्षेत्रले देशको आर्थतन्त्रमा गर्ने अप्रत्यक्ष योगदान विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । सरकारले हामीलाइ उपयुक्त नियमन पनि गर्नु पर्छ । त्यसमा हामीलाई नै आफठ्यारो पर्ने गरी नियमन गर्न भएन । त्यसो हुदै गर्दा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसाको काम नहुदाँ त्यसको असर हामीलाई पनि पर्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रको सहकार्य नै हुनु पर्छ ।

आगामी १० देखि १५ वर्षसम्ममा उत्पादन नभए विद्युत त्यसपछि नहुने विश्लेषण गर्दै आएको पाइन्छ । अवको एक दशकमा नेपालको क्षमता जती विद्युत उत्पादन गर्न नसके पाखि खेरा जाने अवस्था हुन्छ भनिएको छ । यस दृष्टिकोण अनुसार काम गर्न तपाइको टिमले के के योजना गरेको छ ?

विश्व उर्जा बजारको डाइनामिक परिवर्तन भैरहेको छ । बायो डिजेल र कार्वन प्रडक्ट बाट हुने, स्वोलारवाट र एटोमिक प्लान्ट हुने उर्जाका स्रोतमा पनि निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कतिपय देशहरुमा बायोडिजेल सस्तो भएपनि त्यो भन्दा नविकरणीय उर्जामा जान पाए भन्ने छ । यूरोपका कतिपय देशहरु नविकरणीय उर्जामा जोड दिएका छन भने नर्बेमा प्रयोग हुने उर्जामा अधिकासं हिस्सा नविकरणीय उर्जा कै रहेको छ । त्यसैले आगमी दिनमा हाइड्रो पावरको जटीलतालाई सहजीकरण गरीएन भने खोलाको पानि खेर जाने अवस्था पनि हुन सक्छ । तर, आगामी एक दशकमा सम्भावना भएजती विद्युत योजनाहरु निर्माण गर्न सकेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसपछि उर्जाका अन्य स्रोतहरु सस्तो भएपनि खासै फरक पर्ने अवस्था नआउन सक्छ ।

तपाई एउटा उर्जा ब्यवसायीको नाताले पछिल्लो समयमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सन्दर्भमा चर्चा चलिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

एमसीसीले छानेका आयोजनाहरु राष्ट्रलाइ अत्यन्तै महत्वपुर्ण छ । यसमा सबैको सहमती पनि छ । तर, एमसीसीको विषयमा विवाद भएको व्यवसायी वा प्राविधिक विचमा भन्दा पनि देशको सार्वभौमिकता प्रति आँच आउने नआउने र्दुइ देश विचको सम्बन्ध के हुने भन्ने सन्दर्भले हो । उर्जा उद्यमीको दृष्टिकोषणले हेर्न हो भने त्यो आयोजना नेपालका लागि अवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार सक्रिय हुने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको र यसमा तपाईको केही भन्नु छ ?

निजी क्षेत्रले प्रगती गर्ने भनेको तत्काल निर्णय गरेर खर्च कटौती गरेर नै हो । निजी क्षेत्रले कालोबजार गर्ने र कमीसनको काम मात्र गर्ने आरोप आउने गरेको सुनिन्छ । निजी क्षेत्रका पनि कमी कमजोरी छन । तर, अहिलेको समयमा सानो सरकार ठुलो साशन होस भन्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रबेश गराउन भन्दा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्को अधिकारी वढाउन उयुक्त हुन्छ । त्यसका साथै कानुन व्यवसायीको अधिकार वढाएको खण्डमा निजी क्षेत्र स्तव नियमन हुन्छ ।