‘डिजिटल इकोनोमी’मा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

मुलुकमा विकासका लागि सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता, र जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसका लागि ‘डिजिटल इकोनोमी’लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बागमती प्रदेश, कोष तथा लेखा व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा आज भएको डिजिटल इकोनोमीसम्बन्धी वेबिनार कार्यक्रमका वक्ताहरुले निजी क्षेत्रदेखि सरकारी गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा हुने गरेको आर्थिक अपारदर्शी गतिविधिका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी रहेको र सङ्कलित राजस्वबाट विनियोजित बजेटमा व्यापक अनियमितता हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेसम्म नगद कारोवारलाई कम गरी डिजिटल प्रविधिबाट कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अबको युग डिजिटल युग भएकाले पूर्वाधार पुगेका ठाउँहरुमा विस्तारै डिजिटल इकोनोमीको शुरुआत गर्दै यसलाई देशव्यापी बनाउदै लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेँलले पुरानो पुस्ता प्रविधिमैत्री नभएपनि नयाँ पुस्ता प्रविधिलाई उपयोग गर्नसक्ने भएकाले सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमअन्र्तगत विभिन्न कामहरु सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास आयोजनाबारे जानकारी दिए।

बागमती प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र साइवर सुरक्षाविज्ञ दिवस न्यौपानेले डिजिटल कारोवारको विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालको सन्दर्भ, हामीले गरिरहेको पहल र प्रयत्न, आगामी दिनमा सरकारले लिनुपर्ने नीति, निजी क्षेत्रको भूमिका, यसका लागि चुनौती र अवसरका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

विभागका प्रमुख हस्त पण्डितले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न करयोग्य आम्दानीमा कर सङ्कलन गर्ने र जनताको रगत पसिनाबाट सङ्कलित बजेटको समुचित प्रयोगका लागि सत्तारुढ पार्टीका तर्फबाट पहल हुनुपर्ने बताए।