प्राथमीक बजारको लाइन हराउँदा दोस्रोमा अनलाइन कारोबार थालनी

नोटबजार

काठमाडौं, १ बैशाख।

धितोपत्र बजारमा २०७५ सालमा अनलाइन कारोबार सुरु मात्रै भएन, प्रथामीक बजारमा आवेदन दिनका लागि घण्टाैं लामाे लाइन बस्नुपर्ने युगको समेत अन्त्य भएको छ । प्रविधिमैत्री शेयर बजार हुनुमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सेचन्ज मात्र नभै महालेखाको पनि उत्तीकै भुमिका रह्यो।

गत वर्ष महालेखा परिक्षककको कार्यलयको प्रतिवदनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा नै प्रश्न गरेदखि बजार सूधारका लागि गतीविधि तिब्र रुपमा वढ्न थालेका हुन्। २०७५ को सुरुसँगै बोर्डको नियमन कमजोर हुँदा बोर्ड मातहतका निकायहरुले समयमै काम नगरेको महालेखाले जनाएको थियो। महालेखा परिक्षकको निर्देशन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ०७५ मा धितोपत्र बजार सुधारका केही महत्वपूर्ण कामहरु पूरा भए भने कतिपय सुरुवातको चरणमा रहेका छन् । कतिपय कामहरु भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

२०७४ फागुन देखि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सी–आस्वा प्रणाली लागू गरी घरबाटै सेयर भर्न सकिने व्यवस्थाको सुरु गरेको थियो । सी–आस्वा फागुन १ गतेदेखि लागू भएपछि अनलाइनबाटै सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिन सजिलो भयो । तर, यसको प्रयोग प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भने २०७५ मा नै हो । यसका लागि मेरो सेयरमा लग इन गरी घरमै बसेर आइपीओ र एफपीओ तथा हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सकिन्छ। त्यसका साथै सीडीएससीले केही महिना अघिदेखि इलेक्ट्रोनिक डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लीप (इडीआइएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इडीआइएस लागू भएपछि सेयर बिक्रीपछि राफसाफका लागि ब्रोकरको खातामा सेयर जम्मा गराउन पुर्जी काट्नुपर्ने (डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लीप अर्थात डीआइएस) प्रावधानको अन्त्य भएको छ । सेयर बिक्रीपछि राफसाफ गर्ने काम अनलाइन प्रणालीबाटै सुरु भएको छ । यसले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारका लागि झन सहज बनाएको छ ।

गत वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्स(नेप्से)ले लामो प्रतिक्षापछि सेयर कारोबारमा अनलाइन प्रणालीको सरु गरेको छ । अनलाइनको मक ट्रेडिङ हुँदै युजर नेम र पासवर्ड लिएर अनलाइनबाट सेयर खरिदबिक्री पनि सुरु भइसेकेको छ । नेप्सेले मंगलबार देखि भने बैंकिङ प्रणली पनि एकीकृत गरी पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार सुरु गर्दैछ । यसअघि भने अनलाइनमा बैंकिङ प्रणाली एकीकृत गरिएको थिए ।

गत वर्ष धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेपछि लगानीकर्ता अन्दोलित समेत भए । लगानीकर्ताको आन्दोलनका कारण नेपाल सरकारले बजार सुधारका लागि अध्ययन गर्नका लागि भनेर अध्ययन समिति समेत गठन गर्यो । मुद्रा तथा पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गरेको अध्ययन समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसमा विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कामहरु तालिकावद्ध गरिएको छ । गत साता राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रीलाइ बजार सुधारका लागि गर्नु पर्ने काम तोकेर प्रतिवेदन समेत बुझायो । सो प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले बजार सुधारका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सदेखि ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने सहितका प्रावधानहरु अघि सारेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनका मुख्य सुझावहरु

• शेयर धितोमा ५० मात्र कर्जा दिने प्रावधानलाई बढाएर ६५ पुर्याइएको छ ।
•  मार्जिन कलमा र ाहत, ब्याजदरमा सहजता, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सलगायत विषयले पनि लगानीकर्तालाई निकै ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
• अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत सम्म मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
• ब्रोकर मार्फत मार्जिन कल, वस्तु बजार सञ्चालनका विषयहरुले भने अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

नीतिगत रुपमा धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेले पनि सुधारका कार्य जारी राखेका छन् । आगामी दिनमा थप बजार सुधारका पक्षमा थप काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सेयर बजारका लागि आवश्यक हुन बाँकी काम

• अक्सन मार्केट

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच समन्वय नहुँदा अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेप्से धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७४ मा अक्सन मार्केट सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेर बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा बसेको छ । तर बोर्डको आन्तरिक ढिलाइले अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

• सम्पत्ती शुद्धीकरणमा कडाइ

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा कालोधन रोक्न सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन ’सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्गवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका’ संशोधन गरि लागू गरेको छ । निर्देशिका गत वर्षको सुरुवाती देखि लागू भएको थियो।

• स्थानीय तहले म्युनिसिपल बण्ड मार्फत पूँजी संकलन गर्न सक्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्थानीय तहले म्युनिसिपल बण्ड मार्फत पूँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । देश संघीय संरचना गएको र स्थानीय रुपमा विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन म्युनिसिपल बण्डमार्फत पूँजी संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। तर यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आईसकेको छैन ।

• सीआस्वा शेयर आवेदन ’भेरिफिकेशन’

सी–आस्वा प्रणाली लागू गरिएकोमा लगानीकर्ता एवं आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत सी–आस्वा सफ्टवेयरमा समय समयमा कनेक्टिभिटी टुट्ने तथा सिष्टम ह्याङगं हुने जस्ता समस्याले सेवा प्रभावकारी नभएको भनी बोर्डमा गुनासो प्राप्त भएकोमा सो सेवा प्रभावकारी बनाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई परिपत्र गरिएको छ । बोर्डले सीआस्वाबाट हुने सेयर आवेदन तत्काल प्रमाण्किरण गरी लगानीकर्ताको बैंक खातामा रहेको रकम सोही बेला रियल टाइममा रोक्का गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सिडिएससीलाई निर्देशन दिएको छ

• नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको भएपनि बोर्डले यस सन्दर्भमा कुनै औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन् । आफ्नो निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएपछि नेप्से सुधारको काम थाँती राखेर धितोपत्र बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने हतारोमा लागेपनि कुनै प्रगति हुन सकेन् ।

कार्यान्वयन बाँकी रहेका कार्यदलका सुझाव

पूँजी बजार बिकास र बिस्तारका लागि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन हुने क्रममै रहेका छन् । कार्यदलले दिएका ५८ सुझाबहरुमध्ये अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतले कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने थियो । जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत बनायो । वाणिज्य बैंकहरुलाई शेयर दलालको काम गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था गर्यो, रिस्क वेटेज १०० प्रतिशत कायम गर्यो ।

यस्तै मार्जिन कलमा नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरियो भने प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म शेयर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्यो । धितोपत्र दलाल व्यवशायीलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न इजाजत दिने तथा धितोपत्र व्यवसायीको आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव कार्यदलको सुझाब कार्यन्वयनमा आयो । यसैबीचमा सर्किट ब्रेकरको विद्यमान व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बनाइयो ।

तर,अझै निम्न कार्यहरू हुन बाँकी छन्:-

• भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न भित्री कारोबार बन्देज नियमावली बनाई कार्यान्वायनमा ल्याउने,
• नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको अलग्गै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने,
• केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले तत्काल सेटलमेण्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापना गर्ने
• ऋणपत्र निष्काशनको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने
• नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्री गरि नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने

बजारलाई स्थतायित्व दिन तथा कारोबारमा हुने उतारचढावलाई कम गर्न अनि दीर्घकालिन लगानीका रुपमा शेयर धारण गरि बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने र विद्यमान पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषयमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन् ।

बजार निर्माताको काममा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई संस्थागत व्यवस्था गरी बजारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न लगाउने विषयमा भने नागरिक लगानी कोषले केही तदरुकता देखाएको छ ।  आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्ड लगायतका उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायत विषयमा पनि धितोपत्र बोर्डले उत्साहजनक काम गरिरहेको छैन ।
धितोपत्र बोर्डलाई खुल्लामुखी सामुहिक लगानी कोष सञ्चालनका लागि अनुमति दिन भनिएकोमा बोर्डमा पुगेको एउटा खुल्लामुखी सामुहिक लगानी कोषका सम्बन्धमा समेत कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।

यसका साथै कारोबार राफसाफ प्रणालीलाई कारोबार प्लस १ दिनमा झर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई लक इन पिरियडका आधारमा बजार प्रवेश गराउने लगायत धेरै बुँदाहरुमा कुनै गहकार्य सुरु नहुँदा कार्यदलले बुझाएको सुझाव विगतमा जसरी थन्किने अवस्था नआउनला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

• नयाँ ब्रोकर

धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई ३२ वटा शेयर दलाल कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गर्न निर्देशन दियो ।

• मार्केट डिलरशिप

मार्केट डिलरशिपमा विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रवेश गराउनका लागि धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल स्टक स्टक एक्सचेञ्जले मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, शेयर दलाल व्यवसायीका साथै अन्य संस्थाहरुलाई बजार प्रवेश गराउन अपनाउनु पर्ने विधि र प्राविधिक विषयका बारेमा नेप्सेले बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई बुझएको प्रतिवेदन अनुसार १० करोड रुपैंया चुक्ता पूँजी भएका संस्था तथा शेयर दलालहरुले मार्केट डिलरको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

• नियमावलीहरु संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्ड

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी गरेका करिब आधा दर्जन नियमावली र दुई निर्देशिकाहरु संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ । बोर्डलेधितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४’, ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४’, ‘सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७’, ‘क्रेडिट रेटिङ निमायवली, २०६८’ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ लाई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै बोर्डले ‘सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९’ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी गरिएका नियमावली तथा निर्देशनहरुलाई समय सापेक्ष बनाउन लागि समिति गठन गरी संशोधन गर्न लागेको हो ।

• बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्षको असार २५ गते पूँजी बजार र कमोडोटिज बजारबारे चालु आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । बोर्डले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत, उत्पादन, ब्यापार तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको दायरामा ल्याउने बताएको भएपनि त्यो हुन सकेको छैन् ।

• म्युच्यूअल फण्डहरुको नियमनमा कडाई

म्युच्यूअल फण्डहरुले तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि बोर्डले कडाई केही कडाई गरेको छ । सहायक कम्पनी सञ्चालन गरेको संस्था गाभिएपछि मर्चेन्ट बैंकहरु अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

• पुरा नहुने एक नेपाली एक डिम्याट खाता

बोर्डले बजारको नियमनलाई कडाई गर्दे बजारको विकास र विस्तारका लागि एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको भएपनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन् ।

• संस्थागत सुशासन निर्देशिका लागू

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत साउन १ गतेदेखि देखि ‘सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको काम कारवाहीलाई नियमित एवं व्यवस्थित गरी शेयरधनी लगायत अन्य सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरु प्रति सम्बन्धित संस्थालाई उत्तरदायी बनाई धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको हो ।

• सूचीकरणमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रको सूचीकरण तथा कारोवार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, समसामयिक, प्रविधि तथा वजारमैत्री वनाउन भन्दै “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५” साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्यायो । धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था वमोजिम वोर्डले यो नियमावली लागू गरेको हो । साविकमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र बाँडफाँट भएको तीस दिन भित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा विवरणपत्र स्वीकृत भएको वढीमा ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको र बाँडफाँट हुनासाथ सूचीकरण भई कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• मर्चेन्ट बैंकरको नयाँ लाइसेन्स रोक्यो

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारको आकार अनुसार अहिलेको मर्चेन्ट बैंकरको संख्या पर्याप्त रहेको भन्दै साउन ९ गते बुधबारदेखि मर्चेन्ट बैंकरको दर्ता बन्द गर्यो । तर, प्रकृयामा रहेका कम्पनीलाई भने सञ्चालन अनुमतिको स्वीकृती दिने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले हाल रहेको मर्चेन्ट बैंकरको संख्या नै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयाप्त रहेको र संख्या बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको अनुमतिपत्रको लागि नयाँ आवेदन दर्ता स्थगन गरेको हो ।

• लाभकरको अन्योलता यथावत

सरकारले बजेटमार्फत ७.५ प्रतिशत पुर्याएको पूँजीगत लाभकर बोनस र हकप्रदमा घुमाउरो तवरबाट बढाएपछि शेयर बजारमा हलचल नै ल्यायो । आन्तरिक राजश्व विभागले लगानीकर्तालाई बोनस र हकप्रद सेयरको लागतमूल्य एक सय रुपैयाँ मानेर त्यसभन्दा बढीमा विक्री भएको सेयरमा लाभकर असुल्न नेप्से र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्यो । तत्कालका लागि यो कुरा स्थगित भएपनि अझैसम्म कुनै स्थाई समाधान आएको छैन् ।

• नेप्सेको पुनर्संरचना

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औ प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी रहेको औल्याएको छ । यस विषयमा विभिन्न निकायले आवाज उठाए पनि कुनै प्र्र्रगति भएको छैन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि नेप्सेको संस्थागत तथा पूँजीगत रुपमा पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको बताउदै आएका छन् । नेप्सेले सुरुवात गरेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको शुभारम्भको क्रममा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताए थिए ।

• अनलाइन कारोबार प्रणाली

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ५० वटै सेयर दलाल कार्यालयमा पूर्ण अनलाइन प्रणाली विकास गर्न यसका लागि चाहिने आवश्यक डाटा सेन्टर र जनशक्ति लगायतका अन्य पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएपनि हुन सकेन् । नेप्सेले दिएको निर्देशन अनुसारको पूर्वाधार निमार्ण गर्न एक ब्रोकर कम्पनीले डेढ करोड रुपैयाँसम्म थप लगानी गर्नुपर्ने भएपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले विकल्प खोजे ।
नेप्सेको नेतृत्व विवाद
सरकारले २०७४ साल भदौ १४ गतेपछि ओली सरकार गठन हुँदासम्मको समयमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको बखतमा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बर्खास्तीमा परे भने सरकारले नयाँ प्रमुख कार्यकारी नियुक्त नभएका सम्मका लागि अर्थमन्त्रालयबाट उपसचिव रमेश अर्याललाई पठायो । अर्यालले नेप्सेको जिम्मेबारी लिएसंगै साउद कानुनी लडाइमा उत्रे । पछि अदालतको आदेश बमोजिम साउद नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीमा पुर्नवहाली भएका हुन् ।

• सुचीकृत कम्पनी वर्गिकरणमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५” मा गरेको व्यवस्था बमोजिम नेप्सेले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई वर्गिकरण गर्यो । ए , बि , जी र जेड समूहमा विभाजन गरिने व्यवस्था रहेपनि पहिलो पटकको वर्गिकरणमा कुनै पनि कम्पनी समूह ए र बि वर्गमा पर्न सकेनन् ।

गत साउन १ गतेदेखि नियमावली लागू गर्दै धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई ए, वि, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गर्ने नयाँ व्यवस्था भएको थियो । यसअघि यस्ता संस्थालाई ए र वि गरी दुई समुहमा वर्गिकरण गरिँदै आएको थियो ।

• बजार वढाउन लगानीकर्ताको अवरोध र आन्दोलन

अनलाइन कारोबार प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि शेयर बजारमा सक्रिय रहेका चारवटै लगानीकर्ता संघहरुले संयुक्त रुपमा नेप्सेको कार्यालयमा धर्ना दिन थाले । यसैक्रममा लगानीकर्ताको नयाँ संस्था शेयर बजार लगानीकर्ता दबाब समूहले शेयर बजार सुधार र विस्तारको लागि १४ बुँदे माग राख्दै नेप्सेकोे कार्यालय अगाडी अनशन समेत गर्यो । यसपछि सरकारले पूँजीबजारको बिषयमा अध्ययन गर्न समिति बनायो ।

• कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएका अधिकांश सुझाबहरु एकैसाथ कार्यान्वयन ल्यायो । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीले पनि निर्देशन कार्यन्वयन गर्न थाले ।

धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीगर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा संघीय संरचना अनुसा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन भन्यो ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यावसायी सम्वन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न, वाणिज्य वैंकको सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने÷गाभिने, सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गर्नुपर्ने संशोधनको अध्ययन भई मस्यौदा वनाउने क्रममा बोर्ड रहेको छ ।

• प्यानमा सबैको ध्यान

दोस्रो बजारमा हुने अनाधिकृत किसिमका कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै यस अघि नै अर्थले धितोपत्र बोर्डलाई प्यानका विषयमा अघि बढ्न भनेको थियो । सोही आधारमा बोर्डले आगामी वैशाखदेखि एकै पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गर्ने भएको छ । प्यानको बिषयलाई लिएर लामो समयसम्म नियामक र लगानीकर्ताबीच जुहारी नै चल्यो ।

• नेप्सेको सर्किट ब्रेक प्रणालीमा संसोधन

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवात गरेपछि सर्किट ब्रेक प्रणालीमा पनि संसोधन गरेको छ । २०७५ चैत १९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वायनमा आएको हो । नयाँ प्रणाली अनुसार कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले घटे वा बढेमा २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुनेछ । त्यसै गरी दोस्रो घण्टामा ५ प्रतिशतले घटे वा बढेमा ४० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुनेछ भने कुनै पनि बेला ६ प्रतिशतले बजार घटे वा बढेमा बाँकी पूरै दिनको कारोबार स्थगित हुनेछ ।